नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण साढे २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न बाँकी वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यो गत असारको तुलनामा सवा ५५ अर्बले बढी हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार असार मसान्तसम्ममा तिर्न बाँकी ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँबराबर थियो । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ५५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको हो । यस अवधिमा ५४ अर्ब ४७ करोड आन्तरिक र ७८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण बढेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
पहिलो त्रैमासमा सरकारले एक खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबराबर ऋण लिएको छ । जसमा ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक र नौ अर्ब ४७ करोड वैदेशिक ऋण छ । साँवा फिर्ता हिसाब मिलान गर्दा यस अवधिमा सवा ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्च १८ अर्ब मात्रै
सरकारले तीन महिनामै सवा ५५ अर्ब सार्वजनिक ऋण थपे पनि पुँजीगत खर्च भने करिब १८ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै गर्न सकेको छ । अर्थात्, जति ऋण थपिएको छ, त्यसको एकतिहाइ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यसले ऋण लिएको रकम ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्न र चालू खर्च गर्न प्रयोग भइरहेको देखाउँछ ।
सार्वजनिक ऋण उठाएर चालू प्रकृतिका खर्च गर्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने अर्थशास्त्री प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘ऋण बढाएर खर्च गर्दै जाँदा ऋण सेवामा जाने खर्च पनि अझ बढ्छ जसका कारण विकास र पुँजीगत खर्चलाई चाहिने स्रोतमा संकुचन आउँछ,’ उनले भने, ‘यो प्रवृत्तिलाई सरकारले सकेसम्म न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ ।’
साढे ६७ अर्बबराबर साँवा–ब्याज भुक्तानी
पहिलो त्रैमासमा सरकारले ऋण सेवा अर्थात् साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ऋण सेवाअन्तर्गत ५० अर्ब ९१ करोड साँवा फिर्ता र १६ अर्ब १५ करोड ब्याज भुक्तानी गरिएको हो । यस अवधिमा सरकारले आन्तरिकतर्फ ४२ अर्ब ८४ करोड साँवा र १३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिकतर्फ आठ अर्ब सात करोड साँवा र दुई अर्ब ४४ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
जिडिपीमा ऋणको अनुपात ४३.७६ प्रतिशत
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ५३ खर्ब ८१ अर्बबराबर पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । यसलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४३.७६ प्रतिशतबराबर पुगेको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी बढ्न नसकेको अवस्थामा जिडिपीमा ऋणको अनुपात बढ्दै जानु उचित नहुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
आन्तरिक ऋण उठाएर जथाभावी खर्च गर्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हो
प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थशास्त्री
अहिले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । ब्याजदर तल गएको वेला आन्तरिक ऋण उठाएको हो । तर, यो पुँजीगत खर्चमा मात्रै जाँदैन । अहिले राजस्वभन्दा चालू खर्च बढी छ, त्यो ग्यापको पूर्ति गर्ने भनेको आन्तरिक ऋणबाट नै हो । यसरी आन्तरिक ऋण उठाएर चालू प्रकृतिका खर्च गर्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हो । आन्तरिक ऋण बढाएर खर्च गर्दै जाँदा ऋण सेवामा जाने खर्च पनि अझ बढ्छ जसका कारण विकास र पुँजीगत खर्चलाई चाहिने स्रोतमा संकुचन आउँछ । यो प्रवृत्तिलाई सरकारले सकेसम्म न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ ।
बजेट घाटालाई घटाउने र बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंशलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । एकातर्फ ऋण बढ्दै जाने अनि अर्कातर्फ पुँजीगत खर्च न्यून हुने अवस्था अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । ऋण लिएर उत्पादन, लगानी र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएन भने अर्थतन्त्र अघि बढ्नेभन्दा पनि ओरालो लाग्छ । यस्तो अवस्थामा मूल्यवृद्धि पनि बढ्छ र आर्थिक वृद्धिदरलाई उछिन्छ । मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिदरलाई उछिन्नु अर्थतन्त्रका लागि पक्कै राम्रो होइन ।
प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ८० हजार ७३४ रुपैयाँ ऋण
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ छ । यसलाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ८० हजार सात सय ३४ रुपैयाँबराबर पर्न जान्छ । अर्थात्, प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ८० हजार सात सय सार्वजनिक ऋण देखिन्छ । तर, सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत यस्तो ऋण भुक्तानी गर्छ । जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक ऋण तिर्नुपर्दैन ।
यसै वर्षभित्र सार्वजनिक ऋण साढे २५ खर्ब पुग्ने अनुमान
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २५ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा चालू आवमा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण २५ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबर पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए ।सरकारले चालू आवमा दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
लक्ष्यअनुसार ऋण परिचालन भएमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ९ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड पुग्नेछ । चालू आवमा सरकारले ऋण सेवामा मात्रै सवा तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्तामा दुई खर्ब २५ अर्ब १७ करोड र ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब पाँच अर्ब ३८ करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ ।
