संघीयता सबलीकरणका लागि दाताको सहयोगमा सरकारले चलाएको झन्डै १५ अर्बको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी)को म्याद सकिँदासम्म सवा चार अर्ब मात्र खर्च भएको छ । प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर संघदेखि स्थानीय तहसम्म चलाइएको कार्यक्रमको निर्धारित अवधि सकिँदासम्म पनि न्यून खर्च मात्रै भएको हो ।
काम बाँकी रहेको भन्दै समय थपको तयारी भएको छ । सरकारले ०७६ साउनमा कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिएको थियो । १३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १४ अर्ब ९५ करोड नेपाली रुपैयाँ कुल लागत रहेको कार्यक्रममा ७६.९ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ५० करोड विकास साझेदार र २३.१ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको हुने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको थियो । बेलायती सरकारको निकाय एफसिडिओ, युरोपियन युनियन, नर्वे, स्विट्जरल्यान्डको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय एसडिसी, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकालगायतको साझेदारी कार्यक्रममा छ ।
चार वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको गत असारदेखि निर्धारित अवधि सकिएको छ । तर, यस अवधिमा कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति भने ज्यादै न्यून छ । कार्यक्रमबाट प्राप्त विवरणअनुसार कार्यक्रमको स्वीकृत कुल लागत १४ अर्ब ९५ करोड भए पनि चार वर्षको अवधिमा १० अर्ब ५५ करोड ५६ लाख मात्र विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चार अर्ब २६ करोड ८६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यो खर्च विनियोजित बजेटको करिब ४० प्रतिशत मात्र हो । आव ०७६/७७ मा विनियोजित एक अर्ब ५० करोडमध्ये १८.२५, आव ०७७/७८ मा विनियोजित तीन अर्ब २० करोड ६० लाखमध्ये २६.१९, आव ०७८/७९ को दुई अर्ब ९५ करोड ६७ लाखमध्ये ५०.१२ र आव ०७९/८० को दुई अर्ब ९० करोड ८० लाखमध्ये ५७.१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको कार्यक्रमले जनाएको छ ।
तीनै तहका सरकारको संस्थागत, संगठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता विकासमा केन्द्रित रहेर छाता कार्यक्रमका रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीयताको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि सहकारी संघीयताको भावनाअनुरूप साझा संरचना प्रदान गर्दै आएको पिएलजिएसपीले जनाएको छ । संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेर प्रदेश र स्थानीय शासन पद्धतिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सिद्धान्तलाई विकास कार्यमा मूल प्रवाहीकरणका सिद्धान्तलाई विकास कार्यमा मूल प्रवाहीकरण गर्नेलगायतमा काम गरिरहेको दाबी कार्यक्रमको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले सातै प्रदेशमा सुशासन केन्द्र सञ्चालित छन् ।
संघीय निकायबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि २१ वटा नमुना कानुन र २३ वटा नीति निर्देशिका, सातै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद् सञ्चालन निर्देशिका, प्रदेश सरकारबाट दुई सय ६६ वटा ऐन–कानुन, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारबाटै १४ वटा कानुन र सबै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको कानुन निर्माण गरिएको उपलब्धी कार्यक्रमले आफ्नो प्रगतिमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, तीन प्रदेश र तीन सय स्थानीय तहले राजस्व सुधार योजना तयार गरेको, दुई प्रदेश र दुई सय ४६ स्थानीय तहले क्षमता विकास योजना तयार गरेको तथा सबै प्रदेश र एक सय ५२ स्थानीय तहले कार्यक्रमको सहयोगमा आवधिक योजना तयार गरिसकेको पनि जनाइएको छ । हालसम्म २१ हजार दुई सय १८ जनप्रतिनिधि, ४८ हजार दुई सय २६ कर्मचारी र दुई हजार दुई सय ३० अन्यसहित ७१ हजार सात सय ६४ जनालाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत प्रशिक्षण दिइएको पिएलजिएसपीले जनाएको छ ।
न्यून प्रगति हुनुमा विभिन्न कारण जिम्मेवार रहेको कार्यक्रमले औँल्याएको छ । त्यसमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, न्यून वित्तीय प्रगति, प्रादेशिक सुशासन केन्द्रको कानुन निर्माणमा ढिलाइ तथा क्षमता विकासको पूर्वाधार पर्याप्त नहुनु, सुशासन केन्द्र र प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइबीच कमजोर समन्वय र नेपाल सरकारको न्यून लागत साझेदारीलगायतलाई चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
गत असारसम्मको निर्धारित समयावधि सकिएका कारण कार्यक्रम अहिले संक्रमणको अवस्थामा छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा अपनत्व बढाउन कार्यक्रमको पुनर्संरचनाको तयारीका साथै स्थानीय र प्रदेशका सरोकारवालासँग परामर्श भइरहेको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक भूपेन्द्र सापकोटाले बताए ।
