कानुन नबनाई तजबिजका आधारमा मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्न खोज्नुले विधिको शासनको उपहास मात्र गरेको छैन, सरकारको स्वेच्छाचारितासमेत प्रदर्शन गरेको छ
राेजा पार्क्सको एउटा भनाइ छ– लक्ष्यविनाको मानिस हराउँछ भने उत्साहविनाको मानिस मर्छ । पार्क्सको यो भनाइ अहिले नेपालका कर्मचारीमा ठ्याक्कै लागू हुन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने कानुन नबनेपछि अहिले नेपालका झन्डै ७० प्रतिशत कर्मचारी लक्ष्य र गन्तव्यविहीन बन्न पुगेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई कुहिरोको काग बनाइदिएको छ ।
कुनै पनि दिवसआफैंमा एउटा उत्सव हो । दिवस खुसी मनाउने, शुभकामना आदान–प्रदान गर्ने र त्यो ऐतिहासिक क्षणको स्मरण गर्ने दिन हो । तर, निजामती सेवा दिवसका सन्दर्भमा खुसी मनाउने र दीपावली गर्ने अवस्था छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म आउन सकेको छैन । मुलुकको संघीय संरचनाअनुसारको संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दल र सरकारको गैरजिम्मेवारी र अस्थिरतामा रमाउने प्रवृत्तिका कारण हालसम्म जारी हुन सकेको छैन । विगत आठ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि सम्बन्धित तहमा खटिएका नेपालको कुल निजामती कर्मचारी संख्याको झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढीको संख्यामा रहेका कर्मचारी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कानुन छैन । कानुन अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहका हजारौँ कर्मचारीले थुपै्र समस्या झेल्नुपरिरहेको छ । वृत्ति विकास र सरुवाबढुवा पूरै रोकिएको छ । अनि कुन मनोबल र कुन उत्साहले यो दिवस मनाउने ?
संघीयतासहितको नेपालको संविधान जारी भएको र मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकी प्रशासन सञ्चालनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन । मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा यसले ठूलो असर पारेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनविनै कर्मचारी समायोजन गरियो । यसले निजामती प्रशासनलाई अस्थिर, अनिश्चित र कमजोर बनाउने काम गरेको छ । थुप्रै अन्योल र अनिश्चितताका बाबजुद संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीले कामकाज गरिरहेका छन् । उनीहरूको सेवा, सर्त र सुविधाको विषय अहिलेसम्म अनिश्चित नै छ । सरकारले कानुनभन्दा पनि निर्णय र तजबिजका आधारमा मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसले विधिको शासनको उपहास मात्र गरेको छैन, सरकारको स्वेच्छाचारितासमेत प्रदर्शन गरेको छ ।
कर्मचारी वर्षौंदेखि आन्दोलित छन् । सरकारलाई वेलावेलामा सुझाब पेस गर्ने र जतिसक्दो छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनसमेत गर्दै आइरहेका छन् । तैपनि, सरकारले सुनेको छैन । कर्मचारीको एउटै माग भनेको ‘कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन, तत्काल जारी गर’ भन्ने नै हो । यसमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।
सबैभन्दा पहिले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको बाटो खोल्नुपर्नेमा मूल ऐनबिनै हचुवा र अपरिपक्व ढंगले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारबाट विगतमा भयो । परिणामतः सरकारले समायोजन सकिएको घोषणा गरे पनि कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनले अझै पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । कुनै पनि पूर्वतयारीविना हतारहतार कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वयं सरकार र कर्मचारी दुवैले कठिनाइको सामना त गर्नुपर्यो नै सेवाप्रवाह झन् अस्तव्यस्त बन्यो ।
निजामती प्रशासनमा अहिले एकातिर संघीय निजामती सेवा, ऐनको अभावका कारण थुप्रै अव्यवस्था, अन्योल र अनिश्चितताको स्थिति रहेको छ भने अर्कातिर प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा राखिएका कतिपय व्यवस्था, हिजोदेखि कर्मचारीले प्राप्त गर्दै आइरहेका र उपभोग गर्दै आइरहेका थुप्रै सेवा, सुविधा र अधिकार कटौती हुने गरी आएका कारण पनि कर्मचारी आन्दोलित हुन पुगेका हुन् । कर्मचारीमा अहिले एक किसिमको सन्त्रास, आक्रोश र उत्तेजना फैलिएको छ ।
अहिलेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा, ऐनको मुख्य विवादित पक्ष दुइटा छन् । एउटा, संघीयता व्यवस्थापनको प्रशासनिक ढाँचा र संरचनाको विषय हो भने अर्को कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासका साथै ट्रेड युनियन अधिकारको विषय हो । जस्तो कि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक प्रमुखमा संघको प्रतिनिधि पठाउने कि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिने भन्ने विषय मुख्य गरी राजनीतिक तहमा विवादको विषय बनेको छ भने कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासका साथै ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा प्रस्तावित ऐन अनुदार र पश्चगामी देखिएको भन्दै कर्मचारी जगत्बाट यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पूर्णतया बन्देज लगाउने उच्च तहका कर्मचारीको कुनियत र त्यसमा जानअनजान सहभागी सरकार र सांसदको भूमिकाले करिब ७० प्रतिशत हाराहारीमा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीले अन्याय र विभेदको महसुस गरिरहेका छन् । सरकारका हरेक नीति र कार्यक्रमलाई जनतासम्म पुर्याउने र जनताका आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउने पुलको काम गर्ने सरकारका सहयात्री कर्मचारी संयन्त्रप्रति सरकार किन यति उदासीन र अनुदार देखिएको हो, त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन ।
कम्तीमा पनि ०४९ को ऐनभन्दा पनि पछि हटेर सरकार र संसद्ले प्रशासनको क्षेत्रमा पश्चगमनको सन्देश प्रवाह गर्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिँदैन । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकी प्रशासनलाई ०४९ सालको केन्द्रीकृत कानुनबाट सञ्चालन गर्न खोज्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिँदैन । कानुनविहीनताको स्थिति अन्त्य गर्नैपर्छ । यसका लागि कर्मचारीका तर्फबाट प्रस्तुत सुझाब र माग समेटेर तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन, जारी गरी मुलुकलाई निकास दिने कार्यमा अब थप ढिलाइ गरिनुहुँदैन ।
(चौलागाईं निजामती सेवामा कार्यरत छन्)
