राजनीतिक परिवर्तन र मन्त्री फेरिएपिच्छे ल्याइन्छ अनुकूलका सदस्यसचिव
समाज कल्याण परिषद्मा अनियमितता भएको भन्दै सरकारले छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ । गत २९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा हाजिर गराएर छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । समितिलाई दुई महिनाको समय दिइएको मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए ।
परिषद्मा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयसमेतमा उजुरी परेपछि त्यसको छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको सचिव अर्यालले बताए । छानबिन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सदस्य सचिव भट्टलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको छ । उनको ठाउँमा मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेलाई कामकाजका लागि पठाइएको छ ।
‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को २९ भदौ ०८० को निर्णयअनुसार समाज कल्याण परिषद्का कार्यकारी अधिकारप्राप्त सदस्यसचिवको कामकारबाहीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको र छानबिनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन छानबिन कार्य प्रारम्भ भई छानबिन कार्यको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टलाई सदस्यसचिवको कार्य जिम्मेबारीबाट अलग गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ । छानबिनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि परिषद्को दैनिक, प्रशासनिक, आर्थिकलगायतका सदस्यसचिवले सम्पादन गर्ने कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मन्त्रालयका सहसचिव लामिछानेलाई पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीका अतिरिक्त लामिछानेलाई परिषद्को सदस्यसचिवको थप जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सचिव अर्यालका अनुसार परिषद्का विषयमा अख्तियारमा विभिन्न उजुरी परेकाले यस विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई भनेको थियो । अख्तियारबाहेक पनि परिषद्का विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी आउने गरेका उनले बताए । ‘अख्तियार र मन्त्रालयमा परेसमेतका विषयमा हेर्न खोजिएको हो,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले छानबिन समिति गठन गरेको उनको भनाइ छ । परिषद्का सदस्यसचिवलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर छानबिन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको उनले बताए । छानबिनबाहेक समितिले बदलिँदो परिस्थितिमा परिषद्को संगठन संरचनाबारे पनि सरकारलाई सिफारिस गर्ने उनले बताए ।
परिषद्का सदस्यसचिव भट्टले भने आफूविरुद्ध बदनियत र दूराशय राखिएको बताए । ‘मलाई कुनै स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छैन । स्पष्ट आरोप पनि लगाइएको छैन । कसैले केही भनेको पनि छैन । छानबिन केका लागि भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कुन कानुन, ऐन र दफाअनुसार यो छानबिन कमिटी गठन भयो त ! मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि राजपत्रमा आएको छैन । खाली अमूर्त आरोप मात्रै छ ।’ ०७८ मंसिरमा चार वर्षका लागि सरकारले आफूलाई नियुक्ति दिएको र अझै आधाभन्दा बढी समय बाँकी छँदै सरकारले ममाथि छानबिन गर्ने भन्दै मन्त्रालय बोलाउने निर्णय गर्नु उचित नभएको उनले बताए ।
मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सदस्यसचिवको सर्वोच्चमा रिट, पक्षमा अन्तरिम आदेश
मन्त्रिपरिषद्ले सदस्यसचिव भट्टको कामकारबाहीमाथि छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेपछि मन्त्रालयले उनको जिम्मेवारी खोसेर मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, यसविरुद्ध उनले १८ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले आइतबार उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि भट्ट परिषद् फर्किने तयारीमा छन् । ‘मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध मैले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मलाई मन्त्रालय बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘अब म काममा फर्किन्छु ।’ छानबिन गरिने भनिएका सदस्य सचिव भट्ट अन्तरिम आदेश लिएर परिषद् फर्किने भएपछि असहजता थपिएको छ । सचिव अर्याल भने अदालतको आदेश प्राप्त भइनसकेकाले यस विषयमा केही भन्न नसकिने बताउँछन् ।
छानबिनको डन्डा चलाएर अनुकूल नियुक्ति गर्ने पुरानै रोग
परिषद्का पदाधिकारीलाई प्रायः अनियमितताको आरोप लागिरहन्छ । नेपालमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई अनुमति, अनुगमन र कारबाहीसमेत गर्ने परिषद्माथि उसको कामकारबाहीलाई लिएर आरोप लाग्ने गरेको छ । यसबाहेक परिषद्को जग्गा र सम्पत्ति भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार भएका विगतका नजिरहरू पनि छन् । तर, परिषद्का विकृति न्यूनीकरणभन्दा पनि नयाँ राजनीतिक समीकरण तथा मन्त्री फेरिएपिच्छे अनुकूलका नयाँ नियुक्तिका लागि पुरानालाई विस्थापित गर्न सरकारले यस्ता छानबिन समिति गठन गर्ने अभ्यास विगतमा देखिएका छन् ।
परिषद् ऐनअनुसार सदस्यसचिवको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । परिषद् स्रोतका अनुसार ०५७ यता मात्र परिषद्मा १६ जना सदस्यसचिव नियुक्त भए । तीमध्ये अधिकांशले आफ्नो पूरा कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्री फेरिएपिच्छे सदस्यसचिव परिवर्तन हुने गरेका छन् । यसबीचमा आठजनाले त सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर पुनर्वहाली भएका देखिन्छन् । दुईजनाले राजीनामै बुझाएर हिँडेका थिए ।
यसअघि ०७५ मा पनि सरकारले परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई निलम्बन गरेर छानबिन गरेको थियो । पछि अदालतको अन्तरिम आदेशबाट उनी काममा फर्किएका थिए । सरकार भ्याकेटमा गएपछि अन्तरिम आदेश खारेज हुँदा उनी पदमुक्त भएका थिए । छानबिन समितिले उनीमाथि अनियमितताको आरोप लगाएको थियो । तर, अन्यमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा उनी जोगिएका थिए । उनीमाथि कुनै पनि कसुरमा अभियोजन भएन । राजनीतिक परिवर्तन र मन्त्री फेरिएपिच्छे अनुकूलका सदस्यसचिव ल्याउन अनियमितताको आरोप लगाउने पुरानै अभ्यासको पुनरावृत्ति यसपटक पनि भएको छ ।
छानबिनमाथि छानबिन, हुँदैन प्रतिवेदन कार्यान्वयन
परिषद्माथि अनियमितताका आरोपमा छानबिन समिति गठन गरे पनि त्यसका प्रतिवेदन र सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको देखिँदैन । १८ साउन ०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्मा भएको आर्थिकलगायत अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारले पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले चार महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेर तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
जाँचबुझ आयोगले मन्त्रीद्वय आशा कोइराला, विक्रमबहादुर थापा, उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट र तत्कालीन दुई बोर्ड सदस्यविरुद्ध दोषी करार गरेको थियो । आयोगको कारबाही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरिदिएको थियो । पदमुक्त गर्नुबाहेकका अनियमितताका आरोपमाथिको कारबाही टुंगो लाग्न सकेन । समितिले सुधारका सिफारिसहरू पनि गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै गएन । प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
