भारतले यतिवेला जी–२० देशको अध्यक्षता गरेको छ । यसैअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका रूपमा चिनिने बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडिबी)मा सुधार वास्तवमा विश्वव्यापी सुधार एजेन्डाको महत्वपूर्ण कदम हो । बहुपक्षीय विकास बैंकका रूपमा विश्व बैंक समूह (डब्लुबिजी) यस्ता सुधारका लागि प्रमुख समूह मानिन्छ । स्वयंमा सुधार ल्याउने अग्रणी भूमिका निभाउँदै यसले अन्य एमडिबीका लागि गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ ।
डब्लुबिजीले वित्त प्रदाता, सूचना संग्रहण र विश्वसनीय सल्लाहकारजस्ता तीन मुख्य भूमिका निभाउँछ । वित्त प्रदाताका रूपमा यसलाई कम आय भएका सदस्य देश (एलआइसी) र मध्य आय भएका देश (एमआइसीलाई दिने कर्जाको मात्रालाई जोखिम कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथसाथै, यसको दायरा पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
कम आय हुने देशको बजारसम्म पहुँच पनि कम नै छ । ती देशको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ भने अस्थिरता पनि उत्तिकै छ । यस्ता देशले प्राकृतिक विपत्ति, वैश्विक जोखिमबाट बच्ने उपाय, वैश्विक मागमा अस्थिर, अनिश्चित व्यापारको अवस्था, व्यापारका सर्त र विनिमय दरमा उतारचढाव हुँदा उत्पन्न हुने कैयौँ चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कारक उनीहरूको कर्जा लिने क्षमतामा तगारो बनेका छन् । विश्व बैंक समूहले अधिक लचकता अपनाउनुका साथै कम आय भएका देशको क्षमता बढाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम आय भएका देशको बाह्य कर्जामा आधा हिस्सा एमडिबीको छ । तथापि, यिनीहरू कर्जा संकटबाट गुज्रिनुपर्छ । यसले एमडिबीद्वारा कर्जा प्रदान गर्ने क्षमता अध्ययनको मूल्यांकन शुद्धतामा प्रश्न उठाउँछ । विश्व बैंक समूहसहित जति पनि एमडिबी छन्, उनीहरू कर्जा पाउनका लागि पुरस्कृत नै गर्न तयार हुन्छन् । तर, जुनसुकै देशको पनि निरन्तर कर्जा लिने क्षमता छ भने मात्रै त्यस्ता देशको कर्जा स्वीकृत हुन्छ । यसबाट अनुकूल ऋण दिगोपनका मूल्यांकनलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
विश्व बैंकसँग दिनलाई धेरै छ, तर एकाधिकारको भावसहित काम गर्नु उपयुक्त छैन । बरु आफ्नो आत्मनिरीक्षणमा जोड दिनुपर्छ । बैंकले पूर्ण रूपमा निजी ढंगले काम गर्दा मात्रै सुधार सम्भव छ ।
अब यसका लागि विश्व बैंक समूहले विनिमय दर अवमूल्यन, जलवायु जोखिम र व्यापारसम्बन्धी प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै कम आय भएका देशका लागि थप विश्वसनीय कर्जा स्थिरता मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यस्ता देशको समग्र कर्जा समीक्षा, कर्जा पारदर्शितामा वृद्धि र तिनीहरूको मुद्रा जोखिमलाई पनि कम गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, कम आय भएका देशको पहुँच द्विपक्षीय अनुदानको निजी या सन्दिग्ध स्रोतसम्म कम बनाउनुपर्छ । साथसाथै, सुलभ दरमा बहुपक्षीय अनुदानको हिस्सा पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक विश्व बैंक समूहले चुनौतीको सामना गर्न, क्षमता बढाउन र कम आय भएका देशको स्थिरता तथा समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न प्रेरितसमेत गर्नुपर्छ ।
कम आय भएका देशहरूको विपरीत मध्यम आय भएका देशको बजारसम्म पहुँच हुन्छ । उनीहरू निजी पुँजी प्रवाह आकर्षित गर्न पनि सक्षम हुन्छन् । तर, पुँजी आउने गतिमा स्थिरता भने हुँदैन । वैश्विक धारणामा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तनले निजी पुँजी प्रवाहमा तात्कालिक रूपले विपरीत प्रभाव पर्छ । विश्व बैंक समूहले निजी पुँजी प्रवाहको जोखिम कम गर्न मध्यम आय भएका देशको अनुदान दायरा बढाउन सक्छ । यसलाई ग्यारेन्टी, अस्थायी विनियम या आकस्मिक ऋणमार्फत पूरा गर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले हाल आकस्मिक ऋण प्रस्ताव ल्याएको छ । तर, यस्तो कर्जा लिने देश भने सीमित छन् । कारण, आइएमएफसँग सहयोग माग्दा नकारात्मक छवि बन्छ भन्ने भय हो । विश्व बैंक समूहले दिने सहयोगले कुनै पनि नकारात्मक छवि या धारणा बनाउँदैन ।
आइएमएफले आर्थिक संकटका वेला कर्जा दिन्छ भने विश्व बैंक समूहले विकाससँग जोडिएका आवश्यक कामका लागि कर्जा दिन्छ । कर्जा परिचालनका रूपमा हेर्दा यसले जोखिम बिमा र ग्यारेन्टी एकाइ, बहुपक्षीय लगानी ग्यारेन्टी एजेन्सी (एमआइजिए) का माध्यमबाट नवप्रवर्तनलाई सहभागी बनाउँछ ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तनजस्ता प्राथमिकताका लागि मध्यम आय भएका देशलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग विश्व बैंक समूहले वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतको जी–२० अध्यक्षतामा गठित स्वतन्त्र विशेषज्ञ समूहले यसलाई लिएर महत्वपूर्ण सिफारिस गरेका छन् ।
‘नलेज बैंक’का रूपमा विश्व बैंक समूहको प्रदर्शनमा सुधारको गुन्जाइस देखिन्छ । यस नलेज बैंकको परिकल्पना विश्व बैंक कर्जाको गुणवत्ता बढाउन र विकासोन्मुख देशका लागि सेवाको नयाँ धारा विकसित गर्ने अवसरका रूपमा भएको थियो । यसको सञ्चालन बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जुन ज्ञान उत्पादन र प्रसारका लागि वितरण गरिन्छ । तर, यसको प्रासंगिकता र प्रभाव सीमित छ । तसर्थ, आन्तरिक संगठन र प्रोत्साहन, बाह्य सम्बन्ध, सहयोग र प्रभाव मूल्यांकनलाई हेर्न छुट्टै स्वतन्त्र समूह सुरु गर्नुपर्छ ।
डब्लुबिजीसँग जोडिएको काम प्रायः विभिन्न देशको सूचकांकसँग सम्बन्धित सूचनासँग हुन्छ । उदाहरणका लागि, ‘कारोबार सुविधा’ सूचकांक कैयौँपटक अविश्वसनीयताका कारण आलोचित हुन्छ । यसमा विश्व बैंक समूहले योसँग जोडिएका तर्क, यसको प्रणाली र प्रासंगिकतामाथि कडा निगरानी राख्नुपर्छ । र, परिवर्तन पनि त्यसैमा ल्याउनु उचित हुन्छ, जुन बढी प्रासंगिक छ ।
यति मात्रै होइन, विश्व बैंकले आफ्नो शोधमा आधारित प्रतिवेदनलाई देशको सान्दर्भिकताअनुरूप बनाउँदै यसको पहुँचको दायरा पनि आकलन गर्नुपर्छ । भारतमा विकाससँग जोडिएका कैयौँ चुनौतीमध्ये महिला श्रम, घट्दो संलग्नता, निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्ततालगायत छन् । तर, विश्व बैंक यी महत्वपूर्ण मुद्दामा कतै देखिँदैन । यस्तै, आर्थिक वृद्धिको अनुमान पनि त्रुटिपूर्ण भेटिन्छ ।
विश्व बैंकले नीतिगत मुद्दामाथि विभिन्न देशलाई सल्लाह सुझाव दिन र स्थानीय साझेदारसँग जोडिन केन्द्रमा धेरैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ राख्नु जरुरी छ । स्थानीय संस्थान, विश्व बैंकको खर्चको एउटा हिस्सामा मात्रै काम गर्छन् । अतः यसको सान्दर्भिकता र वैधता कायम राख्दै यसका संसाधनको उपयोग वुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले गर्नु नै फाइदाजनक छ । त्यसो त विश्व बैंक समूह यस्तो संस्था हो, जोसँग दिनलाई धेरै छ, तर यसले एकाधिकारको भावसहित काम गर्नु उपयुक्त छैन, आफ्नो आत्मनिरीक्षणमा जोड दिनुपर्छ । जबसम्म विश्व बैंकले पूर्ण रूपमा निजी ढंगले काम गर्छ, तब मात्रै सुधार सम्भव छ ।
विकासोन्मुख देश महामारीबाट जुर्मुराएर आफ्नो काम पुनः सुरु गरेका छन् । तर, विश्व बैंक समूहले पछिल्लो तीन वर्षयता भर्चुअल तरिकाले काम गर्दै आइरहेको छ । अब जी–२० मा एमडिबी र विश्व बैंक समूहसँग जोडिएका सुधार ऐतिहासिक परिणाम साबित हुन सक्छन् ।
(विश्व बैंक र आइएमएफमा दुई दशक काम गरेकी पुनम गुप्ताको लेख बिजनेस स्ट्यान्डर्डबाट अनुवाद गरिएको हो ।)
