एउटा पुरानो सोभियत जोक छ, जसमा एकजना पत्रकारले रुसी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवलाई देशको अर्थतन्त्रबारे टिप्पणी गर्न आग्रह गर्छन् । ‘राम्रो’, उनको छोटो जवाफ हुन्छ । पत्रकारले उनलाई विस्तारमा बताउन आग्रह गर्छन्, ता कि समाचारमा उद्धृत गर्न सकियोस् । ‘त्यसो हो भने ठिक छैन,’ महासचिवले जवाफ दिन्छन ।
आज विश्वको अवस्थाबारे पनि यस्तै भन्न सकिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँजस्ता उल्लेखनीय व्यक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ७८औँ वार्षिक अधिवेशनमा अनुपस्थित भए । न्युयोर्कमा भेला भएका विश्वनेता चिन्तित हुनुपर्ने कारण थुप्रै छन् ।
अमेरिका–चीन सम्बन्ध यो युगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल हो । कूटनीतिक आदानप्रदानमा वृद्धिका बाबजुद उनीहरूको सम्बन्ध चिसिँदो नै छ । अमेरिकाको लक्ष्य यी दुई ठूला शक्तिराष्ट्रले द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि आधार तयार पार्ने हुनुपर्छ । यसरी मात्रै यी दुई मुलुक संकटबाट बच्न सक्षम हुनेछन् । तर, चीनले सैन्य सञ्चार पुनः सुचारु गर्न र संकटकालीन सञ्चारको माध्यम स्थापना गर्न इन्कार गरेपछि यो समस्या झन् पेचिलो बनेको छ । आशावादीहरूले समेत यी दुईले अर्थपूर्ण सहकार्यको परिकल्पना गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यसैबीच, चीनले ठूला आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ मुख्यतः आफ्नै नीतिगत कमजोरीका कारण । उसका यी समस्या घरेलु भए पनि तिनको दुष्प्रभाव भने चीनमा मात्र सीमित रहनेछैन । न्यूनतममा पनि चीनका परिघटनाले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउनेछ । खराबमा, चीनको नेतृत्व आफ्नो आन्तरिक आर्थिक संकटबाट ध्यान भड्काउन विदेशमा अझ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनेतर्फ उद्यत् हुने सम्भावना छ ।
इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको उत्तरकोरियाले आफ्नो आणविक शस्त्रागारको आकार र गुणस्तर दुवै विस्तार गरिरहेको छ । प्योङयाङले अत्याधुनिक ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षणलाई जारी राख्दै आणविक हतियारले सुसज्जित पनडुब्बीको अनावरण गरेको छ । यसले उसको आणविक क्षमता थप बढाउनेछ । उत्तर कोरिया आफ्नो आणविक वा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमबारे छलफल गर्न तयार हुने अहिलेसम्म कुनै संकेत देखिएको छैन ।

अर्काे चिन्ताको विषय के छ भने करिब साढे तीन महिनाअघि सुरुआत भएकोे युक्रेनको प्रत्याक्रमणको प्रगति सीमित छ । युक्रेनको पूर्वी तथा दक्षिणको ठूलो भूभागमा अहिले पनि रुसी सेनाको नियन्त्रण छ । अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद रुस युद्धलाई जारी राख्न हातहतियार उत्पादन गरिरहन र इरान र उत्तर कोरियाबाट हतियार आयात गर्न सक्ने हैसियतमा छ । यो तथ्यले दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको युक्रेन युद्ध अझै केही समय जारी रहने देखाउँछ ।
युक्रेन आफ्नो भूमि पुनः प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा सम्झौता गर्न इच्छुक छैन । पश्चिमबाट थप उन्नत हतियार आएपछि युद्ध आफ्नो पक्षमा फर्कने उसको विश्वास छ । पुटिनमा आफूमा युद्धको लागत थाम्न सक्ने विश्वास छ । उनी अमेरिका र युरोपेले सधैँ युक्रेनलाई सहयोग गरिरहन नसक्ने ठान्छन् । एकदिन उनीहरू थाक्ने उनको विश्वास छ ।
अफगानिस्तानको नयाँ तालिवान पुरानो तालिवानजस्तै हो भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ । प्रश्न उनीहरूले कुन हदसम्म फेरि आफ्नो देशलाई आतंकवादको लागि लन्चप्याड बन्न अनुमति दिनेछन् भन्ने मात्र हो । पाकिस्तानको कमजोरीलाई थप चर्काउने अस्थिरतामा तालिबानले कत्तिको योगदान पुर्याउँछ भन्ने अर्काे सवाल छ । अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा कमजोर शासन, कमजोर संस्था र कमजोर स्रोतसाधनबाट पीडित कमजोर राज्यहरूको संख्या बढ्दो छ ।
विश्वव्यापी दृष्टिले हेर्दा विश्वको अवस्था अहिले खासै राम्रो देखिँदैन । करिब एक करोड ५० लाख मानिसको ज्यान लिएको वैश्विक महामारीपछि गत ग्रीष्म ऋतु अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो रह्यो । संयुक्त अरब इमिरेट्समा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८)को बैठक आउन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारहरू सन्निकट आर्थिक समस्यालाई भन्दा जलवायुसम्बन्धी चिन्तालाई प्राथमिकता दिन तयार हुने विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।
अन्तमा, आर्टिफिसियल र अगुमेन्टेड इन्टेलिजेन्सीका टेक्नोलोजीहरू द्रुत गतिमा विकसित हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तिनको रचनात्मक आयामको फाइदा कसरी लिने र सम्भावित विनाशकारी अनुप्रयोगमा कसरी लगाम लगाउने भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय आमसहमतिको कुनै संकेत देखिइरहेको छैन ।
तर, केही शुभ समाचार पनि छन् । रुसी आक्रामकताप्रति पश्चिमाहरूको दृढ प्रतिरोधपूर्ण अडान र चिनियाँ दुस्साहसलाई रोक्ने अमेरिका नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त साझेदारी प्रमुख उदाहरण हुन् । मध्यपूर्वमा इरानले हालै पाँच अमेरिकी कैदीलाई रिहा गरेको छ । बदलामा वासिंटनले तेहरानलाई रोक्का राखेको ६ अर्ब अमेरिकी डलर खाने कुरा र औषधिमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी फुकुवा गरिदिने भएको छ । औपचारिक सम्झौता नभइसकेको भए पनि प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने सर्तमा इरान आफ्नो आणविक गतिविधिमा केही लगाम लगाउन तयार हुने दिशामा यी दुई मुलुकले काम गरिरहेका छन् ।
यसैगरी, इजरायल र साउदी अरेबियाबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने अमेरिकी मध्यस्थताको वार्ताले पनि केही प्रगति गरेको देखिन्छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएमा इरानी आक्रामकताविरुद्ध साउदी अरेबियाको प्रतिरक्षालाई मजबुत बनाउने र इजरायल–प्यालेस्टाइन कूटनीतिलाई गति दिने दिशमा प्रगति हुनेछ ।
दुःखद समाचारले सुसमाचारलाई उछिनेको बुझ्न गाह्रो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । भारतमा हालै सम्पन्न जी–२० शिखर सम्मेलनले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको बैठक पनि जी–२० कै पदचाप पछ्याइरहेको देखिन्छ । यतिखेर संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटक सुरक्षा परिषद् कोमामा छ र केही समय यस्तै रहनेछ । किनकि एउटा भिटो धारक मुलुकले संयुक्त राष्ट्र चार्टरको सबैभन्दा आधारभूत सिद्धान्तको उल्लंघन गर्दै अर्काे मुलुकमाथि युद्ध थोपरिरहेको छ । समयले प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको माग गरिरहेको छ, तर उल्टो भइरहेको छ ।
(अमेरिकाको विदेश सम्बन्ध परिषद्का प्रेसिडेन्ट एमेरिट्स रिचर्ड हास अमेरिकी विदेश विभागका नीति योजनाका पूर्वनिर्देशक हुन्)
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट