दाेस्रो विश्वयुद्धले पश्चिम युरोप तहसनहस भयो । तहसनहस भएपछि त्यहाँको समग्र विकासका लागि बढीभन्दा बढी पुँजीको आवश्यकता पर्यो । त्यसपछि नै विश्व अर्थव्यवस्थामा वैदेशिक सहयोगको प्रचलन उक्त युद्धको समाप्तिपछि भएको मान्न सकिन्छ । वास्तवमा युद्धले क्षतिग्रस्त बनाएका युरोपेली मुलुकको पुनरुत्थानका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले मार्सल प्लानअन्तर्गत प्रवाह गरेको १२.५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट विश्वमा वैदेशिक सहयोग सुरु भएको हो ।
नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९५१ जनवरी २३ मा अमेरिकी सरकारबाट दुई हजार डलर अमेरिकी सहयोग प्राप्त भएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्युम्यानले घोषणा गरेको प्वाइन्ट फोर प्रोग्रामअन्तर्गत यस्तो सहायता प्राप्त भएको थियो । सन् १९६० देखि नेपाललाई चीन, जापान, भारत, बेलायत, अष्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्डलगायतका देशबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र उद्योगलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहायता जुट्न थाल्यो । उक्त समयमा धेरैजसो सहायता अनुदानका रूपमा प्राप्त भएको थियो ।
सन् १९६० मध्यतिर निर्माण गरिएका विकास आयोजना अनुदान सहायताबाट सम्पन्न भए । सन् १९६० पछि नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता बहुपक्षीय दाताबाट वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । सन् १९६५ देखि यहाँ बहुपक्षीय अनुदान प्राप्त हुन थालेको पाइन्छ । अहिले पनि नेपालमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवै किसिमका सहायता प्राप्त भइरहेको छ, जुन ऋण तथा अनुदान छन् । ००८ सालदेखि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको वैदेशिक सहायताले हालसम्म पनि यहाँको राष्ट्रिय बजेटमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यति मात्र होइन, यसले नयाँ ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने काममा पनि सघाउ पुर्याएको छ ।
नेपालको समग्र विकासको आकांक्षालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन विपुल धनराशिको आवश्यकता पर्छ । आर्थिक, सामाजिक र उत्पादनशील क्षेत्र सुदृढ गर्नु यहाँका समकालीन विकासका चुनौती हुन् । यहाँका न्यून स्रोतसाधन, साँघुरो बजार पहुँचका कारण यी चुनौतीको डटेर सामना गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहयोगको भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण छ । साथै, यस्तो सहायताले देशको अर्थतन्त्र सबलीकरणमा कतै न कतै योगदान पुर्याइरहेको छ ।
पुँजीगत खर्च कम हुनु, कर्मचारीको सरुवा भइरहनाले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, ठेकापट्टामा ढिलाइ हुनु, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुजस्ता समस्याले वैदेशिक सहयोग परिचालनमा बाधा पुर्याएको छ ।
झन्डै सात दशक अघिदेखि राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय स्रोतको परिचालन एवं विभिन्न स्रोतसाधनको न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक सहयोगले विशेष भूमिका खेल्दै आएको कुरा नकार्न सकिन्न । तर, यस्तो सहायता यहाँको आर्थिक विकासमा आशा गरेअनुरूप प्रभावकारी ढंगले भएको भने पाइँदैन । तर, विभिन्न समस्याका कारण उक्त सहयोगले देशका आर्थिक विकासमा ठोस प्रभाव पार्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको वैदेशिक सहयोग परिचालनमा उपयुक्त उपाय अपनाउन नसक्नु हो । कुनै पनि देशमा विकास साझेदारहरूले प्रतिबद्ध गरेको वैदेशिक सहयोग यथोचित समयमा प्राप्त गरी विकास परियोजना निर्माण गर्न गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । तर, नेपालमा त्यो अभ्यास भएको पाइँदैन ।
जसले गर्दा यहाँको विकासले गति लिन सकेको देखिँदैन । कुनै पनि प्रस्तावित परियोजनाको सञ्चालनबारे सम्बन्धित दातासँग विभिन्न चरणमा छलफल भई सहमति भएपछि मात्र रकम भित्रिन थाल्छ । तर, नेपालमा प्रथम चरणदेखि नै समस्या देखिन्छन् । राष्ट्रिय रूपमा प्राथमिकतामा नपरेका, स्थानीय आवश्यकताभन्दा फरक एवं वैदेशिक सहयोग नै नचाहिने क्षेत्रमा उक्त सहयोग स्वीकार, सरकार र दाताबीच आवश्यक तालमेल एवं तादात्म्यता नहुनु, प्रशासनलाई छिटोछरितो एवं समयानुकूल बनाउन नसक्नुजस्ता समस्याले उक्त सहायताको प्रभावकारितामा अवरोध पु¥याएका छन् ।
वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा सरकारको अपनत्व नरहनु, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दातृ पक्षले राखेका सर्तअनुसार कोटेसन आह्वान गर्नु, केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण वैदेशिक सहयोगका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जटिल हुनु, परियोजना तयार नै नगरी ऋण सम्झौता गर्नु र सहायता परिचालनको नाममा आयोजनाको विस्तृत विश्लेषण र सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नु पनि समस्या नै हो ।
साना विकास परियोजनामा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले एकातिर उक्त सहयोगको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर कारोबार लागत खर्च बढेको छ । फलतः यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत खर्च गरिएको रकम उपयुक्त समयमा शोधभर्ना लिन नसक्नु नेपालका लागि गम्भीर चुनौती हो । यसबाट यहाँको विकास कार्यमा बाधा पुगेको छ । साथै, कहिलेकाहीँ दातृ निकायसँग भएको सहायता सम्झौतालाई वास्ता नगरी खर्च गरिन्छ । यस्ता खर्चको शोधभर्ना नै प्राप्त हुँदैन ।
कुनै पनि देशले ऋण सम्झौतामा निर्धारित अवधिभित्र रकम खर्च नसकेमा दातृराष्ट्रलाई प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्छ । नेपालको उक्त सहायता परिचालनको कमजोर क्षमताका कारण उक्त शुल्कबापत यसले बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ दातृराष्ट्रलाई तिर्नुपरेको छ ।
हालसम्म पनि यहाँ वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्नाले विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहायता यहाँको सरकारको सूचना प्रणालीमा समावेश गरिँदैन । यहाँको सूचना प्रणालीमा बाहिरबाट खर्च गर्नुपर्ने समस्या झेल्नुपरेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुनु, कर्मचारीको सरुवा भइरहनाले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, ठेकापट्टामा ढिलाइ हुनु, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुजस्ता समस्याले वैदेशिक सहयोग परिचालनमा बाधा पुर्याएको छ ।
त्यसो त नेपालका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यकता मात्र नभई बाध्यता पनि हो । तसर्थ, विद्यमान समस्याहरूको न्यूनीकरण गरी उक्त सहयोगको अधिकतम परिचालन गर्न आवश्यक छ । साढे सात दशकभन्दा लामो अवधिदेखि वैदेशिक सहायता परिचालन गरिँदै आएको छ । तर, उक्त सहायता यथोचित परिपाटीबाट परिचालन गर्न नसकिएकाले यहाँको आर्थिक विकास सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन ।
