भारतमा आयोजित यो वर्षको जी–२० शिखर सम्मेलन सहज हुनेवाला थिएन । भर्खरै सम्पन्न यो सम्मेलनमा सन् २०१२ मा सत्ता आरोहण गरेदेखि जी–२० बैठक कहिल्यै नछुटाएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसमेत केही उल्लेखनीय व्यक्ति अनुपस्थित रहे । युक्रेनमाथि आक्रमण गरेयता पुटिनले लगातार दोस्रोपटक जी–२० शिखर सम्मेलन छुटाएका छन् ।
भारत र चीनबीचको सम्बन्ध चिसो छ । दुई देशका राष्ट्रपति खासगरी राष्ट्रपति सीको अनुपस्थितिले जी–२० को भविष्य र सान्दर्भिकतालाई असर गर्छ वा गर्दैन, विशेषगरी नेताहरू निष्कर्ष निकाल्न असमर्थ हुने हुन् कि भन्नेमा धेरै मानिस चिन्तित थिए । तर, शनिबार सदस्य राष्ट्रका नेताहरू सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्न सफल भएपछि भने ती चिन्ता आंशिक रूपमा हटेका छन् । यद्यपि, यसका लागि उनीहरूले युक्रेन मामिलामा सबैभन्दा कमजोर टिप्पणीमै चित्त बुझाउनुपर्यो ।
सम्मेलनले युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणको निन्दा गर्न सकेन, केवल गत वर्ष बालीमा सम्पन्न भएको जी–२० घोषणापत्रको विवरणलाई स्मरण मात्रै गरियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको संकल्प प्रस्ताव र क्षेत्रीय सीमाहरूको सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई चर्चा मात्रै गरेको छ । यसले पक्कै केही पश्चिमा नेतालाई असहज बनाएको छ ।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनको तर्फबाट सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले आइतबार सम्मेलन ‘सफल’ भएको घोषणा गर्दै युक्रेनबारे समान अडान राखेकोमा ग्लोबल साउथका देशहरूलाई धन्यवादसमेत दिएका छन । रुसी वार्ताकार स्वेतलाना लुकासले नयाँदिल्लीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै संयुक्त घोषणालाई ‘सन्तुलित’ भएको र मस्कोले स्वागत गरेको बताइन् । उनले रुसबाहेक ब्रिक्स देशहरू ब्राजिल, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका र अन्य सहयोगीले ‘सन्तुलित’ घोषणापत्रका लागि योगदान दिएको टिप्पणी गरिन् ।
बहुपक्षीय समूह भएको हुनाले परिवर्तन क्रमिक र ढिलो गरी हुने गर्छ । तसर्थ, मानवताले अहिले सामना गरिरहेका ठूला समस्या समाधान गर्नेतर्फ यसले आवश्यक प्रगति नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ता धेरै विज्ञमा छ ।
रुस सम्मेलनको नतिजाबाट सन्तुष्ट भएको छ, तर पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूले यसलाई चुकाउन लायक मूल्य ठानेका हुन सक्छन्, किनकि उनीहरूले जी–२०लाई क्रियाशील राख्न आवश्यक छ । चीनको बढ्दो शक्तिबारे चिन्तित पश्चिमा देशहरू यो शिखर सम्मेलन धेरै सफल भएको दाबी गर्न चाहन्छन्, किनभने नयाँदिल्ली उनीहरूका लागि बेइजिङको रणनीतिक सन्तुलन हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सी अक्सफामले गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कुनै कदम नचालेको भनेर यो शिखर सम्मेलनलाई ‘निराशाजनक र अप्रभावकारी’ भनेको छ ।
निश्चित रूपमा जी–२० को यो सम्मेलनमा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा ब्रिटन वुड्स सम्मेलनमार्फत खडा गरिएको विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने कुरा गरिएको थियो । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू विश्व बैंक र आइएमएफ अब असान्दर्भिक भइसकेको विश्वास गर्छन् । सम्मेलनले सुधारको सम्भावनाको कुरा त गर्यो तर त्यसमा कुनै समयसीमा वा कार्ययोजनाको भने उल्लेख छैन ।
विश्वको ऋणको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । अधिकांश मुलुक ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेका छन् र ऋण संकटमा फसेका छन् । यी मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर राहतका प्रावधान ल्याउनु आवश्यक थियो, तर यसतर्फ कुनै ठोस पहल घोषणा भएन । संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ता यो निकाय जी–२० का निर्णयहरूको हरफैपिच्छे टिप्पणी गर्ने निकाय नभएको टिप्पणी गरेर उम्किन खोजे । तर, यस कूटनीतिक भाषाका बाबजुद संयुक्त राष्ट्र संघले जलवायु परिवर्तनको मामलामा आफू असन्तुष्ट भएको बताएको छ । विश्वको ८० प्रतिशत उत्सर्जनका लागि जी–२० का सदस्य मुलुक जिम्मेवार छन्, तर कोइलालाई फेज आउट गर्ने प्रतिबद्धता र समयसीमा निर्धारण गर्न उनीहरू यसपटक पनि असफल रहे ।
अधिकांश मुलुक ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेका छन् र ऋण संकटमा फसेका छन् । यी मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर राहतका प्रावधान ल्याउनु आवश्यक थियो, तर यसतर्फ कुनै ठोस पहल घोषणा भएन । विश्वको ८० प्रतिशत उत्सर्जनका लागि जी–२० का सदस्य मुलुक जिम्मेवार छन्, तर कोइलालाई फेज आउट गर्ने प्रतिबद्धता र समयसीमा निर्धारण गर्न उनीहरू यसपटक पनि असफल रहे । यसले समूहको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले बैठक सुरु हुँदै गर्दा आफू जी–२० सँग निकै आशावादी रहेको बताएका थिए । धनी मुलुकहरू सन् ०४० सम्ममा र सन् ०५० सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू नेट जिरो (उत्सर्जन शून्य)को लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । तर, यसको दुई दिनपछि आएको जी–२० को अन्तिम घोषणापत्रमा उनले अपेक्षा गरेका ती प्रतिबद्धता समावेश थिएनन् ।
जी–२० मूलतः सन् १९९९ मा वित्तमन्त्रीहरूको आर्थिक निकायको रूपमा स्थापित भएको थियो । यसको कुनै स्थायी सचिवालय छैन र घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन भए–भएनन् भनेर हेर्ने पनि कोही छैन । बहुपक्षीय समूह भएको हुनाले परिवर्तन क्रमिक र ढिलो गरेर हुने गर्छ । तसर्थ, मानवताले अहिले सामना गरिरहेका ठूला समस्या समाधान गर्नेतर्फ यसले आवश्यक प्रगति नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ता धेरै विज्ञमा छ ।
अलजजिरासँगको एउटा अन्तर्वार्तामा गुटेर्रेसले आफूलाई विश्वमा ठूलो विभाजनको डर रहेको बताएका छन् । ‘विश्व दुई ब्लकमा विभाजित भइरहेको छ । एउटा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा र अर्को चीनको नेतृत्वमा विभाजित हँुदै गएको छ । यो एउटा प्रणालीकै रूपमा विकसित हुँदै छ, जहाँ दुई खेमामा दुइटा प्रमुख मुद्रा, दुईवटा इन्टरनेट र दुई फरक अर्थतन्त्रहरू हुनेछन्,’ उनले भने । यो विश्वका लागि विपत्तिकारी हुने गुटेर्रेसको भनाइ छ ।
प्रश्न हामी त्यहाँ पुगिसकेका हौँ त भन्ने हो । के हामी बिस्तारै यस्तो विश्वतर्फ सरिरहेका हौँ, जहाँ एकातिर अमेरिका र उसका जी–७ सहयोगी मुलुक र अर्कोतिर ब्रिक्स समूह (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) हुनेछन् ? चीनका राष्ट्रपति सी गत महिना दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको केन्द्र बने, तर उनले जी–२० लाई छुटाए । यसबाट घटनाक्रम यतैतर्फ विकसित भइरहेको त होइन भन्ने भय कतिपय मानिसमा छ ।
निश्चित रूपमा यस्ता धेरै देश छन्, जो दुवै क्याम्पमा खुट्टा राख्न कोसिस गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण भारत नै हो । यसको मतलब केही मानिसले चिन्ता गरेजसरी विश्व विभाजित भइसकेको छैन भन्न सकिन्छ । आगामी जी–२० शिखर सम्मेलन सन् ०२४ को नोभेम्बरमा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा हुनेछ, जसमा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले अध्यक्षता सम्हाल्नेछन् । त्यो भूमिकामा ब्राजिलले एजेन्डामा सदस्य राष्ट्रहरूलाई राम्रोसँग मनाउने र समूहलाई प्रभाव पार्ने आशासम्म गर्न सकिन्छ । पहिलोपटक, विश्वका गरिबतम देशसहित ५५ देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अफ्रिकन युनियनले जी–२०को त्यस शिखर सम्मेलनमा स्थान पाउनेछ । लुलाको राजनीतिक अडान सुपरिचित नै छ । तसर्थ, सम्भवतः असमानता, गरिबी र विश्वको वित्त सुधारका मुद्दा अर्को वर्ष अझ पछि धकेलिने वा ओझेलमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
– अलजजिराबाट
