पदबाट निवृत्त भएपछि मुद्दा चलेकाले थप सजाय गर्न नपर्ने विशेषको ठहर
एक वर्ष तीन महिना कैद सजाय र नौ करोड १९ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवाना भोगेका नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई थप सजाय नहुने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप सजाय माग गरेको भए पनि विशेष अदालतको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा जाँच अवधिमा उनी विशिष्ट पदमा नरहेका कारण थप सजाय नगरिएको उल्लेख छ ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले उनीविरुद्ध उनी सेवानिवृत्त भएपछि मुद्दा दायर भएका कारण थप सजाय नगरिएको स्पष्ट गरेको छ । खड्कालाई विशेषले यसै वर्ष १५ असारमा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष तीन महिना कैद सजाय र स्रोत खुल्न नसकेको नौ करोड १९ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय गर्नसमेत अख्तियारले माग गरेको थियो । उक्त दफामा संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका महाप्रबन्धक वा सोसरहका पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद थप हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, उक्त व्यवस्थाबमोजिम सजाय नगर्नुको कारणबारे विशेषले फैसलामा भनेको छ, ‘..विशिष्ट श्रेणीसरहको पदमा बहाल रहनुभन्दा अगाडिको सेवा अवधिको सम्पत्ति पनि गणना गरिएको र निज सेवाबाट अवकाश भएपछि आरोपपत्र दायर भएको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिमको थप सजाय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।’
खड्का २०३६ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनले सडक विभाग, आयल निगमजस्ता संस्थामा रहेर काम गरिसकेका छन् । खड्काको वैध आय आठ करोड ६४ लाख रूपैयाँ हुनुपर्नेमा खर्च तथा लगानी नै २७ करोड ३० लाख देखिएको भन्दै बढी हुन आउने रकम खड्काले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी थियो । उनका २० वटा एकल स्वामित्वका बैंक खाता भेटिएका थिए भने एउटामा उनी र श्रीमती शर्मिलाको संयुक्त खाता थियो ।
अख्तियारले २३ पुस ०७५ मा खड्काविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमती शर्मिला खड्का र अमिता लामा सोदेम्बाका नाममा राखेको दाबी अभियोगपत्रमा थियो । शर्मिला र अमितालाई जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै विशेषले आंशिक ठहरको फैसला गरेको हो ।
विशेषमा खड्काले दुई करोड ५० लाख रूपैयाँ दाखिला गरेको कारण बाँकी ६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ जरिवानाबापतको रकम सदरस्याहा गर्न आदेश भएको छ । खड्काका नाममा बुढानीलकण्ठ र भक्तपुरमा रहेका जग्गाका साथै सिपाडोलस्थित घर र बुढानीलकण्ठको घर पनि जफत भएका छन् । फैसलामा उनको नाममा रहेको नामी कलेजको २६ हजार कित्ता सेयर र घर खरिदका लागि खड्काले दिएको भुक्तानी रकम पनि जफत हुने भएको छ । खड्काकी श्रीमती शर्मिलाका नाममा दुईवटा घर जग्गा रहेकोमा ती दुवै जफत हुने फैसलामा छ ।
अख्तियारले खड्काविरुद्ध १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको देखाउँदै मुद्दा चलाएको थियो । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि चितवन, सर्लाही, झापासहितका विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्दासमेत भ्रष्टाचार भएको विषयमा पनि खड्काको नाम मुछिएको थियो । आयल निगमका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेम राई र महाप्रबन्धक खड्काले ती जग्गा खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । राई हाल अख्तियारको प्रमुख आयुक्त छन् ।
