राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ मसान्तसम्म १६औँ योजना तर्जुमालाई अन्तिम रूप दिने जमर्को गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले माघ मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने कार्ययोजना रहेको जानकारी दिए। बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगले हालसम्म गरेका क्रियाकलापबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
भुसालले १६औँ योजना तर्जुमा सम्बन्धमा हालसम्म सम्पादन भएका कार्यसम्पादन प्रस्तुत गरेका छन् । यसमा प्राप्त भएका सुझावहरूसमेत उनले उल्लेख गरे । गत जेठको चौथो सातामा कार्ययोजना तयार भएको थियो । असारको पहिलो हप्तामा विज्ञहरूसँग छलफल भएको थियो । साउनको पहिलो हप्ता अवधारणापत्र तयार भयो । आयोगको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्ण बठकले साउनको दोस्रो हप्तामा स्वीकृत भएको थियो ।
उनले प्रस्तुति दिँदै भने, ‘माघ मसान्तसम्ममा मन्त्रिरिपरिषदबाट १६औँ योजनाको मस्यौदा पारित गर्ने र प्रकाशन गर्ने आयोगको तालिकामा उल्लेख छ ।’ संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने सुझाव प्रदेश तहबाट आएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार विषय विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावमा राष्ट्रिय विकास योजनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको विकासको दिशा र गतिलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै विगतको भन्दा अतिरिक्त मिहिनेतबाट लक्ष्य हासिल हुन सक्नेसम्मको लक्ष्य योजनामा हुनुपर्ने, तर अति महत्वाकांक्षी नहुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाए दिएका छन् ।
विकासका विभिन्न पक्षमा संरचनात्मक रूपान्तरणको खोजी गरिनुसमेत उनीहरूको सुझावमा उल्लेख छ । सुझावमा भनिएको छ, ‘विकास आयोजनाको छनाेट गर्दा तथ्य र विश्लेषणका आधारमा अधिकतम आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल दिने आयोजनामा स्रोत विनियोजन हुने सुनिक्षितता हुनुपर्छ।’
त्यस्तै योजनाले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने समेत सुझावमा भनिएको छ । मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन मानव स्रोत योजना बनाएल सोही अनुरुप आवश्यक जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
नीतिगत स्थिरता कायम राख्न निजी क्षेत्रको सुझाव
नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्र अनुकूल राज्यका नीति नियम, औद्योगीकरण तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको निजी क्षेत्रको सुझाव छ । उत्पादन लागत घटाउनका निमित्त ब्याजदर, विद्युत र राजस्वमा सहुलियत, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउने समेत भनिएको छ ।
कृषिको व्यावसायीकरण, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलताको अन्य गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग, साना तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष सुविधा, पर्यटन गन्तव्यको विविधिकरणसमेत माग गरिएको छ
