कहाँ जान हिँडेका थियौँ, कहाँ आइपुग्यौँ ?

जनताको जीवनस्तरमा कति गुणात्मक सुधार भयो, आर्थिक विकासको अवस्था के रह्यो तथा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र कति सुदृढ भयो त ?

०६२/६३ को सडक आन्दोलन राजदरबार र आन्दोलनकारी दलबीच भद्र सहमति भएपछि अन्त भएको थियो । राजाले ०६३ साल वैशाख ११ गते गरेको सम्बोधनको मस्यौदा गर्ने तथा उपरोक्त सहमति निर्माण गर्ने प्रमुख पात्रमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसके पनि रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाललगायत कतिपय नेता जीवित हुनुहुन्छ ।सोही सहमतिको आधारमा राजाबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफरिसमा ०५८ सालमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित भएको थियो । राजाबाट आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।

दरबार र आन्दोलनकारीबीच भएको भद्र सहमतिको मूल मर्म ‘०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने तथा संविधानसभाबाट राजसंस्थासहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने’ रहेको थियो । तर, तत्काल कायम रहेका प्रमुख राजनीतिक दलले सो सहमतिको अवज्ञा गरे, राजा र नेपाली जनतालाई धोका दिए ।

बाह्य शक्तिहरूको दबाब र प्रभाव तथा उग्रवामपन्थी माओवादीको अगुवाइमा आन्दोलनको रापतापको मौका छोपेर राष्ट्रिय अस्तित्वका धरोहर, राज्यसंरचना र सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थालाई भत्काउने काम गरियो । आन्दोलनका दौरान कहीँ कतै नेपालको हिन्दूराष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने आवाज उठेको थिएन । तर, आन्दोलन सकिएको २३औँ दिन अर्थात् ०६३ साल जेठ ४ गते बसेको पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले पहिलो आक्रमण हिन्दूराष्ट्रमाथि गर्यो । सो दिन विनाकुनै छलफल संविधानमा रहेको हिन्दूराष्ट्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई समाप्त पारी तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्षता’ लाद्ने काम गरियो । 

राजदरबार र आन्दोलनकारीबीच भएको भद्र सहमतिविपरीत ०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापश्चात् स्वयं आन्दोलनकारी शक्तिले बनाएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’लाई ध्वस्त पारी कथित अन्तरिम संविधान जारी गरियो र राजालाई ‘एम्बुस’मा पारेर पाखा लगाउने काम भयो ।

देशी–विदेशी शक्ति मिलेर गरिएका ती कार्यलाई जनमुखी र राष्ट्रहितको आवरण प्रदान गर्न रातारात आन्दोलनको रापतापमा नयाँ भाष्य तयार गरियो । ‘देशले भोग्नुपरेको रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनको मुख्य कारक राजसंस्था, हिन्दूधर्म र एकात्मक राज्यप्रणाली हो’ भन्ने भ्रामक भाष्य निर्माण गरियो । सो भाष्यलाई ‘गोयबल्स’ शैलीमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवीवर्ग र आमसञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरी नेपाली जनमानसमा स्थापित गर्ने अभियान चलाइयो ।

सर्वसाधारण जनता दुई छाक खान, एकसरो लगाउन, छोराछोरी पढाउन र बिरामी पर्दा उपचार गर्न नसकेर कष्टकर जीवन भोगिरहेका छन् । अर्काेतर्फ कुनै दृश्य र वैधानिक आयस्रोत नभएका टाठाबाठा नेता रातारात करोडपति र अर्बपति भएका छन् ।

राजसंस्थालाई पाखा लगाएर हिन्दूराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारी एकात्मक राज्यप्रणालीलाई अन्त गर्दै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता कायम भएको डेढ दशक पूरा भएको छ । यस अवधिमा जनताको जीवनस्तरमा कति गुणात्मक सुधार भयो, आर्थिक विकासको अवस्था के रह्यो तथा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र कति सुदृढ भयो भन्नेबारे निष्पक्ष समीक्षा गर्नु आवश्यक भएको छ ।

जनतालाई मालिक बनाउने, सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने, गरिबी हटाउने, सदियौँदेखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउने तथा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेजस्ता आकर्षक नारा दिएर ०६३ सालमा सुरु गरिएको राजनीतिक यात्रा अहिले ठिकविपरीत गन्तव्यमा पुगेको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाल संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्न गएको छ । तस्करी र आर्थिक अनियमितता व्यापक भएको छ । भ्रष्ट एवं स्वार्थी राजनीतिक नेता, व्यवसायी र कर्मचारीको त्रिकोणात्मक गठबन्धनले देशमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको छ । राज्यसंयन्त्र एवं उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संरक्षणमा मानव तस्करी, सुन तस्करी र सरकारी जग्गा कब्जाजस्ता जघन्य र संगठित अपराध भइरहेका छन् ।

कानुनको पालना गराउनुपर्ने तथा अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राज्य नै भ्रष्टाचारमा संलग्न गराइएको छ ।सर्वसाधारण जनता दुई छाक खान, एकसरो लगाउन, छोराछोरी पढाउन र बिरामी पर्दा उपचार गर्न नसकेर कष्टकर जीवन भोगिरहेका छन् । अर्काेतर्फ कुनै दृश्य र वैधानिक आयस्रोत नभएका टाठाबाठा नेता रातारात करोडपति र अर्बपति भएका छन् । करिब आधा दर्जन नेताले विदेशी बैंकहरूमा अर्बाैं रुपैयाँ लुकाएर राखेका छन् । 

आर्थिक संकटले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर भएको छ । सहकारी, मिटरब्याजी र बैंकको ऋणले सर्वसाधारण जनता पीडित भएका छन् । महँगी बढेको छ, जनताको क्रयशक्ति घटेको छ । देशभित्र सामान्य रोजगारीको समेत अवसर नहुँदा लाखौँको संख्यामा नेपालीहरू बिदेसिन बाध्य भएका छन् । रोजगारीको खोजीमा नेपाली युवा युद्धरत रुस र युक्रेनका सेनामा समेत भर्ती हुन बाध्य भएका छन् ।

धर्म परिवर्तनको डढेलोले सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ । मौलिक नेपाली पहिचान र सांस्कृतिक एकताको आधार खलबलिएको छ । सदियौँदेखि नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको सद्भाव बिथोलिएर धार्मिक, सांस्कृतिक द्वन्द्वमा देश पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ । धरानमा हालै भएको गौहत्या र त्यसपछिको प्रतिक्रियाले यो तितो यथार्थलाई संकेत गर्छ ।

विदेशी शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ । नेपाल बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्दै गइरहेको छ । विश्वरंगमञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलमा चुनाव जित्न, सत्तामा पुग्न र टिकेर बस्न विदेशी प्रभुहरूको आशीर्वाद र सहयोग चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकताले नराम्रोसँग जरो गाडेको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।

राज्यका सबै संयन्त्र, संवैधानिक अंग, न्यायपालिका पार्टीकरणको चपेटामा परेका छन् । सत्ता र विपक्षमा रहेका केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले सिन्डिकेट खडा गरी भागबन्डाको शैलीमा राज्यसत्ता कब्जा गरेका छन् । कानुनी राज्यको मान्यताको बारम्बार उपहास भइरहेको छ । मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई निष्पक्ष ढंगबाट समीक्षा गर्दा स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठ्छ, हामी कहाँ जान हिँडेका थियौँ र अहिले कहाँ आइपुग्यौँ ? के यही हो आमूल परिवर्तन ? के यही हो सदियौँदेखिको दासताबाट मुक्ति ?

निश्चय पनि होइन । इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ, ०६३ सालको परिवर्तनपछि हामीले बाटो बिराएका छौँ । देशले भोग्नुपरेको भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनको मुख्य कारक राजसंस्था, हिन्दूधर्म र एकात्मक राज्यप्रणाली हो भन्ने भाष्य नै गलत थियो । सोही भाष्यको जगमा देशभित्रको उग्रवामपन्थी शक्ति र बाह्य शक्तिले आफ्नो निहित स्वार्थ परिपूर्तिका निम्ति नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको अचुक औषधि हो भन्दै लादेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको सोच र मार्गचित्र नै गलत थियो ।

 देशले हाल भोग्नुपरेको संकट र समस्याको मूल जड पनि यही हो । यो तितो सत्यलाई स्विकार्न धेरैलाई कठिन हुन्छ । तर, यथार्थ यही हो । सैद्धान्तिक रूपमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता आफैँमा गलत वा सही, सफल–असफल भन्ने हुँदैन । प्रत्येक देशको आफ्नै विशिष्ट भूराजनीतिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था तथा समाजको वर्गीय चरित्र, स्वभाव र विकासक्रम रहेको हुन्छ । फरक–फरक इतिहास र भूगोल रहेको हुन्छ । उपरोक्त तथ्यले राजनीति र राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्रलाई निर्धारण गर्छ । राजनीतिक व्यवस्था, राज्यसंरचना र नीतिनिर्माण गर्दा यो धरातलीय यथार्थलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न ।

यो वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै यदि देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व चाहने हो भने मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने हो भने विगतका त्रुटि, कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने साहस गर्नुपर्छ । विदेशीको उक्साहट र उग्रवामपन्थी शक्तिहरूको अतिवादी महत्वाकांक्षाको तुष्टीकरणको निम्ति कायम गरिएको असफल अवधारणाको बोझलाई बिसाउने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि व्यवस्था वा प्रणाली साध्य होइनन्, ती केवल साधन मात्र हुन् । जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्ने तथा राष्ट्रको हित गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई सुधार, परिमार्जन र आवश्यक भए परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ । तसर्थ अबको गन्तव्य, संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य हो र हुनुपर्छ ।

संघीय गणतन्त्रको नाउँमा खडा भएको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नेबित्तिकै स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– यो व्यवस्था अन्त भएपछि आउने व्यवस्था के हो ? त्यो व्यवस्थाको सार र रूप कस्तो हुनेछ ? के ०६३ सालभन्दा अघिको व्यवस्थामा फर्कन खोजेको हो ?

यस सम्बन्धमा नेपाली जनताको स्पष्ट धारणा छ, अब पछि फर्कन सकिन्न र त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन । हामी अघि नै बढ्ने हो । भावी व्यवस्थाका सम्बन्धमा न्यूनतम सर्त भनेको : (क) सबै शक्ति र विचार अटाउने प्रणाली (कसैले पनि निषेधित भएको महसुस नगरोस्), (ख) राष्ट्रियता सर्वाेपरि साध्य, (ग) सनातन धर्म संस्कृति र परम्परा र इतिहासको रक्षा, (घ) जनसम्प्रभुता, (ङ) प्रजातन्त्र, सुशासन र कानुनी राज्यको पूर्ण प्रत्याभूति हो । 

राजा महेन्द्र, बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारीलगायत नेताले विभिन्न कालखण्डमा आत्मसात् गरेका राष्ट्रियता, मेलमिलाप, सहअस्तित्व र सहकार्यको संस्कार र मान्यतालाई फेरि एकपटक पुनर्जागृत गर्नुपरेको छ । पुनर्जागरण प्रतिगमन होइन, इतिहासप्रति गौरव गर्दै अघि बढ्ने निरन्तरतासहितको परिवर्तन हो । यस कार्यमा कसैले पनि हीनताबोध गर्नुहुँदैन । जनसम्प्रभुता, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र, राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र सुशासनको धरातलमा नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र नै देशको आवश्यकता हो ।