अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा दशकौँ लामो युद्ध अन्त्य गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र अहिले विश्वको ध्यान गाजा र युक्रेनमा जारी डरलाग्दो द्वन्द्वतर्फ मोडिएको छ । अफगानिस्तानमा कोलाहलमाझ भएको अमेरिकी सैन्य फिर्तीको दुई वर्ष हुँदा पनि अस्तव्यस्तता टुटेको छैन । अफगानिस्तानमा अवस्था सुधार हुनुको सट्टा अगस्ट २०२१ मा तालिबानले पुनः नियन्त्रण गरेपछि मुलुकमा आर्थिक र मानवीय संकट बढेको छ ।
अफगान बालिका र महिलाको अवस्था विशेषतः तिनको व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनको आशा तीव्र ढंगले चकनाचुर हुँदै गएको छ । एकपछि अर्को फरमान जारी गरिरहेको धर्मशासित अफगान सरकारले बालिका र महिलाका शिक्षालगायत आधारभूत मानवअधिकार योजनाबद्ध रूपमा खोसिरहेको छ । नतिजा अफगानिस्तान संसारकै एक यस्तो मुलुक बनेको छ, जहाँ बालिकालाई ११ वर्षको उमेरपछि विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
लाखौँ अफगान बालिका आफ्नो प्रतिभा विकास गरी आफ्नो सपना पूरा गर्ने अवसरबाट वञ्चित छन् । यो अवस्थाले बालिकाको सम्पूर्ण पुस्तालाई दीर्घकालीन क्षतिको जोखिममा पार्नेछ र तंग्रिन खोजिरहेको मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई खतरामा पार्नेछ । दुर्भाग्य, शिक्षा जारी राख्न पाकिस्तान पलायन भएका बालिका र महिला फेरि शिक्षाबाट वञ्चित हुनेछन् । पाकिस्तान सरकारले हालै १७ लाख दस्ताबेजविहीन अफगानलाई देशनिकाला गर्ने निर्णय गरेको छ र यीमध्ये करिब ७० हजार तालिबानको पुनरोदयपछिका शरणार्थी हुन् ।
तालिबान सरकारभित्रको आन्तरिक विभाजनले लैंगिक समानताको सीमित अवसर सिर्जना गरेको छ
तर, यति भन्दै गर्दा तालिबानमा एकै किसिमका धारणा राख्ने मानिस छैनन् । अर्थात् केही सरकारी अधिकारीले आफ्ना छोरी विद्यालय जाँदाको महत्वलाई गम्भीर ढंगले बुझेका छन् भन्ने भान हुन्थ्यो । यही नोभेम्बरमा तालिबानको पुनरोदयपूर्वका शिक्षामन्त्री रंगिना हमिदी अफगानिस्तान पुगेका थिए । अफगानिस्तानबाट फर्किएपछि उनले मनाउन सके तालिबानले बालिकाका लागि पुनः विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने बताएका थिए । यसो हुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबानसँग थप सक्रियतापूर्वक संलग्न हुन आवश्यक छ ।
यस क्रममा कट्टरपन्थी नभई मध्यम मत राख्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने समर्थन चाहिन्छ । हमिदीलगायतको अनुभवले बालिका र महिलाको शिक्षालाई लिएर तालिबान शासनमा आन्तरिक विभाजन बढिरहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा मुसलमान राष्ट्रका नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अफगानिस्तानको भ्रमण गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिनिधिमण्डलले काबुलमा तालिबानको औपचारिक शासकीय मन्त्रिपरिषद् र कान्दहारमा धार्मिक नेता सम्मिलित नेतृत्वको परिषद्सँग भेट्न सक्छ । यसको उद्देश्य संवादको ढोका खोल्नु र बालिका शिक्षामा लगाइएको प्रतिबन्धलाई उल्ट्याउन समर्थन जुटाउनु हो ।
अफगानिस्तानको डरलाग्दो अवस्थाले तत्काल पहलकदमी हुनुपर्छ भन्ने देखाउँछ । तालिबानले सत्तामा फर्किनुअघि नै यो देश विश्वकै सबैभन्दा गरिब र अविकसितमध्ये एक थियो । तालिबान शासनले दुई वर्षभन्दा बढी समय बिताउँदा अर्थव्यवस्था लगभग विघटन भएको छ ।
राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमले ३४ मध्ये २५ प्रान्तले आपत्कालीन उपरी सीमासमेत पार गर्दै तीव्र कुपोषणको अनुभव गरिरहेका छन् र यो स्थिति थप बिग्रने अनुमान गरेको छ । यसबाहेक राष्ट्रसंघको मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयले अफगानिस्तानको दुईतिहाइ जनसंख्यालाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको अनुमान गरेको छ । अर्थात् दुई करोड ८३ लाख मानिसलाई सहायताको आवश्यकता छ । लामो समयसम्म खडेरीजस्तो अवस्था र देशले अहिले व्यहोरिरहेको गम्भीर आर्थिक गिरावटका कारण दबाब उत्पन्न भएको हो ।
यी डरलाग्दा तथ्यांकका बाबजुद तालिबानको धार्मिक नेतृत्वले लगातार बालिका र महिलाको अधिकारलाई खलल पार्ने काम गरिरहेका छन् । अर्थात् अन्य नीति लक्ष्यका सट्टा लैंगिक बहिष्करणमा बढी ध्यान दिइएको छ । यो नियोजित बहिष्करण बालिका र महिलालाई माध्यमिक वा उच्च–माध्यमिक तहमा वञ्चितीकरण गर्नेमा मात्रै सीमित छैन । यसमा महिलाको हिँड्डुलको अधिकार, अभिव्यक्तिको अधिकार र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रतामा हुने रोक पनि पर्छ । यसबाहेक महिलालाई लगभग सबै प्रकारको रोजगारीबाट वञ्चित गरिएको छ । महरम (पुरुष आफन्त) बिना घरबाहिर निस्कन नसक्ने हुनाले सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सहभागिता अत्यन्तै सीमित छ । यसबाहेक तालिबानले न्यायिक प्रणालीमार्फत महिलाले न्याय खोज्ने लगभग सबै सम्भावना हटाएको छ ।
यस वर्षको सुरुमा राष्ट्रसंघका विज्ञले अफगानिस्तानको भ्रमण गरेपछि मानवअधिकारका लागि उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) ले एउटा प्रतिवेदन जारी गरेको थियो । प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार तालिबानका लिंगभेदी र स्त्रीद्वेषी नीति एवं तिनको सख्त कार्यान्वयनलाई ‘लैंगिक उत्पीडन र लैंगिक अपर्थाइड (विभेद) को संस्थागत खाका’को संज्ञा दिएको छ । अफगानिस्तानमा मानवअधिकारसम्बन्धी (ओएचसिएचआर) विशेष दूत रिचर्ड बेनेटले यसलाई ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ भनेर वर्णन गरेका छन् । तालिबान सरकारले कूटनीतिक मान्यता अझै अस्वीकार्य नै देखिन्छ । यो तबसम्म ठीक छ, जबसम्म धार्मिक आदेशले बालिका र महिलालाई तिनको आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा पूर्णतया सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध असम्भव देखिन्छ । तर, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लैंगिक समानतालाई प्रवद्र्धन गर्ने कदम चाल्नबाट रोक्दैन ।
एउटा सम्भावित कदमका रूपमा संवादका नयाँ ढोका खोल्नुलाई लिन सकिन्छ । यो सम्भवतः कतार वा युनाइटेड अरब इमिरेट्समार्फत हासिल गर्न सकिन्छ । यसले अफगानिस्तानका सबै युवालाई शिक्षित गर्नुको अनिवार्यतालाई मान्यता दिने तालिबान अधिकारीसँग संवाद गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ । सरकारभित्रको आन्तरिक विभाजनले सीमित अवसर सिर्जना भने गरेको छ । हामीले यो क्षणलाई विश्वका सबैभन्दा उत्पीडित बालिका र महिलालाई तिनको क्षमता पूरा गर्ने मौकाका रूपमा लिनुपर्छ ।
(ब्राउन बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं विश्व शिक्षाका लागि राष्ट्रसंघका विशेष दूत हुन्, सेरिफ एजुकेसन क्यान्नट वेट नामक वैश्विक कोषकी कार्यकारी निर्देशक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
