प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोलेका विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
म त्यो समितिमा त छैन । तर, प्रधानसेनापति शर्माले बोलेका विषय एकदम जायज छन् । अहिले फास्ट ट्र्याकको मात्र होइन, काठमाडौं–पोखरा, नारायणगढ–बुटवललगायत खण्डका सडक निर्माणको अवस्था पनि उस्तै छ । नागढुंगा मुग्लिन सडक निर्माणको टेन्डर भएको दुई वर्ष भयो । तर, रुख कटानबारे भने भर्खरै मात्र निर्णय भएको छ ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले प्रयास गर्दा त चारवटा रुख काट्न नौ महिना लाग्यो भने सामान्य ठेकेदारको अवस्था कस्तो होला ? यस्ता कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने हो भने हामीले विशेष कानुन लागू नगरी हुँदैन । त्यसैले, हामीले अब बस्ने संसद्मार्फत तत्काल कानुन संशोधन गरी आयोजनाहरूलाई गति दिनुपर्छ ।
हाम्रा कानुनहरू विकासविरोधी नै छन् त ?
विकासविरोधी नै त नभनौँ तर हाम्रा कैयौँ कानुनले विकासको गतिमा ‘ब्रेक’ लगाइरहेका छन् । हामीले त्यो भोगिरहेका पनि छौँ । हाम्रा कैयौँ कानुन महेन्द्रको शासनकालका पनि छन् । त्यतिखेरका कानुन अहिले अनुपयुक्त हुन सक्छन् । त्यसैले, तिनमा समयानुकूल संशोधन गरी विकास निर्माणलाई सहज गति दिन विशेष कानुन नै बनाउनुपर्छ ।
फास्ट ट्र्याकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मै पूरा गर्न के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले कानुनी झमेला अन्त्य गर्नुपर्छ । फास्ट ट्र्याकमा पर्ने रुख कटानको अनुमति २४ घण्टाभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्छ । खोकनाको विवाद मिलाएर सरकारले साइट क्लियर गरिदिनुपर्छ । सबै व्यवधान हटाएर फास्ट ट्र्याक दुई वर्षभित्रै पूरा गर्नुपर्छ ।
