तेस्रोपटक सर्‍यो कांग्रेस महासमिति बैठक

महासमिति बैठकमा गठबन्धनबारे प्रश्न तथा आन्तरिक मतभेदका विषय उठ्ने र त्यसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा असर पर्न सक्ने आकलनसहित सारियो बैठक

शुक्रबार, २९ मंसिर, २०८०
डिजिटल संस्करण

कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर १६ देखि १९ पुसका लागि तय भएको महासमिति बैठक सारेको छ । शुक्रबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले नीति अधिवेशनसमेत गर्ने गरी बस्न लागेको महासमिति बैठक ७ देखि १० फागुनमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महासमिति बैठकमा गठबन्धनबारे प्रश्न तथा आन्तरिक मतभेदका विषय उठ्न सक्ने र त्यसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समेत असर पर्न सक्ने आकलन गरेर बैठक सारिएको स्रोतको भनाइ छ । नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहले अहिलेको गठबन्धन र सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै, महासमिति बैठकका लागि सांगठनिक प्रतिवेदन तयार गरिरहेका महामन्त्री थापा र समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्नेसहितका प्रस्ताव तयार गरिरहेका छन् । यसकारण पनि गठबन्धनको विषयमा विरोध हुन नदिने सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीतिअनुसार बैठक सारिएको नेताहरू बताउँछन् । 

पार्टी प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले महासमिति बैठक सारिएको बताए । 

‘निर्वाचन मुखमा छ, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले बैठक सारिएको हो । महासमिति बैठक अब ७ देखि १० फागुनसम्म ललितपुरमा गर्ने निर्णय भएको छ । फागुनमा बैठक सार्दा महासमिति बैठकको तयारीलाई तात्विक अन्तर पार्दैन । सबै समसामयिक विषयलाई समेटेर एजेन्डा तयार हुनेछ,’ उनले भने । 

महासमिति सार्ने विषयमा सभापति देउवाले इतर समूहका नेता कोइरालासमेतलाई सहमत गराएको स्रोतको दाबी छ । उता महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा भने महासमिति बैठकको संयुक्त खाका बनाउन व्यस्त छन् । 

महासमिति बैठक सरेको यो तेस्रोपटक हो । कांग्रेसले सुरुमा १३ देखि १५ मंसिरका लागि बैठक तय गरेको थियो । तर, पछि २९ मंसिरदेखि २ पुसका लागि सारेको थियो । दोस्रोपटक बैठक सार्दै १६ देखि १९ पुसमा लागि मिति तोकेको थियो । 

केही समयअघि सभापति देउवाले जाडोको समयमा महासमिति बैठक उपयुक्त नहुने भन्दै बैठक सार्नेबारे पदाधिकारीलाई संकेत गरेका थिए । शुक्रबारको बैठकमा नेता अर्जुननरसिंह केसीले बैठक सार्नुको उपयुक्त कारण माग गरेका थिए । तर, देउवाले कुनै जवाफ नदिएको एक नेताले बताए । 

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले महासमिति बैठक सार्न आवश्यक भएको बैठकमा बताएका थिए । 

१२ पुसमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट उम्मेदवारको टुंगो लगाइने
राष्ट्रिय सभाका रिक्त हुन लागेका २० सदस्यका लागि आगामी ११ माघमा निर्वाचन हुँदै छ । प्रवक्ता महतले सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूसँगको छलफलपछि छिट्टै कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारको टुंगो लगाइने बताए । 

‘गठबन्धन दलसँग पनि मिलेर जानुपर्नेछ । छलफलबाट संख्याको टुंगो चाँडै लाग्नेछ,’ उनले भने । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मिलेरै निर्वाचनमा जाने सहमति भइसकेको छ । 

कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्वाचनलक्षित विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकले सातै प्रदेश कार्यसमितिलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको जिम्मेवारी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई दिएको छ । 

उम्मेदवारबारे अन्तिम टुंगो लगाउन १२ पुसमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको प्रवक्ता महतले बताए । निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवारलाई दलको औपचारिक पत्र दिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । 

नेताहरूका अनुसार बैठकमा पार्टीका तर्फबाट १० सिटसम्म दाबी गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर, यसबारे गठबन्धनमा छलफल गरेर टुंगो लगाइने बताइएको छ । निर्णयसँगै कांग्रेसले उम्मेदवारको नाम सिफारिसका लागि प्रदेश कार्यसमितिलाई परिपत्र गरेको छ । 

बैठकले १६ पुसदेखि १६ माघसम्म वडा तहसम्म पार्टी प्रतिनिधि परिचालन गरी ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । अभियानका लागि केन्द्रबाट ७७ वटै जिल्लामा प्रतिनिधि खटाउने निर्णय भएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । 

त्यस्तै, १० साउनमा केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको वार्षिक कार्यतालिकाका स्थगित कार्यक्रम समेटेर कार्यतालिका परिमार्जन गरी लागू गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणपत्रको ढाँचा सरल र स्पष्ट बनाउन क्रियाशील सदस्यता प्रमाणपत्र परिमार्जित गर्ने कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरेको छ । 

साथै, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक समन्वयलाई निरन्तरता दिने र सरकारका तर्फबाट अस्थायी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध रकम यथाशीघ्र भूकम्प प्रभावित परिवारलाई वितरण गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । 

सुझावित समाचार