प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको समीक्षा थालेका छन् । गत वर्षको १० पुसमा उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । आगामी दिनमा सरकारका कामकारबाही थप प्रभावकारी बनाउन समीक्षा गर्दै कार्ययोजना निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता, विकास निर्माणका गतिविधिलाई गति दिन र समग्रमा सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयस्तरमा छलफलसमेत थालेका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठक राखिएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै मन्त्रालयको कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए ।
एक वर्षमा हामीले कति काम गर्यौँ, कहाँ के–कति समस्या देखिए, त्यसको गम्भीर अध्ययन गरेर आगामी योजना निर्माण गर्छु । जनतालाई डेलिभरी दिने विषय मुख्य हो । जति राम्रो डेलिभरी दिन सकियो, राज्यप्रति जनतामा उत्तिकै विश्वास बढ्दै जान्छ । यसका लागि म तयार छु । अब म बिहान १० बजे नै कार्यालय आउँछु । नियमित रूपमा छलफल, समीक्षा र मूल्यांकन हुन्छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व लिएको एक वर्ष पुग्न लागेको भन्दै अब क्यालेन्डर नै बनाएर सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताए । ‘एक वर्षमा हामीले कति काम गर्यौँ, कहाँ के–कति समस्या देखिए, त्यसको गम्भीर अध्ययन गरेर आगामी योजना निर्माण गर्छु,’ उनले भने ।
जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्ने र आफूले पनि त्यसैगरी सोचिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘जनतालाई डेलिभरी दिने विषय मुख्य हो । जति राम्रो डेलिभरी दिन सकियो, राज्यप्रति जनतामा उत्तिकै विश्वास बढ्दै जान्छ । यसका लागि म तयार छु,’ उनले बैठकमा भने, ‘अब म बिहान १० बजे नै कार्यालय आउँछु । नियमित रूपमा छलफल, समीक्षा र मूल्यांकन हुन्छ ।’ सरकारको कामकारबाही परिष्कृत गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढ्ने उनको संकेत थियो ।
बुधबारको बैठकमा कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले कृषिका सात प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । नदी प्रणालीलाई जोडेर सतही सिँचाइको प्रबन्ध, उत्पादनशील बिउको व्यवस्थापन र किसानलाई साक्षरता, मलमा आत्मनिर्भरता, यान्त्रिकीकरण, बजार व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोवासी, हरूवाचरुवालगायतका समस्या सम्बोधनमा मन्त्रालयले पहल लिइसकेको जानकारी गराएकी थिइन् ।
बैठकमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन तथा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्याकेज जरुरी भएको भन्दै राज्यका अनुसन्धानमुखी निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
