निजी क्षेत्रबाट सरकारले पाउन लागेको पहिलो जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको छ । नर्वेका लगानीकर्ता रहेका हिमाल पावर लिमिटेडले बनाएको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व २७ असार ०७७ मै नेपाल सरकार (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण)मातहत आउनुपर्ने हो । तर, म्याद ग्रुजिएको तीन वर्ष तीन महिना भइसक्दा पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको हो ।
काम नै नभएपछि आयोजना सञ्चालनका लागि कम्पनी र प्राधिकरणबीच भएको अन्तरिम समझदारीको म्याद पाँचौँपटक थप गरेर आगामी डिसेम्बर (१५ पुस, ०८०) सम्म पुर्याइएको छ । यसअघि उक्त समझदारीपत्रको म्याद गत असार मसान्तसम्म थियो । स्वामित्व हस्तान्तरणमा ठोस प्रगति नभएपछि म्याद थप गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । यद्यपि, यसबारे थप छलफल अघि बढिरहेको र यही अवधिमा स्वामित्व हस्तान्तरण टुंगोमा पुग्ने उनले दाबी गरे । तर, विगत तीन–चार वर्षदेखि यससम्बन्धी छलफल निष्कर्षविहीन छ ।
सुरुमा कोरोनाकालका कारण ढिलाइ भएको थियो । तर, कोरोना साम्य भएको लामो समय बित्दा पनि थप काम हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार कम्पनी र प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण यसमा ढिलाइ भएको छ । यससम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउन ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागीमा चार–पाँचवटा कमिटीसमेत बने पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्र (स्वदेशी तथा विदेशी)का जलविद्युत् आयोजना निश्चित अवधि (लाइसेन्स अवधि तथा सम्झौतापत्रमा भएको व्यवस्था)पछि निःशुल्क रूपमा सरकारको स्वामित्व आउँछ । यसरी निजी क्षेत्रबाट सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको यो पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो ।तर, यसको स्वामित्व हस्तान्तरणमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुँदा गलत नजिर बस्न सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । निकट भविष्यमा अन्य कम्पनीहरूले यसैलाई बहाना बनाएर आयोजना हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्ने जोखिम हुन सक्छ । यद्यपि, यस प्रकरणले अन्य आयोजनालाई प्रभावित नबनाउने पूर्वसचिव अनुप उपाध्यय बताउँछन् । स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्वामित्व हस्तान्तरणबारे यसअघि सरकारसँग भएकै सम्झौतापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, लगानीकर्ताहरूले पछि आपूmअनुकूल सम्झौतापत्रको व्याख्या–अपव्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले पनि ढिलाइ भएको हुन सक्ने पूर्वऊर्जासचिवसमेत रहेका उपाध्याय बताउँछन् ।
कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा गरेको २० वर्षमा ५० प्रतिशत र ५० वर्षमा सम्पूर्ण स्वामित्व निःशुल्क प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । हिमाल पावरले २७ असार ०५७ मा उक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसअनुसार असार ०७७ मा आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारले पाउनुपर्ने हो, तर त्यसअनुसार आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको हो । आयोजना सञ्चालनमा आएको ५० वर्षमा (असार २१०७) मा भने सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकार मातहत आउनुपर्छ । तर, यसमा ढिलाइ हुँदा प्राधिकरण र स्वयं कम्पनीले आयोजनाबाट पाउने नाफाबाट वञ्चित भएका छन् । यद्यपि, यसबारे हिसाब हुने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
पाँचौँपटक म्याद थप
सरकारले अन्तरिम सम्झौताको म्याद थप गरेको पाँचाैपटक हो । अन्तरिम सम्झौताको पहिलो म्याद माघ ०७७ सम्म रहेको थियो । तर, त्यस अवधिमा स्वामित्व हस्तान्तरणको काम नभएपछि पटक–पटक म्याद थप गरेर सम्झौताको अवधि साउन ०७८ सम्म पुर्याइयो । त्यसपछि दोस्रोपटकमा असार ०७९ र तेस्रोपटकमा ३१ कात्तिक ०७९ सम्म म्याद गरिएको थियो । त्यस अवधिमा पनि स्वामित्व हस्तान्तरण नभएपछि चौथोपटक म्याद थप गर्दै अन्तरिम सम्झौताको अवधि ३१ असार ०८० सम्म पुर्याइएको थियो ।
यस अवधिमा पनि काम नभएपछि म्याद थप गरेर अन्तरिम सम्झौताको म्याद पुस ०८० सम्म पुर्याइएको छ । सम्झौताअनुसार २७ असार ०७७ यता हिमाल पावर एक्लैले उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न पाउँदैन, त्यसमा ५० प्रतिशत प्राधिकरणको हिस्सा रहन्छ । तर, नीतिगत रूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण नभएका कारण प्राधिकरणले पनि उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था छैन ।
सोही अवस्थालाई लक्षित गरेर अन्तरिम सम्झौता गरी आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । अन्तरिम सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले आयोजनाको सञ्चालन खर्च पुग्ने गरी प्रतियुनिट दुई रुपैयाँका दरमा हिमाल पावरबाट बिजुली खरिद गरेको छ ।
काम शून्य
आयोजनाको आधा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न हिमाल पावर र प्राधिकरणको संयुक्त स्वामित्वमा अर्काे नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको प्रस्थान बिन्दुनै संयुक्त कम्पनी स्थापना हो । त्यसपछि सोही कम्पनीले नै उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नेलगायतका काम सोही कम्पनीमार्फत हुनेछ । त्यसका लागि पहिला प्राधिकरण र कम्पनीबीच अनौपचारिक रूपमा विभिन्न समझदारी गर्नुपर्छ । तर, हालसम्म यस विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अझै पनि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न प्राधिकरण र कम्पनीबीच सहमति भएको छैन । कम्पनीको सञ्चालक संरचना बनाउने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
अब स्थापना हुने संयुक्त कम्पनी र हालकै हिमाल पावर कम्पनीले कसरी काम गर्ने ? उनीहरूलाई के–कस्तो अधिकार दिने ? नेपाल सरकारले के–कति दायित्व लिने ? भन्नेलगायतका विषयमा सहमति जुट्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी, अबका दिनमा आयोजना सञ्चालन कसरी गर्ने, मर्मत–सम्भार कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति नभएको उनको भनाइ छ । नर्वेजियन लगानीकर्ताहरू बढी अधिकार लिने मनसायमा छन् । तर, सरकार भने उनीहरूलाई कम अधिकार दिने र संयुक्त कम्पनीलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउने दाउमा छ ।
हाल हिमाल पावरले प्राधिकरणसँग डलरमा पिपिए गरेको छ । अब भने नेपाली रुपैयाँमै प्राधिकरणसँग पिपिए हुनेछ । तर, त्यसको दर कति बनाउने भन्ने विषयमा पनि सहमती जुट्न सकेको छैन । कम्पनी पक्षले प्रचलित दर (हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट) पिपिए गर्न खोजेको छ । तर, प्राधिकरण त्योभन्दा कम दरमा पिपिए गर्न खोजेको छ । फलस्वरूप यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
