डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेर महसुल नतिरेका थप १४ उद्योगमा विद्युत् लाइन कटौती गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार रातिबाट पाँच करोडमाथि बक्यौता भएका थप १४ उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको हो ।
यससँगै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने २३ वटा उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ । प्रधिकरणका अनुसार ५९ उद्योगले यसबापत २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । लोडसेडिङ भएका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेर पनि प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत ६ पुसबाट आक्रामक रूपमा उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको हो । प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूमा २४ घण्टा नै बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । प्राधिकरणले सोहीबापतको बक्यौता नतिरको भन्दै उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको छ । तर, उद्योगीहरूले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै प्रिमियम महसुल तिरेका छैनन् ।
यसअघि ६ पुस र ८ पुसमा गरेर नौ उद्योगका लाइन काटिएको थियो । अहिले थप १४ उद्योगका लाइन काटिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए । गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले क्रमिक रूपमा बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्दै जाने घोषणा गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टबाटै प्राधिकरणले थप उद्योगको लाइन काट्न थालेको हो । साथै, अन्य बाँकी उद्योगहरूको पनि लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणको तयारी छ ।
शुक्रबार बाबा जुट मिल (पाँच करोड ६१ लाख रुपैयाँ), निगाले सिमेन्ट (१४ करोड २१ लाख रुपैयाँ), त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज (१५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ), हिमाल आइरन एन्ड स्टिल (आठ करोड १३ लाख रुपैयाँ), जगदम्बा इन्टरप्राइजेज (४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ), हामा आइरन (११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ), एभरेस्ट पेपर मिल (२१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ)को लाइन काटिएको छ ।
यसैगरी, कसमस सिमेन्ट (३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ), शुभश्री अग्नि सिमेन्ट (३८ करोड १० लाख रुपैयाँ), जगदम्बा सिन्थेटिक (४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ), घराना फुड्स (पाँच करोड नौ लाख रुपैयाँ), सिद्धार्थ पेटप्लास्ट (पाँच करोड २४ लाख रुपैयाँ), बुटवल सिमेन्ट (३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ) र रायणी स्पात (७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ)मा पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको छ ।
शुक्रबार दिउँसो नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा उद्योगीहरूले थप उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । साथै, लाइन काटिएको उद्योगमा तत्काल बिजुली आपूर्ति सुरु गर्न र मध्यमार्गी बाटोबाट विवाद समाधान गर्न माग गरेका थिए । तर, त्यसलगत्तै प्राधिकरणले थप उद्योगको लाइन काटेको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि ६ पुसमा (जगदम्बा स्टिल (चार अर्ब १४ करोड रुपैयाँ), रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स (एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ), घोराही सिमेन्ट (एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ), अर्घाखाँची सिमेन्ट (एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ)को लाइन काटेको थियो । यसैगरी ८ पुस त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स (८९ करोड ३८ लाख), अशोक स्टिल (७८ करोड ३६ लाख), सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल स्टोर (५७ करोड ३८ लाख), सर्वाेत्तम सिमेन्ट (७३ करोड २२ लाख) र लक्ष्मी स्टिल (७९ करोड ५९ लाख)को लाइन काटिएको थियो ।
के हो विवाद ?
प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे पनि ०७२ पुसमा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क अनुमोदन गरेको थियो । ०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै उद्योगीहरूलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । आयोगले अनुमोदन गरेको भन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । यदि प्रमाण भएको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम भने तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन् ।
