संविधान देशको मूल कानुन, मूल नीति, राज्य सञ्चालनको दीर्घकालीन घोषणापत्रका साथै समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको आधारशिला हो। यो जनताले रोजेको राजनीतिक दर्शन, इच्छा र आकांक्षालाई आकार र विषयवस्तु दिने राजनीतिक र कानुनी प्रकृतिको दस्ताबेज पनि हो। संविधानले केवल संवैधानिक र कानुनको सर्वोच्चतालाई मात्र इंगित गर्दैन, राज्यको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दिशाबोधसमेत गर्दछ । यसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ । राज्यका अंगहरूलाई शक्ति प्रदान गर्ने र सोमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन राख्छ। नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध र सीमा निर्धारण गरी सरकारलाई शक्ति र नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनेसमेत गर्दछ । संविधानले राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सरकारलाई मार्गदर्शन एवं दिशाबोध गराउँछ। त्यस्तै, सरकारको स्वेच्छाचारितालाई सीमित गर्ने, जनताको अधिकार सुरक्षित र संरक्षित गर्ने, नागरिक हकअधिकार अतिक्रमण भएको सन्दर्भमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुको साथै अतिक्रमणबाट भएको क्षतिपूर्ति नागरिकलाई दिलाउनेसम्मको व्यवस्था संविधानले गरेको हुन्छ।
संविधान निर्माणका लागि विश्वव्यापी रूपमा अपनाइएका स्वरूपलाई हेर्दा संविधानसभा, संवैधानिक सम्मेलन, राजनीतिक दलहरूको सम्मेलन, जनमतसंग्रह, राष्ट्रप्रमुखको घोषणाजस्ता प्रक्रियाहरू प्रचलनमा रहे तापनि मूलतः विज्ञद्वारा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया र जनसहभागिताद्वारा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया गरी दुई प्रक्रिया बढी प्रचलनमा देखिन्छन् । नेपालमा नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने वि.सं. ००७ सालदेखिको सपना दोस्रो संविधानसभामार्फत ०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान पारित गरी जारी भएपछि पूरा भई उक्त संविधान कार्यान्वयनको नवाैँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संविधानसभाबाट निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको वर्तमान संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासको सात दशकभन्दा कम अवधिमा निर्माण भएको सातौँ संविधान हो ।
एउटा असल संविधानले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विधिको शासन, बहुदलीय शासन व्यवस्था, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, सबल, सक्षम र उत्तरदायी प्रतिपक्ष, शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका विशेषतालाई आत्मसात् गरेको हुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानले प्रमुख रूपमा यी विशेषतालाई अँगाली समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिएको देखिन्छ। सोहीअनुसार संविधान निर्माण भएपछि नागरिकले तुलनात्मक ढंगबाट धेरै कुरा पाएका छन्। आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व निर्वाह गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिकका हक–अधिकारमा बढोत्तरी भई आफ्ना नागरिकको घरनजिकै स्थानीय सरकार छ र तिनले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्दै नजिकका सरकारले दिनुपर्ने सेवा प्रवाह वितरण गरिरहेका छन्। नागरिकहरू विकास निर्माणका कार्यमा जागरुक भएका छन् । आफ्नो गाउँ वा नगरलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने सवालमा स्थानीय सरकार स्वायत्त र जिम्मेवार भएको छ। नागरिकका दैनिक जीवनमा परिवर्तनको महसुस गराउन आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेका छन्। न्यायिक समितिले स्थानीय वादविवाद समाधानमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेका छन्। बजेट बनाउने, खर्चको बाँडफाँट गर्ने, विकास निर्माण र सेवा वितरणका हरेक कार्यमा स्थानीय सरकारले आफ्नो मौलिकता प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्था भएको छ। संविधान निर्माणपश्चात् दुईपटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संघीय संसद्ले मौलिक हक कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयनका विभिन्न ऐन–कानुन निर्माण गरेको छ। तीनै तहका सरकार निर्माण भई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आफ्ना कार्यहरूलाई सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्।
यसभन्दा पहिले निर्माण भई कार्यान्वयन भएका संविधानले नागरिकका इच्छा र चाहनाहरूलाई पूरा गर्न नसकेको भनी केही असन्तुष्टिका बाबजुद संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतबाट निर्मित वर्तमान संविधानले निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा संघीय शासनका माध्यमबाट समानुपातिक, समावेशी एवं सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि संविधान लागू आएको आठ वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा आशातीत सफलता भने प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन। कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक परिवर्तनपछि निर्माण भएका संविधान आफैँमा पूर्ण दस्ताबेज बन्न सक्दैनन्। जसका पछाडि संविधानसँग त्यसको व्याख्या, अभ्यास, नजिर, प्रथा, परम्पराहरू पनि सँगसँगै जोडिएर आएका हुन्छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान वस्तुगत रूपमा जनताका चाहना र भावना बोकेर आएको भए पनि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सकारात्मक र नकारात्मक असर देखापरिरहेका छन्। त्यसै कारणले संविधान जन्माउन वा निर्माण गर्न जति कठिन हुन्छ, त्योभन्दा बढी कठिन त्यसलाई जोगाउन र कार्यान्वयन गराउनुमा हुन्छ । संविधानको प्रयोगमा यसका पात्रहरू खासगरी सरकार सञ्चालनमा रहने, शक्ति सत्ताको प्रयोग गर्ने व्यक्ति, समूह, सदस्यहरूको ठूलो जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, इमानदारी र प्रतिबद्धता चाहिन्छ। वर्तमान संविधान कार्यान्वयनका क्रममा विशेषगरी राज्यका प्रमुख अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभिन्न जटिलता देखापरेका छन्।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम प्रमुख अंगहरू आ–आफ्नो कार्य गर्नमा स्वतन्त्र हुने र एक अंगले अर्को अंगको काममा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र नेपालको संविधानमा पनि सोही सिद्धान्त अवलम्बन गरी शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणका समेत सीमाहरूको व्यवस्था गरिएको भए पनि राज्यका सबै अंगहरू कार्यपालिकाको छायामा रहेका हुन् कि जस्तो व्यावहारिक रूपमा देखिइरहेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐनजस्ता संघीयता कार्यान्वयका लागि बन्नुपर्ने कतिपय ऐन संघीय संसदबाट निर्माण हुन नसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ऐन–कानुन निर्माणमा बाधा परिरहेको छ। व्यवस्थापिका कानुन निर्माणको प्रमुख अभिभारामा ध्यान नदिई सरकार बनाउने र गिराउने खेलका साथै योजना र बजेटमा ध्यान दिइरहेको देखिन्छ । न्यायपालिकाले राजनीतीकरणको छाया परेको आक्षेप भोग्नुपरेको छ र व्यावहारिक रूपमा पनि त्यस्तै देखिएको छ।
संविधानबमोजिम समयमा नै सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नाले न्याय सम्पादनका कार्यमा ढिलाइ भएको देखिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य विवादरहित बन्न सकेको देखिँदैन। संवैधानिक आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति पनि समयमै हुन सकेको देखिँदैन र त्यस्ता नियुक्ति विवादरहित छैनन्। त्यस्तै, शासनसत्तामा रहेका र नरहेका राजनीतिक दलले आफूअनुकूल र आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरी संविधानको व्याख्या र प्रयोग गर्नु, उत्तरदायी नेतृत्वको अभाव हुनु, असल राजनीतिक संस्कारको कमी हुनु, सुशासन र समृद्धिको पक्ष कमजोर नै रहनु, सरकारी कामकारबाही पूर्वानुमानयोग्य हुन नसक्नु, न्यायमा पहुँचको कमी हुनु, दण्डहीनताको अवस्थाले प्रश्रय पाउन नछाड्नु, जनताको मौलिक हक उपभोगको अवस्था कमजोर रहनु, कानुनको शासनको पक्ष कमजोर रहनुजस्ता थुप्रै कठिनाइ एवं चुनौतीसमेत वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका छन् । राजनीतिक दल राज्यका जिम्मेवार पक्षहरूले नै वर्तमान संविधान र संघीयताको विकल्पको बहसलाई अगाडि बढाउन खोजेकोसमेत देखिन्छ।
संविधान साझा सहमतिको दस्ताबेज भएकाले सबैको अपनत्वबाट संविधानको कार्यान्वयन सहज हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यका निकायको साथसाथै सबै नागरिकको पनि हो। संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट नै राज्य एक सार्वभौमसत्ता निकायको रूपमा अगाडि बढ्छ। संघीय तहले संविधानअनुकूलका बनाउन बाँकी कानुनलाई समयमै निर्माण गर्ने, संविधान र कानुनबमोजिमका मापदण्ड र दिशा–निर्देशलाई पालना गरी प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने, संघीय तहले संविधानबमोजिमका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउने, संविधानको बुझाइ र प्रयोगमा राजनीतिक दलले साझा धारणा निर्माण गरी इमानदारी साथ पालना गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धनमा राज्यका सबै पक्ष लाग्ने, न्यायपालिकालाई संविधानअनुरूप स्वतन्त्र र सक्षम राख्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध रहने, नागरिकका मौलिक हकको प्रत्याभूतिलाई प्रभावकारी बनाउने, राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले नागरिकका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्य गर्नेलगायतलाई बढावा दिन सकेमा संविधान कार्यान्वयनमा रहेका जटिलतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजान सकिन्छ।
हरेक संविधान एक–अर्कामा पृथक् हुने हुनाले केही न केही फरक विशेषता बोकेर आएका हुन्छन्। नेपालका यसअघिका संविधान र वर्तमान संविधानको मुख्य भिन्नता भनेको यसअगाडिका सबै संविधान कुनै न कुनै रूपमा उपहारमार्फत आएका थिए। कहिले श्री ३ ले, कहिले श्री ५ ले त कहिले जनताका नाममा दलहरूले संविधान उपहारका रूपमा निर्माण गरेका थिए। तर, वर्तमान संविधान जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत बनाएको पहिलो संविधान हो। यसलाई प्रयोगका हिसाबले राम्रो बनाउँदै जाने हो। वर्तमान संविधान जोगाई यसमा रहेका कमी–कमजोरीलाई क्रमशः निराकरण गरी देशमा सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्दै विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र नेपाल न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध बनी नागरिकका आकांक्षाले मूर्तरूप लिन सक्ने हुन्छ।
(सापकोटा उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाका शाखा अधिकृत हुन् ।)
