गत वर्ष इन्टरनेसनल फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल असिस्टेन्स (इन्टरनेसनल आइडिया) नामक अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको एउटा अध्ययन रिपोर्टमा ‘विगत दुई दशकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हल्लिएको र अस्थिरता र व्यग्रताबीच लोकतन्त्रले सन्तुलन कायम राख्न कठिन हुँदै गएको छ’ भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । वर्तमान विश्वका १७४ देशमा अध्ययनपछि प्रकाशित यस रिपोर्टमा ‘लोक रिझाउने गफ हाँक्नेहरू बलियो हुँदै गएको र लोकतान्त्रिक विकास कि रोकिएको छ कि त पछि पर्दै गएको छ भनिएको थियो । रोचक के छ भने यस संस्थाले लोकतन्त्रबारे लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व, मूलभूत अधिकार, मानिसको सहभागिता, स्वतन्त्रताजस्ता चालू मानकलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गर्ने गर्छ ।
इन्टरनेसनल आइडियाको रिपोर्टमा हाम्रो देश नेपालबारे खासै चर्चा नभए पनि रिपोर्टका आशयले भने हाम्रो लोकतन्त्रको वर्तमान स्थितिसँग साम्यता राख्छ । अझै भन्नुपर्दा हाम्रो लोकतन्त्रको स्थिति झन् संवेदनशील हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको चालू परिभाषाले लफ्फाजीमा जनताको गुणगान गरे पनि यो (लोकतन्त्र) चुनावी अनिवार्यतामा मात्र सीमित भएको छ । अर्थात् राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिइरहेका छन् भने व्यवस्था लोकतान्त्रिक छ ।
चुनाव जितेर सरकार गठन गर्ने पार्टी चरित्रमा जस्तोसुकै भए पनि उसले आफू र आफ्नो सरकार लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्छ । सरकारबाहिरका प्रतिपक्षी दल पनि हुन्छन्, जसले विरोधको नाममा सरकारले गरेको सबै कामको विरोध गर्छन्, अलोकतान्त्रिक भन्छन् र गलत या सही जसरी भए पनि सरकार ढाल्ने खेलमा लागिरहन्छन् । कदाचित् प्रतिपक्षी दल सरकार ढाल्न सफल भयो र ऊ सरकारमा गयो भने उसको गतिविधि पनि पुरानो सरकारभन्दा भिन्न हुँदैन । अब नयाँ सरकार र नयाँ प्रतिपक्षी पार्टीले आफूलाई लोकतान्त्रिक र अरूलाई अलोकतान्त्रिक देखाउन थाल्छन् । संसद्मा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीका अतिरिक्त चुनाव जितेका केही साना दल तथा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हुन्छन् । उनीहरू पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक र अरूलाई अलोकतान्त्रिक भनिरहेका हुन्छन् । यी साना दल कुनै वेला सरकार र कुनै वेला प्रतिपक्षी गठबन्धनमा हुन्छन् । यिनीहरू जुन गठबन्धनमा हुन्छन्, उनीहरू त्यसैलाई लोकतान्त्रिक भन्छन् । यसरी लोकतन्त्र जनहितभन्दा पनि जनतालाई भ्रममा पार्ने चुनाव लफ्फाजीबाहेक अरू केही रहँदैन ।
जनताका निम्ति चुनावी लोकतन्त्रको निरीह नियत के हो भने, यो परिदृश्य पटकपटक दोहोरिइरहन्छ । हरेक पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । उही पार्टी र राजनीतिक पात्रले चुनावमा भाग लिन्छन्, जित्छन्, सरकार बनाउँछन् या प्रतिपक्षमा बसेर चुनावी लोकतन्त्रको दाबी पुष्टि गरिरहन्छन् । यद्यपि, जनसरोकारको परिणामका दृष्टिले जाँच्दा कसीमा अत्यन्त कमजोर साबित हुन्छन् यी लोकतान्त्रिक भनाउँदा पार्टीहरू । यी पार्टी कतिसम्म कमजोर छन् भने आफैँले निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी र प्रतिगामी तत्वलाई रोक्न यिनले सकिरहेका छैनन् ।
चिन्ताको विषय के छ भने हजारौँ जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान र जनताको दशकौँ पुरानो अथक राजनीतिक संघर्षको बलमा एकल धार्मिक सांस्कृतिक राजतन्त्रात्मक राज्यलाई ढालेर स्थापित गरेको धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध संसद्समेतमा ती गैरसंवैधानिक राजतन्त्रवादी सलबलाइरहेका छन्, गणतान्त्रिक संसद्भित्र बसेर राजतन्त्र फर्काउने संकल्प गरिरहेका छन् । तर, सत्तालोलुपताका कारण गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षतावादी दलको चरित्र यति कमजोर भइसकेको छ, कि उनीहरू ती राजतन्त्रवादी संसदीय दललाई आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गर्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । संसदीय समितिमा राप्रपाले सभापतिको भाग पाउनु यस्तै सत्ता टिकाउने बाध्यताको परिणाम हो ।
वर्तमान संसदीय राजनीतिमा राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्ने राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपाको बढ्दो कदको कारण नै राजतन्त्रको एजेन्डा त्यागेर गणतन्त्र स्विकारेका कमल थापाको राप्रपा नेपालले पुनः राजतन्त्रलाई आफ्नो एजेन्डामा सामेल गरेको छ ।
संविधानमा राज्यको नजरमा सबै धर्म समान भन्दै राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरे पनि संसद्भित्रै हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा उचाल्नु, संसद्बाहिर पनि यसको पक्षमा खुलेआम नाराजुलुस र कार्यक्रम हुनु तथा यस्ता कार्यक्रममा सरकार पक्षका सांसद र सरकारी उच्च अधिकारीसमेत उपस्थित भए पनि कसैले यसको प्रतिवाद गर्न नसक्नुले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको निरीहता व्यक्त गर्छ । यसले गणतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्षतावादी भनिने राजनीतिक दलहरूभित्र सत्ता र अर्थलिप्साका कारण तीव्र रूपमा अवसरवादिता तथा वैचारिक स्खलन भइरहेको संकेत दिन्छ । यो लिप्सा र स्खलन कतिसम्म संवेदनशील छ भन्ने धीरेन्द्र शास्त्री नामक प्रतिगामी चेतका एकजना भारतीय धार्मिक प्रवचकको नेपाल आगमनबाट पनि बोध हुन्छ ।
आफ्ना प्रवचनमा उनले हाकाहाकी नेपालको संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरे र नेपालमा हिन्दुराष्ट्रका निम्ति धार्मिक उत्तेजना फैलाएर गए । उनलाई ल्याउन सत्ताधारी गठबन्धनको एक प्रमुख घटक कांग्रेसका धनाढ्य सांसद (विनोद चौधरी)ले नै अगुआइ गरेका थिए भने उनलाई भेटेर आशिष थाप्न सरकार र विपक्षी दलका कैयौँ लामबद्ध हुनपुगे । अन्धविश्वास, भूतप्रेत, जातीय भेदभाव र छुआछुत आदि पश्चगामी चेतना र व्यवहारका पक्षधर धीरेन्द्र शास्त्री भारतमा समेत हिन्दूराष्ट्रका नाममा धार्मिक उन्माद फैलाउने बदनाम व्यक्तित्व हुन् ।
वर्तमान गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको भविष्य नेपाली राजनीतिक दलहरूको वैचारिकता तथा जनतासँगको उत्तरदायी व्यवहार र अग्रगामी शक्तिहरूको सचेततामा भर पर्छ
नेपालको संविधानले अन्धविश्वास र जातीय भेदभावलाई सामाजिक र कानुनी अपराध भन्छ, तर शास्त्रीले नेपालमा पनि यी सबै खुलेआम गरे र उनलाई रोक्ने कोही भएन । बरु सरकारी प्रशासनले उनलाई भिआइपी सुरक्षा दियो । यो भोटब्यांक प्रभावित हुने भय नै थियो, कि औपचारिक रूपमा यसविरुद्ध सरकारको कुनै अंगले मुख खोलेनन् । (माओवादी केन्द्रलगायत केही दलका व्यक्ति र जनवर्गीय संगठनको विज्ञप्ति वा आलोचना पर्याप्त थिएन ।)
धर्मनिरपेक्षताले राज्यको नजरमा सबै धार्मिकता र सांस्कृतिकतालाई समान बनाउँछ । यसले सबै धर्म र आस्थालाई आफूअनुकूल मान्ने र व्यवहार गर्ने छुट दिन्छ । यसले सामाजिक रूपमा सहिष्णुतामा बल दिन्छ । तर, जब एउटा धार्मिक वा सांस्कृतिक समुदाय आक्रामक हुन्छ, त्यतिवेला अर्को समुदायभित्र असुरक्षाको भाव उत्पन्न हुन्छ, र यसै मनोविज्ञानको लाभ उठाएर सामाजिक अतिवादी शक्तिले दुवैतिर खेल्ने प्रयत्न गर्छन् ।
केही साता पहिले देशका केही भागमा देखिएका धार्मिक र सांस्कृतिक तनाव र उत्तेजना यस्तै प्रवृत्तिका परिणाम हुन् । यसैकारण, राज्यले निष्पक्ष रूपमा धर्मनिरपेक्ष चरित्र अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ, होइन भने राज्यको यसै कमजोरीको फाइदा उठाएर पुरातन र असामाजिक शक्तिले समाजमा विखण्डन ल्याउने षड्यन्त्र गर्छन् ।
राप्रपालगायत राजतन्त्रवादी तथा संकीर्ण धार्मिक शक्तिको बढ्दो चलखेल तथा धीरेन्द्र शास्त्रीका गैरसंवैधानिक गतिविधि, वर्तमान गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको स्वास्थ्यका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील सन्दर्भ हुन् । तर, नेपाली राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रको उदार भनिने एउटा स्वेच्छाचारी र स्वच्छन्द परिभाषाको जपना गरिरहेका छन्, जसले लोकतन्त्रको पनि गला निमोठ्न सक्छ । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सञ्चालक राजनीतिक शक्तिले वेलैमा चेतेनन् भने, उनीहरूको उदासीनता र मौनता भस्मासुरी हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
नेपालमा संघीय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको स्थापनाले देशलाई एकल धार्मिक, एकल जातीय र एकल वंशीय राजतन्त्रको जुवाबाट मुक्त गराएर सबै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक समुदायमा यस देशप्रति अपनत्व र साझा स्वामित्वको भाव उत्पन्न गराएको छ । नेपाली लोकतन्त्रको यस नयाँ परिभाषाले सबैलाई समान अधिकार र जिम्मेवारी बोध गराउँछ । यो पुरानो राजा महाराजा, उनीहरूको धर्म र संस्कृतिको वर्चस्वबाट मुक्त नयाँ आधारमा नयाँ सामाजिक र अर्थराजनीतिक एकता पनि हो । यसलाई मन नपराउनेहरू तथा राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा सत्ताबाट च्यूत हुने राजनीतिक र सामाजिक पुराना शक्ति पुरानो हैकम फर्काउन उद्यत छन् । एकल धार्मिकता, संघीयता र गणतन्त्रको विरोध तथा यसविरुद्धका उन्मादी प्रचार यसैका परिणाम हुन् । यस उन्मादमा केही गणतान्त्रिक शक्तिका समर्थकसमेत बगेको देखिएको छ । यो राजनीतिक शक्तिको असफलता हो, जसले स्थानीयस्तरमा पार्टीपंक्ति र जनसमुदायमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे बोध गराउन सकेका छैनन् ।
यसले नेपाली समाजको राजनीतिक संक्रमण अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको तथा राजनीतिक सत्ताको कमान गणतान्त्रिक शक्तिको हातमा भए पनि राजनीतिक, सामाजिक संरचनात्मक र मनोवैज्ञानिक धरातलमा अझै प्रतिगामी शक्तिको पकड बाँकी रहेको देखिन्छ । यसमा सत्ताधारी राजनीतिक दलको गैरजनवादी (गैरलोकतान्त्रिक) व्यवहार तथा वैचारिक स्खलनले थप बल पुर्याइरहेको छ ।
हुन त नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा नवसाम्राज्यवादी वर्चस्वले लोकतन्त्रलाई बहुसंख्यकवादी चेतना र व्यवहारभन्दा माथि उठ्न दिइरहेको हुँदैन । कुनै पनि देशले आफूलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजान लोकतान्त्रिक (जनवादी, जनसमुदायको अधिकार) र सांस्कृतिक अन्तर्विरोधलाई समयमै हल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालले आर्थिक समृद्धिका निम्ति समाजवादलाई लक्ष्यका रूपमा जप्न थालेको छ । तर, देश अहिले पनि जनवादी र सांस्कृतिक झन्झटबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
जनवादी र सांस्कृतिक सवाललाई हल नगरी समाजवादतर्फको यात्रा एउटा सुन्दर विचार मात्र हुन सक्छ । किनभने, यी प्रश्न हल नभएसम्म यात्रा अगाडि बढ्नै सक्दैन । अझ भनौँ, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक शक्ति कमजोर भएमा उल्टो यात्रा पनि सुरु हुन सक्छ । नेपाली लोकतन्त्रको यस संवेदनशील अवस्थामा देशमा चीन, भारत र अमेरिकालगायत शक्तिशाली वैदेशिक शक्तिको वित्तीय र सामरिक वर्चस्वका निम्ति कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा यसमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको उपयोग थप चुनौती बनेको छ । तर, प्रधान आन्तरिक नै हुन्छ भनेजस्तै वर्तमान गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको भविष्य नेपाली राजनीतिक दलहरूको वैचारिकता तथा जनतासँगको उत्तरदायी व्यवहार र अग्रगामी शक्तिहरूको सचेततामा भर पर्छ ।
