खाणबारे दुई न्यायाधीशका दुई मत : अब तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस हुने

नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरण

बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा वा साधारण तारेखमा छाड्ने विषयको निर्णय अर्को इजलासले गर्ने भएको छ । उच्च अदालत पाटनकाे शुक्रबारको इजलासमा न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशले निर्णय गर्ने भएका हुन् । 

उच्चका न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न सकिने राय व्यक्त गरेका छन् । पीडितहरूसँग रकम लिएको भनी खाणको नाम नमुछिएको, सबैतिर इन्कारी बयान गरेको, सहप्रतिवादीहरूबाट पोल नभएको र टेकनारायण पाण्डेले समेत शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा खाणको चासो नरहेको भनेकाले उनलाई छाड्ने निर्णय पाण्डेले गरेका हुन् । 

तर, जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीले तत्कालीन गृहमन्त्री खाणको नाम लिएका थिए । यसलाई ‘पछि प्रमाण र मूल्यांकन गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने’ भन्दै न्यायाधीश पाण्डेले रायमा उल्लेख गरेका छन् । 

अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने गरी निर्णय दिएका छन् । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालको मोबाइलको मेसेज हेर्दा खाणलाई तत्काल छाड्न नहुने राय उनको छ । नरेन्द्र केसीलाई गृहसचिव पाण्डेले लेखिदिएको कागज, आङटावा शेर्पाको घटना विवरण, पाण्डेको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको ततिम्बा बयानलाई आधार मान्दै खरेलले खाणलाई थुनामै राख्नुपर्ने गरी आदेश गरेका छन् । 

उच्च अदालत नियमावलीको नियम १२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार तेस्रो न्यायाधीशले व्यक्त गर्ने निर्णय नै इजलासको अन्तिम निर्णय मानिन्छ । ‘यसमा मतैक्यता हुन नसकेको भनेर फरक रायको प्रतिवेदन तयार भएपछि उहाँहरू दुई न्यायाधीशबाहेकको अर्को एकजना न्यायाधीशसमक्ष पेस हुन्छ । यसका लागि छुट्टै पेसी तोकिन्छ । त्यहाँबाट उहाँहरू दुईमध्ये जसको रायसँग तेस्रो सहमत हुनुहुन्छ त्यसैअनुसार अन्तिम निर्णय आउँछ,’ पाटनका उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले भने । 

गृहमन्त्री खाणले विवादित नामसमेत समावेश रहेको बालकृष्ण पन्थी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लान स्वीकृति दिएकोलगायतका कारणबाट जिल्ला अदालतले १ असारमा थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । खाणले पुनः छुट शरणार्थीका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरेको तथा कार्यदलको म्याद थप गरेको, उनी मन्त्री हुँदाका बखत नक्कली÷समानान्तर प्रतिवेदन तयार भएको तथा केशव दुलाल र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबीचको संवादमा पनि उनको नाम भेटिएको आधारमा थुनामा पठाइएको थियो । सचिव पाण्डेको मौकाको बयानलाई पनि आधार मानी जिल्लाले यस्तो आदेश दिएको थियो ।