प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल चीनको यो द्रुततर विकास, गरिबी निवारण तथा चीनले अगाडि सारेको दिगो विकास तथा साझा समृद्धिको अवधारणा (बिआरआई) बाट पूरा लाभान्वित हुन चाहेका बताएका छन्।
आइतबार सर्वप्रथमतः बिआरआईको एक दशक : व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल शीर्षकको सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो भएको औँल्याउँदै उनले बिआरआई नेपालका लागि महत्वपूर्ण स्रोत भएको बताए।
उनले भने, ‘विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र एक हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य लगानी भित्र्याउन सकेन। अब हामी छिट्टै कार्ययोजना बनाएर समयबद्ध कार्यतालिकाअनुरूप दुवैतर्फका र साझा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर छिटो काम गर्नुपर्नेछ।’
उनले मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री लि छ्याङसँग दुईपक्षीय हित तथा चासोका सबै विषयमा वार्ता, छलफल र कुराकानी भएको उल्लेख गरे।
चीन भ्रमणका क्रममा भएका १३ वटा विभिन्न समझदारी र सम्झौता एवं संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका समझदारीले नेपाल र चीनबीचको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै सम्झौता र भ्रमणको नतिजा कार्यान्वयन चरणमा गएपछि प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी देखिने बताए। उनले भने, ‘नेपाल र चीनबीच हिमाल छिचोल्ने बहुआयमिक सम्पर्क सञ्जालको विस्तारबाट साझा चासोको सम्बोधन गर्ने र साझा समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रा साझा प्रयत्नबारे बुझ्न, उपर्युक्त उद्देश्य हासिल गर्नका लागि दुवै मुलुकका सरकार र जनताबीच सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा द्विपक्षीय हित र चासोलाई सम्बोधन गर्ने दुवैतर्फका सम्भावना, प्राथमिकताहरू, भूमिका र अपेक्षित उपलब्धिबारे पनि यस कार्यक्रमको निष्कर्ष दुवै सरकार र निजी क्षेत्रका लागि समेत एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ–सामग्री हुने विश्वास लिएको छु।’
उनले भ्रमणबाट नेपालको निजी क्षेत्रसँग चिनियाँ पक्षको सहकार्य थप घनीभूत हुनेछ भने थप लगानी भित्र्याउन मद्दत गर्ने बताए। साथै, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी तथा प्रविधि विस्तार गरी दुवै मुलुकका जनताले बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी चिनियाँ लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न नेपालको निजी क्षेत्रलाई सघाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म स्पष्ट पारे।
‘मैले चिनियाँ नेता, प्राज्ञिक समुदाय र व्यावसायिक समुदायलाई पनि स्पष्ट भनेको छु– नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारले गर्नेछ, चिनियाँ पक्षले पनि नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिदिनुहोस्, हामीबीच जित–जितको समबन्ध विस्तार गरी दुवै मुलुकका हितको प्रवर्द्धन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई पूराका पूरा अवसरमा बदलौँ।’
