ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेशको शान्ति, सुरक्षालगायत एकल अधिकारका विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी
ऐन बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि संघ र प्रदेशबीच प्रहरी समायोजन हुन नसकेपछि सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार र गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । ध्यानाकर्षणपत्रमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरण भइसक्दासमेत संघ र प्रदेशबीच प्रहरी समायोजन हुन नसकेको उल्लेख छ ।
‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी(कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, तर आजसम्म प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन’ पत्रमा भनिएको छ ।
संघीय संसद्बाट पारित भएपछि प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी(कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६, २८ माघ ०७६ मा प्रमाणीकरण भएको थियो । दुवै ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेशको शान्ति, सुरक्षाजस्ता कुरा प्रदेशको एकल अधिकारका विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘ऐनअनुसार संघ र प्रदेश प्रहरी समायोजन नहुँदा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति, सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारका विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ पत्रमा छ, ‘अतः संघीय संसद्ले पारित गरेको ऐनको मर्म र भावनाअनुसार अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारमातहत ल्याउन र समायोजनका लागि आवश्यक कारबाही अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’
संविधानबाट प्रदत्त अधिकार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रयोग गर्न नपाएपछि सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एकजुट भई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन बाध्य भएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए । ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी(कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएको चार वर्ष बितिसक्यो,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश प्रहरी समायोजन भएन । जसकारण प्रदेश सरकारले संविधानबाट प्रदत्त अधिकार पनि प्रयोग गर्न सकेन । त्यसो हुँदा हामीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ ।’
पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकपछि मात्रै संघ र प्रदेशबीच प्रहरी समायोजन गरिने जवाफ दिएका थिए । सोही विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पटक–पटक छलफल भएकोसमेत उनले पत्र बुझ्ने क्रममा बताएका थिए । ‘संघ र प्रदेशबीच प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । यस विषयमा सरकार प्रयत्नरत छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि छलफल भएको छ । यही विषयलाई लिएर सर्वदलीय बैठक राख्ने योजना छ । त्यसपछि समायोजनको काम अघि बढ्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
पत्र बुझ्ने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवं कार्यविधि तय गर्न सरकार लागिरहेको बताए । ‘प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न र संघीयतालाई बलियो बनाउन संघीय सरकार आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवं कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको छ । प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा टुंग्याइनेछ । सरकारको नीति कार्यक्रममा नै यो विषय उल्लेख भएकाले यस सन्दर्भमा सरकार संवेदनशील छ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री श्रेष्ठसहित मधेशका मोहम्मद समिम, लुम्बिनीका सन्तोषकुमार पाण्डे, कर्णालीका कृष्णबहादुर जिसी, सुदूरपश्चिममा शिवराज भट्ट सहभागी थिए । त्यस्तै, गण्डकीकी ऊर्जामन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशीका विनाविभागीयमन्त्री शमशेर राई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी थिए ।
