सरकारले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा निर्माण हुने सबस्टेसन प्रभावितको जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएको छ । सबस्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाउने र स्थानीयको माग सम्बोधनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न कामसमेत सुरु गरिने भएको छ । त्यसमा के–कस्ता विषय समेटिने भन्ने विषयमा छिटै सहमति जुटाइनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्थानीयवासीको जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै सबस्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाउन दिन आग्रह गरेका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो सबस्टेसन निर्माणमा जति दिन ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै समस्या झनै बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्थानीयस्तरमा गर्नुपर्ने विकास निर्माण तथा अन्य कामलाई सरकार र आयोजनाका तर्फबाट अविलम्ब अगाडि बढाइने बताए । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरिने र हालको अवस्थाभन्दा सबस्टेसन निर्माण भएपछि थप सहज जनजीवन निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट सक्दो पहल गरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले परिस्थितिको बाध्यतालाई बुझेर आयोजनालाई सहज रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । उनले स्थानीयले उठाएका मागको अधिकतम सम्बोधन गरिने र त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति गर्न लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।
चाँगुनारायणमा १३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ । सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीको एक सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि ०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एकजना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । क्षतिपूर्ति नपाएको एकजनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ ।
