ओद्योगिक क्रान्तियता सबैभन्दा बढी कार्बन–डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने विश्वका सबैभन्दा उन्नत अर्थतन्त्रले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनुपर्छ
युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध र गाजामा भइरहेको लडाइँले कार्बन–डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउने, सन् ०५० भित्र कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, गरिबी एवं असमानताविरुद्धको लडाइँलगायत हाम्रा साझा प्राथमिकतालाई ओझेलमा पार्नुहुँदैन । फ्रान्स यही मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेरिस सम्झौता र ‘वन प्लानेट समिट’का माध्यमबाट पालना गरिरहेको छ । हाम्रो मुलुकको रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेकै पारिस्थितिक रूपान्तरण तथा गरिबीविरुद्धको लडाइँलाई समान प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनु हो । किनभने कुनै पनि मुलुक आफ्ना जनताको सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई बिचल्लीमा पारेर ग्रहलाई बचाउनतर्फ लाग्दैन ।
विश्वका सबैभन्दा उन्नत अर्थतन्त्र, जसले आद्योगिक क्रान्तियता सबैभन्दा बढी कार्बन–डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन्, तिनले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनुपर्छ । यदि हामी पेरिस जलवायु सम्झौताको उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छौँ भने अनिवार्य रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनुपर्छ । यसका लागि सन् ०३० भित्रमा कोइला, सन् ०४५ भित्र तेल र सन् ०५० ग्यासको प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्नेछ । जी–७ ले यो लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । विश्व इतिहासकै दोस्रो ठूलो उत्सर्जक चीनले पनि यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिला कोइलाले निम्त्याउने जोखिमको सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले दुई हजार गिगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन कोइलाबाट हुने गर्छ । यसले १.५ डिग्री सेल्सियसको औसत तापमान वृद्धिको सीमा कटाउन पर्याप्त कार्बन उत्सर्जन गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले प्रत्येक वर्ष ९२ गिगावाट घटाउन सुझाब दिइरहेका वेला कोइलाबाट थप पाँच सय गिगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना बनिरहेको छ ।
सन् ०३० भित्रमा कोइला हटाउने जिम्मेवारी जी–७ को हो र फ्रान्सले यो काम सन् ०२७ भित्रै फत्ते गर्नेछ । वास्तवमा उदीयमान अर्थतन्त्र कोइलाका सबैभन्दा ठूला ग्राहक हुन् । त्यसकारण यी मुलुकमा हामीले कार्बनविहीन तथा सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने नविकरणीय तथा आणविक ऊर्जा स्रोतमा लगानी बढाउनुपर्छ । यो लगानी वृद्धिले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । हामीले निजी लगानी र व्यापारलाई पनि पेरिस सम्झौतामैत्री बनाउनुपर्छ । जीवाश्म–इन्धनमा हुने लागत अन्यभन्दा बढी हुनुपर्छ । हामीलाई हरित र खैरो ब्याजदरको आवश्यकता छ । त्यसैगरी हामीलाई व्यापार सम्झौतामा जलवायु प्रावधान आवश्यक छ, किनकि हामी एकैपटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रदूषकको व्यापारिक उदारीकरण गर्न र उद्योगलाई हरित वन भनेर उपदेश दिन सक्दैनौँ ।
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न र जोखिममा परेका मुलुकलाई सहयोग गर्न हामीले विकास सहायता विस्तार गर्नुपर्छ । यसमा धनी राष्ट्रले कोभिड–१९ महामारीको समयमा झैँ अपरम्परागत वित्तीय एवं मौद्रिक नीति अपनाउनुपर्छ, जसले यी मुलुकलाई आ–आफ्नो जलवायु पहलकदमीमा लगानी गर्न र आवश्यक हरित प्रविधिमा पहुँच बढाउन मद्दत गरोस् । सन् ०२१ को पेरिस पहलकदमीयता हामीले कमजोर मुलुकलाई सहायता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को विशेष निष्कासन अधिकार (एसडिआर) प्रयोग गर्दै एक खर्ब डलरबराबरको रकम जारी गरेका छौँ । हामीले नियम परिवर्तन गर्दै जलवायु पहलकदमी र महामारीको तयारीका लागि २० वर्षका लागि करिब शून्य–ब्याज ऋण प्रवाहको प्रस्ताव गर्दै छौँ ।
हामीले यस योजनालाई जारी राख्दै घाटा एवं क्षति कोषको नयाँ खाका बनाइरहेका छौँ, जहाँ हामीले जलवायु जोखिमका लागि निजी बिमा संयन्त्र लागू गर्नेछौँ । हामीले सबैभन्दा बढी जलवायु प्राभावित राज्यका केही आवश्यकता पूर्ति गर्न बिमा संयन्त्र लागू गर्दै छौँ । सन् ०२४ को मध्यमा फ्रान्स र बंगलादेशले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा घाटा एवं क्षतिमा सम्झौता गर्दै छन्, जहाँ फ्रान्सेली विकास नियोगले एक अर्ब १० करोड डलरबराबरको लगानी गर्नेछ र आइएमएफले एक अर्ब डलरबराबरको विशेष निष्कासन अधिकारअन्तर्गतको ऋण प्रवाह गर्नेछ ।
बिमा संयन्त्रले प्राथमिकताका रूपमा पानीमा पहुँचसहित भविष्यका अन्य मुख्य चुनौतीका लागि विश्वव्यापी रूपमा शासन संयन्त्रको पहिचानलाई पनि समेटेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न फ्रान्स र कजाकिस्तानले सेप्टेम्बर ०२४ मा राष्ट्रसंघीय महासभामा पानीसम्बन्धी शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेछन् । यसबाहेक हामीले एक ‘जैविक–अर्थव्यवस्था’को आधार स्थापित गर्नुपर्छ जसले प्रकृतिक रूपमा क्षतिपूर्ति दिन्छ, अर्थात् कार्बन सोस्ने संयन्त्रका रूपमा प्रकृतिले ठूलो काम गर्छ । कार्बन सोस्ने उष्ण क्षेत्रीय वन भएका मुलुकलाई यी वनको संरक्षण प्रयासका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध हुनुपर्छ ।
तर, स्वेच्छिक कार्बन बजारमा सुधार आवश्यक छ । हामीलाई स्वेच्छिक कार्बन ऋण आदानप्रदान सञ्चालन गर्न सरकारी र निजी संस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन र जैविक विविधता आदानप्रदानको आवश्यकता छ । आदानप्रदान गर्ने यो मञ्चले हरितका नाममा गलत कामलाई रोक्न र स्थानीय समुदायलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनका लागि कठोर मापदण्ड सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
फ्रान्स र कोस्टारिकाले प्लास्टिक प्रदूषणमा प्रतिबन्ध लगाउन र गहिरो समुद्र एवं समुद्री तटको सुरक्षासहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अद्यावधिक गर्न जुन ०२५ मा नाइसमा तेस्रो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजना गर्नेछन् ।
विश्व अर्थतन्त्रको आकार र जनसंख्यालाई राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न विश्व बैंक र आइएमएफको सुधारमा हरित संक्रमणको सफलताले भूमिका खेल्छ । वर्तमान अवस्थामा यी दुवै संस्थामा न्यून रकम छ र समावेशी शासनको अभाव पनि छ, अर्थात् यी संस्थामा उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको प्रतिनिधित्व कम छ । संवादका लागि समान प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण छ । यसकारण उदीयमान मुलुकलाई विश्वव्यापी सार्वजनिक लगानीमा उचित हिस्साको योगदानका लागि ‘ब्रेटन वुड्स’ शासनको संशोधन आवश्यक छ ।
(म्याक्रोँ फ्रान्सका राष्ट्रपति हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
