सरकारले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना ‘कर्णाली चिसापानी’ अघि बढाउने तयारी गरेको छ । झन्डै ६ दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अद्यावधिक अध्ययन गरेर अघि बढाइने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले आफ्नै स्रोतमा प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानीको अद्यावधिक अध्ययन गराउने भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
‘सरकारले ऊर्जा विकासको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना बनाएको छ, सन् २०३५सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लक्ष्य लिइएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य र योजनाअनुसार ऊर्जा उत्पादनका लागि ठूला–ठूला आयोजना अघि बढाउनुपर्नेछ, सोहीअनुसार चिसापानी कर्णाली पनि अघि बढाउने तयारी गरिएको हो ।’ प्राधिकरणले अध्ययन सकेपछि अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित भएर निर्माण अघि बढाइने उनले बताए ।
कर्णाली चिसापानीको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन सन् १९६६ मा सम्पन्न भएको थियो । सम्भाव्यता भएको ५७ वर्ष बितिसक्दासमेत आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । चर्चामा मात्रै सीमित रहेको यस आयोजनाका विगतका अध्ययनलाई समेत समेटेर प्राधिकरणले अद्यावधिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ०७५ वैशाखमा ऊर्जा श्वेतपत्र जारी गर्दै पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने भनेका थिए । तर, त्यसयता कुनै काम भने हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् । १ भदौमा आयोजित प्राधिकरणको ३८औँ वार्षिक उत्सवमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले कर्णाली चिसापानीको अध्ययन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यस आयोजनालाई छिट्टै मूर्तरूप दिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । ‘यसलाई एउटा गेम चेन्जर परियोजनाका रूपमा अघि बढाउनेछ, यो आयोजना बनाउन सकेमा नेपालको आर्थिक विकासले ठूलो फड्को मार्नेछ,’ उनले बताएका थिए ।
विगतका अध्ययनले यस आयोजनाबाट वार्षिक २० हजार गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । नेपालको दुई लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । साथै, भारत र बंगलादेशको बाढी नियन्त्रणमा पनि कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधले योगदान दिने देखिएको छ । यद्यपि, यो आयोजना निर्माण गर्दा दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । सन् १९८९ मा गरिएको अध्ययनले आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार दुई सय मेगावाटको पुर्याउन सकिने देखाएको थियो ।
आयोजना निर्माण र लगानीका लागि सबै विकल्प खुला राखिएको सचिव घिमिरेले बताए । ‘प्राधिकरणको अध्ययनले आयोजनाको लागत, उत्पादन क्षमता, लाभ, विस्थापित हुने संख्यालगायत विभिन्न पक्ष अद्यावधिक अवस्था देखाउनेछ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनपछि लगानी मोडल र निर्माणको खाका कोरिनेछ ।’
पूर्वाधार करको आधा रकम सीधै बुढीगण्डकीलाई
सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले ‘इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये पाँच रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ०७१/७२ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसपछि ०७५/७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बढाएर प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ शुल्क तोके, हवाई इन्धनको शुल्क भने हटाए । गत आवको बजेटले बुढिगण्डकीलाई छाडेर पूर्वाधार कर नामकरण गर्यो । हालसम्म यस शीर्षकबाट एक खर्ब १० अर्बभन्दा बढी रकम संकलन गरिसकेको छ ।
