सरकार र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्वमा १४२ सांसद निलम्बनमा परेका छन् । डिसेम्बर १८ मा ७८ सांसदहरू (लोकसभाका ३३ र राज्यसभाका ४५) लाई निलम्बित गरियो । एक दिनपछि थप ५० सांसद निलम्बनमा परे । त्यसअघि डिसेम्बर १४ मा १४ सांसद निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बनका कारण संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षी बेन्च लगभग खाली बन्यो । निलम्बित सदस्यहरूले डिसेम्बर १३ मा संसद्को सुरक्षा उल्लंघन गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
१४३ जना निलम्बित सांसद संसद्को इतिहासमा अभूतपूर्व हो । दुवै सदनमा विपक्षीहरूले सुरक्षा उल्लंघनबारे गृहमन्त्री अमित शाहको बयान माग गर्दै आएका छन्, जसमा दुई पुरुषले लोकसभामा प्रवेश गरी धुवाँ फाले । एकजना महिला र एक पुरुषले संसद्बाहिर त्यस्तै हर्कत गरे । यसै साता सकिने हिउँदे अधिवेशनमा अधिकांश सांसद निलम्बित भएका छन् ।
सरकारले संसद् परिसरको सुरक्षाको दायित्व लोकसभा सचिवालयको भएको र यस विषयमा सभामुखको आदेशलाई मात्र पालना गर्न सक्ने बताएको छ । विगतमा पनि यस्तै उल्लंघनका घटना भइसकेका छन् र यसपटक विपक्षीले राजनीतीकरण मात्र गरिरहेका छन् ।
‘सभामुखले गृह सचिवलाई पत्र लेखेर (सुरक्षा उल्लंघनको) उच्चस्तरीय छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् । नयाँ संसद्को सुरक्षा बढाउन डिजी सिआरपिएफको निगरानीमा समिति पनि गठन गरिएको छ । एकातिर छानबिन भइरहेको छ भने अर्कोतिर विपक्षीले सदन चल्न दिएका छैनन् । के राहुल गान्धी यी कार्यलाई समर्थन गर्छन् ? उनीहरू (प्रतिपक्ष) सबै कुरामा राजनीति गर्न चाहन्छन्,’ संसदीय मामिलामन्त्री प्रल्हाद जोशीले भने ।
विगतमा पनि सामूहिक निलम्बन भएका छन्, तर अहिले भएको सांसद निलम्बन इतिहासमै उच्च हो । सन् १९८९ को मार्च १५ मा इन्दिरा गान्धीको हत्यामा एउटा प्रतिवेदनका आधारमा लोकसभाका ६३ सदस्यलाई निलम्बित गरियो । सन् २०१९ मा लोकसभाकी तत्कालीन सभामुख सुमित्रा महाजनले ४५ विपक्षी सांसदलाई सदनको कारबाही अवरुद्ध गरेको आरोपमा निलम्बन गरिन् ।
यद्यपि, विपक्षी आएनडिआइए (इन्डिया) ब्लकका सदस्यहरूले सरकारले विपक्षीलाई थिचोमिचो गरेको र लोकतन्त्रको आवाजलाई दबाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘संसद्मा हमला भयो, विपक्षी सदस्यले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बाहिर बोल्नुभन्दा सदनमा बोल्न माग मात्र गरिरहेका छन्, यो लोकतन्त्रको उपहास हो । संसद्को अधिवेशन चलिरहेका वेला सदनबाहिर बयान दिनु संसदीय अधिवेशनविरुद्ध छ र यो विशेषाधिकारको हनन हो,’ राज्यसभाका पूर्वसदस्य राजीव गौडाले भने ।
स्थायी र संसदीय समितिको कामकारबाहीलाई कम उपयोग गरिरहँदा बहसविना महत्वपूर्ण विधेयक पारित गराउनु सरकारको रणनीतिको हिस्सा भएको पनि विपक्षी दलले महसुस गरेको छ । महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभामा विचाराधीन छन् । जसमा औपनिवेशिक युगको फौजदारी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्ने तीनवटा विधेयक र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने कानुनको मस्यौदा समावेश छन् ।
‘सरकारले विपक्षीसँग मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ, किनकि सदन चलाउने जिम्मेवारी उसको हो । सरकार प्रतिपक्षबाट कुनै छानबिन नगरी विधेयक पारित गर्न चाहन्छ,’ गौडाले थपे ।विगतमा पनि सामूहिक निलम्बन भएका छन्, तर अहिले भएको निलम्बन इतिहासमै उच्च हो । सन् १९८९ को मार्च १५मा इन्दिरा गान्धीको हत्यामा एउटा प्रतिवेदनलाई लिएर लोकसभाका ६३ सदस्यलाई लगातार निलम्बित गरियो । सन् २०१९ मा तत्कालीन लोकसभाकी सभामुख सुमित्रा महाजनले ४५ विपक्षी सांसदलाई सदनको कारबाही अवरुद्ध गरेको आरोपमा निलम्बन गरिन् ।
गत साताको निलम्बनले राज्यसभामा विपक्षी शक्ति झन्डै आधाले घटाएको छ । राज्यसभामा आइएनडिआई ब्लकको ९५ सांसद छन्, जसमध्ये ४५ निलम्बित छन् । लोकसभामा ब्लकले आफ्ना एकतिहाइ सदस्य गुमाएको छ । ब्लकका १३३ सांसदमध्ये ४६ निलम्बनमा परेका छन् ।
आरजेडीका राष्ट्रिय प्रवक्ता नवल किशोर भन्छन्, ‘यो सरकार संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज सुन्न चाहँदैन । निलम्बन र बर्खास्तीलाई त्यो उद्देश्य हासिल गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । निर्वाचित प्रतिपक्षविरुद्ध शक्तिको जथाभावी प्रयोग संसद्ले कहिल्यै देखेको छैन । यो लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो ।’
सरकारले संसद् परिसरको सुरक्षाको दायित्व लोकसभा सचिवालयको भएको र यस विषयमा सभामुखको आदेशलाई मात्र पालना गर्न सक्ने बताएको छ । विगतमा पनि सुरक्षा उल्लंघनका घटना भएका छन् तर, यसपटक विपक्षीले विषययलाई राजनीतिक रंग दिएको छ ।
सांसदहरूलाई निलम्बन गरेर सरकारले महत्वपूर्ण बैठकमा जनताका प्रतिनिधिलाई प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित गरिरहेको छ । विपक्षी दलका सांसदले लगातार नाराबाजी गरेपछि सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । जम्मु कस्मिर र पुडुचेरी विधानसभाहरूमा महिलाहरूका लागि ३३ प्रतिशत कोटा प्रदान गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक डिसेम्बर १८ मा राज्यसभामा केही मिनेटमा पारित गरियो । जम्मु–कस्मिर पुनर्गठन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, ०२३ पनि त्यस्तैगरी पािरत गरियो ।लोकसभामा सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा हुलाक कार्यालय विधेयक, ०२३ पारित गर्यो र दूरसञ्चार विधेयक, ०२३ पनि पेस गर्यो ।
‘यति ठूलो संख्यामा सांसद निलम्बन गर्नु गम्भीर विषय भए पनि धेरै महत्वपूर्ण विधेयक पेस गर्नुपर्ने भएकाले सदनका अन्य महत्वपूर्ण गतिविधिलाई नै हानि हुने गरी एउटै मुद्दामा निरन्तर बोलिरहनु जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार होइन भन्ने मलाई लाग्छ । लोकतन्त्रको हितका लागि सरकार र प्रतिपक्ष दुवै पक्षबाट केही संयमता आवश्यक छ,’ दिल्ली विश्वविद्यालयका राजनीतिक विज्ञान विभागका प्राध्यापक अशोक आचार्यले भने । दुवै पक्षले चरम अडान लिएका छन् । समयको खर्च (अमूर्त) र सार्वजनिक धनको हानि (मूर्त) अथाह छ ।
(भारतीय समाचार संस्था एनडिटिभीबाट)(मिश्र नाथ वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हुन् ।)
