विकास निर्माण, माग तथा समग्र आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति थुप्रिन थालेको छ । केही समयअघि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर समस्यामा परेको नेपाललाई अहिले भने थुप्रिएर टाउको दुखाइ हुन लागेको हो । विकसित मुलुकहरूमा तीन महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा भएको राम्रो मानिन्छ । नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा विदेशी मुद्राजस्तो पुँजी थुप्रिनु राम्रो मानिँदैन । चालू आवमा पनि सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले राखेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक कात्तिक महिनासम्मको प्रतिवेदन यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार कात्तिकसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै १७ खर्ब पुगेको छ । गत असारसम्म १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति कात्तिकसम्म आउँदा १०.२ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यो १२ अर्ब ७५ करोड हो ।
अहिले विदेशी मुद्रा मात्रै होइन, शोधनान्तर नाफा पनि लगातार बढ्दो छ । साथै, चालू खाता नाफा पनि लगतार बढ्दै गएको छ । विशेष गरी विकास निर्माण, माग तथा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
यद्यपि, विदेशी मुद्रा थुप्रिनु नराम्रो पनि होइन । आयात गरेर, निर्यात गरेर तथा त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्दा गर्दै पनि विदेशी मुद्रा बढ्नु राम्रो मानिन्छ । तर, अहिले आयात घटेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको देखिन्छ, त्यसलाई राम्रो मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विदेशी मुद्रा थुपारेर राख्न नहुने बताउँछन् । यसको अधिकतम प्रयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी मुद्रा थुपारेर राख्ने होइन, यसको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, अहिले नेपाल यसको प्रयोग गर्ने अवसरबाट चुकेको छ । त्यसैले अहिले यसको सञ्चिति बढेको छ,’ उनले भने, ‘यो एउटा मन्दीको संकेत हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।’
पछिल्लो समय नेपालको पुँजीगत आयात बढ्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताइन्छ । यसरी आयात नै नभई रेमिट्यान्यमार्फत थुप्रिएको विदेशी मुद्रामा खुसी हुन नहुने थापा बताउँछन् । पर्याप्त आयात हुँदाहुँदै बढेको विदेशी मुद्रालाई मात्रै राम्रो मान्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन मासिक दुई खर्बबराबरको आयात हुनुपर्छ, त्यसमा पुँजीगत आयात बढी हुनुपर्छ । तर, अहिले नेपालको मासिक आयात औसत एक खर्ब २८ अर्ब हाराहारी छ, यो आवश्यकभन्दा कम हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब आयात बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि विदेशी मुद्रा परिचालन गर्नुपर्छ । यसरी थुपारे राख्दा हामी झन् संकटमा जान सक्छौँ ।’
विदेशी मुद्रा मात्रै होइन, अहिले बैंकहरूमा समेत लगानीयोग्य पैसा थुप्रिएको छ । त्यसमाथि ब्याजदर घटेको छ । तैपनि, त्यस्तो पुँजी परिचालन गर्न नेपाल चुकेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पैसा नभएको सरकारसँग मात्रै हो । अर्थतन्त्रमा पर्याप्त लगानीयोग्य पैसा छ । तर, सरकार मात्रै होइन, निजी क्षेत्रसँग पनि त्यो पैसा कसरी परिचालन गर्ने भनेर निश्चित योजना तथा परियोजना छैन । अहिलेसम्म लगानी, ऋण नपाएर, ब्याजदर महँगो भएर बन्न नपाएका कुनै परियोजना देखिएका छैनन् । योजनाबद्ध रूपमा कुनै परियोजना नै आएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, निजी क्षेत्र र सरकारले योजना र परियोजनागत रूपमा अर्थतन्त्रमा भएको पुँजी परिचालन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’
यस्तो गर्न सकेमा बजारमा माग पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, यसका लागि सरकारी खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने र घरायसी उपभोगको क्षमता भने बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार तयार भएको बताउँछन् । ‘पहिला तरलता थिएन, ब्याजदर पनि महँगो थियो । साथै, महँगी पनि धेरै थियो । त्यो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र सहज भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिएको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त पैसा छ । ब्याजदर पनि घटेको छ । त्यसमाथि कर्जा प्रवाह पनि बढ्न थालेको छ । यसैगरी मूल्यवृद्धि पनि घटेको छ । त्यसमाथि विकास निर्माणसम्बन्धी सामग्री, सूचना प्रविधि, औद्योगिक कच्चा पदार्थलगायतका पुँजीगत सामान आयात गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा छ । तसर्थ, अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार बनेको छ । तर, यी पुँजीको परिचालन हुनुपर्छ । पहिलाको जस्तो सेयर बजार, घरजग्गा तथा सट्टेबाजीमा लगानी गरेमा हामी पुनः समस्यामा पर्छाैँ ।’
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा
तर, फेरि बढ्ने जोखिम
कात्तिक महिनामा मूल्यवृद्धि दर नियन्त्रणमा आएको छ । सरकारले चालू आवमा मूल्यवृद्धि दरलाई ६.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । कात्तिक महिनामा यस्तो दर ५.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । गत साउनमा ७.५२ प्रतिशत, भदौमा ८.१९ प्रतिशत र असोजमा ७.५ प्रतिशत रहेको यस्तो दर कात्तिकमा भने घटेको हो । समीक्षा महिनामा तरकारीको मूल्य घट्दा मूल्यवृद्धि दर घटेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले बताए । तर, मंसिरमा पुनः मूल्यवृद्धि दर बढ्ने चुनौती रहेको उनले बताए ।
‘गत वर्ष मूल्य बढी हुँदा पनि अहिले मूल्यवृद्धि दर कम देखिएको छ । यद्यपि, समीक्षा महिनामा तरकारीको मूल्य घटेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, मंसिरमा प्याज, आलुलगायत चामलको मूल्य बढेको छ । मसलाको मूल्य पनि उच्च छ । त्यसअनुसार मंसिरमा मूल्यवृद्धिदर पुनः बढ्न सक्छ ।’
पौने पाँच खर्ब रेमिट्यान्स
समीक्षा अवधिमा नेपालमा चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २६.४ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा तीन खर्ब ७८ अर्ब चार करोड रेमिट्यान्स आएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र डलरको मूल्यमा आएको वृद्धिले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको हो ।
डेढ खर्ब शोधनान्तर नाफा
समीक्षा अवधिमा नेपालबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर स्थिति १४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा गएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो २० अर्ब तीन करोडले बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्ने, तर खर्च कम भएकाले शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको हो ।
