सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित १२ जिल्लामा तत्काल अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ ।
सरकारको राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तो रकम दुई किस्तामा दिइनेछ ।
समितिका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । बैठकले भूकम्पपीडित अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ ।
१७ कात्तिकमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण कम्तीमा ६० हजार घरपरिवार घरबाहिर छन् । भूकम्पले २६ हजार ५५७ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३५ हजार ४५५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षति भएका वा बस्न नहुने गरी चर्के /भत्केको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकले सिफारिस गरेको र नेपालभर अन्यत्र बस्न योग्य घर नभएको भनी स्वघोषणा गरेको आधारमा त्यस्तो रकम दिइनेछ ।
०७२ पछिका भूकम्पबाट घरबार गुमाएकालाई स्थायी र अस्थायी आवासका लागि अनुदान दिन छुट्टै व्यवस्था नरहेकाले सरकारले भूकम्पपीडित अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको हो ।
विपत् प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा रकम निकासा गर्ने र स्थानीय तहको अगुवाइमा अस्थायी आवास बनाइने जानकारी दिए ।
