सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको मुद्दामाथि तीन वर्षपछि आयो काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला
काठमाडौं जिल्ला अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने नेविसंघका ६ जना कार्यकर्तालाई दोषी ठहर गर्दै दुई–दुई वर्ष कैदको फैसला गरेको छ । उनीहरूबाट चलाउनेलाई २८ लाख क्षतिपूर्ति भराउन पनि भनेको छ । मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिएपछि जिल्ला अदालतले सात प्रतिवादीमध्ये ६ लाई दोषी ठहर गर्दै सजाय तोकेको हो ।
न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले दुई दिन हेर्दाहेर्दैमा राखेर बिहीबार फैसला दिएको हो । नेविसंघ त्रिवि समितिका अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रविनकुमार लामा, नीरज रानामगर, रूपेश साह र सयुज श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ । आचार्य अमेरिकामा तथा रानामगर अस्ट्रेलियामा छन् । दीपकराज ओझाले भने सफाइ पाएका छन् ।
‘दीपकराज ओझाबाहेक सबैमाथि कसुर ठहर भएको छ । सबै प्रतिवादीहरूलाई दुई–दुई वर्ष कैद र २८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ,’ श्रेस्तेदार रामु शर्माले भने । चलाउनेले उपचारमा गरेको खर्च २८ लाख १७ हजार रुपैैयाँभन्दा बढी रकम दामासाहीले प्रतिवादीहरूबाट भराउने फैसला भएको हो । साथै, उनीहरूलाई २० हजार जरिवानासमेत हुने भएको छ ।
२० असोज ०७७ मा त्रिविका समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो । ज्यान मार्ने उद्देश्यले आफूमाथि आक्रमण भएको भन्दै उनले सातजनामाथि किटानी जाहेरी दिएपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २० कात्तिक ०७७ मा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । चलाउनेले आफूमाथि नियोजित शैलीमा ज्यान लिने मनसायले आक्रमण भएको बताएका थिए ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९२ को (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार सजाय सुनाइएको छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा अभियोग दर्ता भए पनि अंगभंग गरेको कसुरमा सजाय सुनाइएको हो । १९२(५) मा एउटै किसिमको काम दिने एउटाभन्दा बढी अंग हुनेमा त्यसमध्ये एउटा अंग मात्र बेकम्मा पारिदिएको भए सजायको आधा सजाय हुने उल्लेख छ । अन्तिम वाक्यांशमा ‘अंगभंग भएको खत निको भई काम लाग्ने भएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने’ उल्लेख छ । साथै, अपराधपीडित संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्तिबापतको रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउने आदेशसमेत भएको छ ।
अदालतको यस फैसलाले आंशिक न्यायको अनुभूति गरेको चलाउनेले बताए । ‘यो फैसलाबाट मैले आंशिक न्याय पाएको अनुभूति गरेको छु । किनकि, मलाई ज्यान मार्ने योजनासहित नै आक्रमण भएको थियो,’ उनले भने, ‘ढिलै भए पनि सत्य र न्यायको जित भएको छ, न्याय मरेको रहेनछ । अदालतको पवित्रता कायम राख्नुको सट्टा प्रतिवादीहरूबाट शक्ति केन्द्र धाउने, सुनुवाइ नै हुन नदिने गरी अदालती प्रक्रियालाई बन्धक बनाउने र सिंगै सरकारलाई प्रभावित बनाएर मुद्दा फिर्ताको निर्णय गराई अपराधी उम्काउने जुन कार्य भइरहेको थियो, त्यो असफल भएको छ ।’
सरकारले यसै वर्ष ३० जेठमा चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । जसपछि मुद्दा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको थियो । ७ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिए निवेदक चलाउनेलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ‘...मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नाको उचित र मनासिव आधार कारण उल्लेख गरेको नदेखिएको साथै मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित न्यायिक मान्यताहरूलाई समेत आत्मसात् गरेको देखिएन,’ उक्त आदेशमा थियो ।
फैसलापछि उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेले भने–न्याय मरेको रहेनछ
यो फैसलाबाट मैले आंशिक न्याय पाएको अनुभूति गरेको छु । मलाई ज्यान मार्ने योजनासहित नै आक्रमण भएको थियो । ढिलै भए पनि सत्य र न्यायको जित भएको छ, न्याय मरेको रहेनछ ।
अदालतको पवित्रता कायम राख्नुको सट्टा प्रतिवादीहरूबाट शक्ति केन्द्र धाउने, सुनुवाइ नै हुन नदिने गरी अदालती प्रक्रियालाई बन्धक बनाउने र सिंगै सरकारलाई प्रभावित बनाएर मुद्दा फिर्ताको निर्णय गराई अपराधी उम्काउने जुन कार्य भइरहेको थियो, त्यो असफल भएको छ ।
मेरातर्फबाट पैरवी गर्ने सरकारी वकिल, अधिवक्ता, नागरिक समाज र सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो उहाँहरूको पनि जित हो । म अहिले पनि उक्त आक्रमणका कारण शारीरिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ छैन । तर, आज न्यायाधीशको एक निर्भीक फैसलाका कारण अदालतको गरिमा जोगिएको छ ।
अब म्याद थाम्ने–थमाउने म्यादसमेत गुजारेर फरार रहेका, विदेशमा रहेकाहरू जो भए पनि नेपालमा ल्याएर अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । कसरी फैसला कार्यान्वयन हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
