मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्दै ४८ घन्टाभित्र हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सर्वोच्चको परमादेशसँगै कोशीमा आठ महिनामै चार सरकार, एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न कार्कीसँग छैन सहज अंकगणित, फेरि बन्नसक्छ अर्को सरकार
दलहरूले स्थापित मूल्य–मान्यता र संविधानमाथि बलमिच्याइँ गर्दा कोशी प्रदेश राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बनेको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले ४८ घन्टाभित्र एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गठन गर्न परमादेश दिएको छ । यससँगै कोशीमा आठ महिनाको अवधिमा चौथो सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।
सर्वोच्चले पटक–पटक संवैधानिक मान्यता स्मरण गराउँदै आए पनि दलहरू हरहालतमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लिप्त छन् । प्रदेश सभामा ९३ सदस्य रहेकाले सरकार गठनका लागि न्यूनतम ४७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । संख्याको खेलमा दलहरूले अस्वस्थ राजनीति गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकार बन्नेछ, तर उनले पनि प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अंकगणित सुनिश्चित भइसकेको छैन । यस्तोमा एक महिनापछि पुनः अर्को सरकार बन्ने र दाउपेचको खेलमा त्यसले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसके कोशी संवैधानिक रूपमै मध्यावधिमा प्रवेश गर्नेछ । यसका लागि दुई महिनाको समय रहेकाले मध्यावधि रोक्न दलहरू सबै राजनीति प्रयोगमा जान सक्छन् ।
मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वास मत संविधानसम्मत नभएको जिकिर गर्दै आफुलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेशको माग गरेर गत ६ भदौमा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको भनी प्रदेश प्रमुखले गरेको घोषणा संविधानविपरित रहेको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८(३) अनुसार ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दिएको हो । उक्त धारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले दिएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘...प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको प्रारम्भिक सुनुवाइमा यस अदालतबाट कोशी प्रदेश सरकारका नाउँमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल दीर्घकालीन महत्वको र नीतिगत निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिँदा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घन्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नू, गराउनू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ ।’
यसअघि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कार्कीको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । उनको आदेशमा प्रदेश सभाको अध्यक्षतासमेत गरेका सांसदको मत पनि गणना गरी विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु संवैधानिक नैतिकताविरूद्ध रहेको उल्लेख थियो । मुख्यमन्त्री थापाले पाएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने तथा सर्वोच्चबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तकोसमेत प्रतिकूल उक्त घोषणा रहेको जनाउँदै सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय लिन इजलासले रोक लगाएको थियो ।
सोही अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएका प्रदेशका कामकाजमा बाधा नपरोस् भनी ४८ घन्टाभित्रै नयाँ सरकार गठनको आदेश दिइएको हो । ‘प्रस्तुत आदेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रकृतिको भएकाले प्रत्यर्थीहरूको जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि अविलम्ब सबै प्रत्यर्थीहरूलाई तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत यो संक्षिप्त आदेशको एक/एक प्रतिलिपी पठाइदिनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।
प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि एमालेका तर्फबाट प्रदेशको संसदीय दलका नेता कार्की पहिलोपटक २४ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, माओवादीले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत असार मध्यमा फिर्ता लिएपछि सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस मिलेर थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । सभामुखकोसमेत हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
बहुमतका लागि यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश प्रमुखसमक्ष थापालाई समर्थन रहेको भन्दै आफ्नो हस्ताक्षरसमेत पेस गरेका थिए । त्यसलाई अदालतले त्रुटिपूर्ण मान्दै एक साताभित्र पुनः धारा १६८(२)को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो । ११ साउनमा पुनः १६८(२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि पुनः थापाले नै दाबी गरेका थिए भने ४ भदौमा उक्त दाबी परीक्षणका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान भएको थियो । तर, बैठक सञ्चालन गर्ने उपसभामुख नै अनुपस्थित भइन । जेष्ठ सदस्यका हैसियतमा सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले समेत मतदान गरेर थापाको पक्षमा बुहमत घोषणा गरिएको थियो । अदालतले यसलाई पनि असंवैधानिक भनेको छ ।
प्रदेश सभामा पेस भएको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परी प्रस्तावसम्बन्धी कारबाही टुंगोमा पुग्न नसक्ने असहज वा असमान्य परिस्थितिमा मात्र सभालाई निकास दिन अध्यक्ष वा सभामुखले मतदान गर्ने व्यवस्था रहेको व्याख्या पूर्ण इजलासको छ । ‘...अध्यक्षता गरेका व्यक्तिको मतबिना नै सभाको मत निर्णायक भएको र सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नुपर्ने अवस्था भनी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको अवस्था नै उत्पन्न नभएको अवस्थामा समेत सभाको अध्यक्षता गरेका प्रत्यर्थीमध्येका कोशी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य श्री इस्राइल मन्सुरीले उक्त प्रस्तावउपर मतदान गरेको कार्य नेपालको संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा उल्लिखित प्रस्तावमा निजले गरेको मतदान, सो मतसमेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी सो सभाले गरेको मिति २०८०/५/४ को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचारलगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा छ ।
बिहीबारको फैसलामा धारा १६८(३) बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमेतका नाममा परमादेश भएको छ । उक्त उपधारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । यसरी उक्त धाराबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने आधारबारे आदेशमा छ, ‘...उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले ऐजन उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको यस स्थितिमा पुनः सोही उपधाराबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने देखिएन । संविधानले नै मार्गनिर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक–पटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखियो ।’ यसअघि ११ साउनको आदेशमा पनि १६८(२) बमोजिम सरकार गठन नभएमा वा उक्त सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा अर्को विकल्प खुला रहेको स्मरण गराएको थियो ।
अदालतको आदेशलाई लिएर एमाले र कांग्रेसका फरक–फरक टिप्पणी छन् । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले संविधान मिच्ने गठबन्धनको कामलाई सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले सच्याएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संविधान मिच्ने गठबन्धनको कामलाई सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले सच्याएको छ । फैसलाको स्वागत गर्छौं । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नभई अहिले नै गठबन्धनको कुरा नगरौँ । तर, सबै दललाई मिलाएर लैजान्छौँ, हाम्रो दायित्व हो । पाँच वर्षसम्म यही (मेरो नेतृत्वको) सरकार रहन्छ,’ उनले भने ।
बहुमत प्राप्त गठबन्धनलाई बाहिर राखेर अल्पमतको सरकार निर्माण गर्नु राम्रो नभएको कांग्रेस संसदीय दल प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईको प्रतिक्रिया छ । ‘कानुनी राज्य मान्ने दलहरूले सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई मान्छौँ । त्यसको विकल्प छैन । तर, बहुमत प्राप्त गठबन्धनलाई बाहिर राखेर अल्पमतको सरकार निर्माण गर्नु राम्रो देखिएन । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि थप केही गर्न सकिएला,’ उनले भने ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठले फैसला इमेलमा प्राप्त भएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । ‘बिहीबार कार्यालय समयसम्म हाम्रो इमेलमा फैसला आएको छैन । शुक्रबार कार्यालय समयभन्दा अगाडि फैसला इमेलमा प्राप्त होला । त्यसपछि संविधानअनुसार हामी सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशमा के छ ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले दिएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ–
नेपालको संविधानको धारा १८६ ले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेबाट उक्त धाराले केवल सभामुख वा उपसभामुखले मात्र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको नभई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो अधिकार नहुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखियो । यस आधारबाट अध्यक्षमण्डलमा मनोनीत सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा निजलाई मतदान गर्ने अधिकार संविधानतः नहुँदा बैठकको अध्यक्षता गरेको माननीय सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई मत दिने अधिकार भएको मान्न मिलेन । नेपालको संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
... प्रस्तुत रिट निवेदनउपरको प्रारम्भिक सुनुवाइमा यस अदालतबाट कोशी प्रदेश सरकारका नाउँमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल दीर्घकालीन महत्वको र नीतिगत निर्णय नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिँदा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घन्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नू–गराउनू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ ।
अस्वस्थ राजनीतिले कोशीमा हुन सक्छ मध्यावधि
परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासको मत आर्जन गर्न नसके १६८ (५) अनुसार बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार पेस गर्ने प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छन्, उनले पनि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खुल्छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै कोशीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । तर, अहिलेसम्मको राजनीतिक समीकरण र अंकगणित हेर्दा उनलाई विश्वासको मत पाउन सहज छैन । कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेश सभा सदस्य चाहिन्छन् । तर, विपक्षी गठबन्धनसँग अहिले एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ मत छ । यस्तो अवस्थामा कार्कीको पक्षमा बहुमत पुर्याउन कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा गठबन्धनबाट कुनै न कुनै दलले सघाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै कुरा सरकार गठनको ३० दिनभित्र हुने राजनीतिक दौडधुप र घटनाक्रममा निर्भर हुनेछ ।
अदालतले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पनि परमादेश दिएको छ । धारा १६८ (३) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुन्छ ।
अहिलेको सत्तागठबन्धन कार्कीको सरकारलाई विश्वासको मत ल्याउन नदिने र पुनः उद्धव थापाकै नेतृत्वमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बनाउने रणनीतिमा छ । १६८ (३) अनुसारको सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका आह्वान गर्न सक्छन् ।
यसअनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न पाउनेछन् ।
अदालतको आदेशअनुसार बन्ने कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न सक्ने अंकगणित हालको सत्तापक्षसँग छ । त्यसका लागि उपसभामुखले संसद्मा विश्वासको मतको परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा गठबन्धनसँग ४७ मत छ । जसमध्ये कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एक मत छ ।
