दिल्लीमा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको अनुपस्थितिले आयोजक भारतलाई गम्भीर चुनौती गरिदिएको छ । भारतले सम्मेलनको अन्तिममा जारी गरिने संयुक्त घोषणापत्रमा सबै राष्ट्रको सहमति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सीको अनुपस्थितिले अब त्यो सम्भव हुन कठिन छ । सीको अनुपस्थितिले दुई देशबीचको सीमा विवादमा अझै तिक्तता रहिरहेको संकेत गर्छ । २०२० देखि चीन र भारतबीच लद्दाख क्षेत्रको सिमानालाई लिएर विवाद चलिरहेको छ । त्यसमाथि भर्खरै चीनले २८ अगस्टमा जारी गरेको २०२३ को मानक नक्साप्रति भारतका भूमि परेको भन्दै भारतले कूटनीतिक च्यानलमार्फत चीनसँग कडा विरोध जनाएको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सोमबार राष्ट्रपति सीले नयाँदिल्लीमा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने र सम्मेलनमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व ली छ्याङले गर्ने जानकारी दिएका थिए । जी–२० को वर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा भारतले सेप्टेम्बर ९ र १० मा देशको राजधानी नयाँदिल्लीमा समूहको वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सम्मेलनमा कुन देशको कुन स्तरको नेताले प्रतिनिधित्व गर्दै छ भन्दा प्रमुख मुद्दामा कुन देशले के अडान लियो भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । भारतीय विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले पनि सीको अनुपस्थितिले शिखर सम्मेलनको नतिजामा कुनै असर नपर्ने बताइन् ।
भारतीय अधिकारीले सीको अनुपस्थितिले कुनै असर नपर्ने विश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका भए पनि संयुक्त घोषणामार्फत सहमति हासिल गर्न असफल हुँदा भारतको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्नेछ । भारतले आफूलाई वैश्विक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरिरहेको समयमा जी–२० अध्यक्षताका रूपमा संयुक्त घोषणा जारी नसक्दा उसलाई हानि पुग्नेछ । यदि भारतले चीन र रुसलगायत पश्चिमी देशसमेत बाँकी सबै जी–२० सदस्यलाई संयुक्त वक्तव्यमा सहमत गराउन सकेन भने भारतको जी–२० अध्यक्षता सन् २००८ पछि पहिलोपटक संयुक्त विज्ञप्तिविनै अन्त्य हुनेछ । यसअघि भारतमै बसेको जी–२० का विज्ञमन्त्रीहरूको बैठक पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा आमसहमति हासिल नभई समाप्त भएको थियो ।
भारतले नेताहरूले शिखर सम्मेलनमा भने अन्तिम समयतिर भए पनि कुनै खालको सहमति गर्न सक्ने आशा गरेको एक सरकारी अधिकारीले रोयटर्सलाई बताए । चीनले जी–२० शिखर बैठकअघि भएका विभिन्न स्तरका बैठकमा पनि अवरोधपूर्ण व्यवहार देखाइरहेको भारतीय अधिकारीको बुझाइ छ । एक वर्षदेखि भारतले समूहका लागि गरेको विभिन्न पहलमा प्रतिरोध गर्ने एक मात्र मुलुक चीन देखिएको तिनको बुझाइ छ । बेइजिङले शिखर सम्मेलनअघि भएका विभिन्न जी–२० बैठकहरूमा लगभग सबै विषयमा भिन्न दृष्टिकोण राख्यो ।
चीनले मिसन लाइफ (वातावरणका लागि जीवनशैली), महिला नेतृत्व विकास र एमएसएमई विषयमा पनि प्रश्न उठाएको थियो । त्यस्तै, चीनले जी–२० बैठकहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न भएका छलफलमा पनि मन लगाएर सहभागी नभएको भारतीय अधिकारी बताए । अर्कोतर्फ जी–२० को पर्यटक विषय सम्मेलन कस्मिरको श्रीनगर भएको भन्दै चीनले भाग नै लिएन । यी अवरोधात्मक कदमले चीन भारतले कतै विकासोन्मुख मुलुक (ग्लोबल साउथको) नेतृत्व लेला भनेर सशंकित रहेको विश्लेषकले बताए ।
जी–२० शिखर सम्मेलनको आयोजनाका सन्दर्भमा भारतका लागि चीनको अवरोधकारी अडान एक मात्र चुनौती भने होइन । संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतको भोकमरी अन्त्य गर्ने, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनसम्म पूरा गर्न विकासोन्मुख देशका लागि कोषको नयाँ प्रतिबद्धतालाई लिएर अमेरिका नेतृत्वको जी–७ राष्ट्रहरू र बृहत् जी–२० बीच मतभेद देखा पर्दै गएको ब्लुमबर्गले लेखेको छ । शिखर सम्मेलनअघि जारी जी–२० विज्ञप्तिको मस्यौदा संस्करणमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न विकासोन्मुख देशहरूलाई थप पाँच सय अर्ब डलरको वित्त आवश्यक रहेको उल्लेख छ । यद्यपि, जी–७ का सदस्यराष्ट्रहरू यति रकम निकासा गर्न सहमत हुने सम्भावना देखिँदैन ।
भारतसँग अझै पनि सहमति सिर्जना गर्ने समय छ । तर, अहिले भारतीय संस्थापनभित्र भने यो प्रश्न गरिँदै छ कि भारतका सामु विश्वव्यापी नेतृत्व गर्ने अवसर आउँदा के चीनले त्यसलाई असफल बनाउन लागेको हो ? अझ विशेषतः त्यो समयमा जब भारत चीनको आर्थिक विकल्प बन्न लागेको चर्चा भइरहेको छ ?
– इकोनोमिक्स टाइम्सबाट
