चालू आव सुरु भएसँगै महँगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ, यसरी एकैपटक दोब्बर मूल्यवृद्धि हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो
मुद्रास्फीतिबारे ठूलो कुरा यो हो कि यदि तपाईं किराना सामानहरूमा खर्च गर्नुहुन्छ भने झोला हल्का र घर लैजान सजिलो हुन्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटेल उप–समूहको मूल्यवृद्धि १४.४२ प्रतिशत, मरमसलाको १२.५० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १०.७० प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ९.८८ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको ९.२३ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी, गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात उप–समूहको मूल्यवृद्धि १३.५० प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १०.१८ प्रतिशत, स्वास्थ्यको १०.०१ प्रतिशत, शिक्षाको ८.७९ प्रतिशत र घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको ८.६५ प्रतिशत छ । साथै, भारतले चामलको निकासीमा रोक लगाएसँगै मोटा चामलको मूल्य वृद्धि भएको छ । पहिले बोरामा १६ सय पर्ने मोटा चामल अहिले थोक बजारमै १८ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । उपभोक्ताले खुद्रा बजारमा मोटा चामलका लागि प्रतिबोरा १९ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, जिरा मसिनो चामल २५ किलोको प्रतिबोरामा २ सय रुपैयाँले बढेको छ । यसअघि थोकमा प्रतिबोरा १९००–२००० पर्ने चामल अहिले २२०० रुपैयाँभन्दा कममा पाइँदैन ।
चिउरा पनि महँगिएको छ । धुलो खुर्सानीको मूल्य पनि उसैगरी अकासिएको छ । चिनीको मूल्य व्यापारीले प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ पु¥याएका छन्् । खानेतेलको मूल्य पनि व्यापारीले बढाउन थालेका छन् । ५–६ महिनायता जिराको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । प्रतिकिलो ५–६ सय रुपैयाँमा पाइने जिराको मूल्य अहिले थोक बजारमै साढे १३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । एक महिनामै प्रतिकिलो अढाई सय रुपैयाँ महँगिएको छ ।
मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीतिले एक निश्चित अवधिमा, सामान्यतया एक वर्षमा वस्तु र सेवाहरूको इकाइ कति महँगो भएको मापन गर्दछ । यो अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा परिचित शब्दमध्ये एक हो । बैंक, वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य पुँजीको अभाव र कित्ताकाटको फुकुवाले किनबेच घटिरहेका वेला सर्वसाधारणले घरजग्गा तथा हाउजिङको मूल्य बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
देश आयातीत वस्तुमा निर्भर हुँदा मुद्रास्फीति पनि आयात हुने विज्ञहरू बताउँछन्, जसले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । र, विज्ञहरूले सबैभन्दा बढी चिन्ता गर्ने मुद्दा बेरोजगारी र मुद्रास्फीति हुन् । जसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा उठाएका देखिँदैनन् ।
स्पष्ट छ, सरकारले आफ्नो उपस्थिति नदेखाउँदा र जनताको पीडाप्रति चासो नदेखाउँदा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ । देशमा बढ्दो बेरोजगारी र बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल जनताको पीडा सम्बोधन गर्न गम्भीर छैनन्, न त कुनै प्रतिबद्धता नै गरेका छन् । यो जनता र देशका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो । सन् २०२३ मा बढ्दो रेमिट्यान्स प्रवाह र बढ्दो पर्यटक संख्याले नेपालले इन्धनको उच्च मूल्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले गरेको ब्याजदर वृद्धिका कारण हुने विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको सामना गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
पर्यटनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान पु¥याउँछ । जबसम्म सरकारले राम्रो समष्टिगत, वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू कायम राख्न सक्छ, तबसम्म त्यो प्रकारको आर्थिक स्थायित्व हुन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार भारत र चीन हुन् । भारतको आर्थिक स्थिति राम्रो रहेकाले नेपालका लागि राम्रो भएको मत राख्नेहरू छन् । नेपाल पनि भाग्यमानी छ, किनभने रेमिट्यान्स उपलब्ध गराउने वैदेशिक कामदारको संख्या ठूलो छ ।
नेपालसँग कतारमा लगभग ६ लाख र संयुक्त अरब इमिरेट्समा लगभग ४ लाख कामदार छन् । र, ती अर्थतन्त्र तेलसँग जोडिएको अर्थतन्त्र हुन्, जुन बलियो पनि छ ।
तेलको उच्च मूल्यको असर नेपाललगायत सबै तेल आयातकर्ता मुलुकमा पर्ने भएकाले धेरै अर्थतन्त्र र उपभोक्ताका लागि सन् २०२३ चुनौतीपूर्ण वर्ष निश्चित छ । तेलको मूल्य अमेरिकी डलरमा छ । यही डलरले तेलको मूल्यांकन पनि गरिरहेको छ । साथै, तेलको मूल्य पनि समग्रमा बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले आगामी केही वर्ष मूल्यवृद्धि र अनिश्चितता रहने उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले मूल्यमा स्थिरता कायम राख्ने प्रयास गर्नुपर्ने र आर्थिक नीति जीवनयापनको लागत घटाउने गरी लक्षित हुनुपर्ने जनाएको छ । यद्यपि, यी नीतिहरू धेरै लचिलो हुन नहुनेसमेत औँल्याएको छ ।
हाल नेपालको बजारमा महँगीको मार थेगिनसक्नु गरी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै महँगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । देशमा एकैपटक दोब्बर मूल्यवृद्धि हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो । महँगी बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि अस्वाभाविक किसिमको वृद्धि कुनै अर्थमा पनि उचित हुँदैन । महँगी निरन्तर बढिरहने हो भने त्यसले समाजमा विद्रोहको स्थिति निम्त्याउन सक्ने तथ्य अन्य मुलुकका घटनाक्रमले समेत देखाएका छन् । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापनमा नै कठिनाइ देखिएपछि आमनागरिक विद्रोहको अवस्थामा पुग्ने गर्छन् । यस किसिमको असहज परिस्थिति आउन नदिन बजारलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न एवं अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुनबाट सरकारले रोक्न सक्नुपर्छ ।
रुस तथा युक्रेनको युद्धका कारण विश्वभर आपूर्ति प्रणालीको समस्या उत्पन्न भएको छ । नेपालमा पनि उत्पादनमा कमी आएका कारण आयातीत अर्थतन्त्रले महँगी बढेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलालाई असर गर्छ । समग्र उपभोग्य वस्तुको मुद्रास्फीति बढाउने र क्रयशक्ति घटाउने काम गर्छ । जसले गर्दा गरिब जनतालाई जीवनयापनका लागि झनै कष्टकर बनाउँछ ।
नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि ०४६ सालयता र हालैका सरकारहरूबाट समेत प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्न नदिने र नियन्त्रणभित्र राख्ने आश्वासन दिइरहेका हुन्छन् । तथापि, व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिँदैन । अर्थशास्त्रीका अनुसार उच्च दरको मूल्यवृद्धिबाट हुने नकारात्मक परिणामको बोध हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रोक्न नसकी मुद्रास्फीतिको दर विगतका वर्षयता तीव्र हुँदै जाने क्रम देखा परेको छ ।
सामान लुट्ने लुटेरा र मुद्रास्फीतिबीचमा समानता रहेको केही विद्वान् लेखक बताउ“छन् । यी दुईबीचमा खास भिन्नता के छ भने लुटेराहरू दृश्यवान् हुन्छन्, मुद्रास्फीति अदृश्य हुन्छ । लुटेराबाट एकजना वा केही व्यक्ति पीडित हुन्छन् भने मुद्रास्फीतिबाट सारा राष्ट्रलाई पीडा हुन्छ । लुटेरा अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ, तर मुद्रास्फीति कानुनतः मान्य हुन्छ ।
हालैका महिनामा खाद्यान्नको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । यस्तो देखिन्छ, यो एक विश्वव्यापी समस्या हो । हाम्रै छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा पनि मुद्रास्फीति उच्च छ । उनीहरूका लागि सबैभन्दा हानिकारक समस्याका रूपमा समेत देखा परेको छ । नेपाल एक अपवाद देश हुन सक्दैन । मुद्रास्फीति कहालीलाग्दो समस्या भएको छ ।
नेपालमा मूल्यवृद्धि मापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्र बैंकले ०८०/८१ लाई आधार वर्ष बनाउने भनेको छ । समयको अन्तरालसँगै उपभोक्ताको व्यवहारमा परिवर्तन आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बजारमा वस्तु तथा सेवाको उपलब्धतामा आएको परिवर्तन तथा प्रादेशिक संरचनालगायतका कारणले आधार वर्ष परिवर्तन गर्न लागेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ०८० साउनदेखि ०८१ असार मसान्तसम्म देशका ७७ वटै जिल्लाबाट तथ्यांक संकलन गर्ने बताएको छ । यसबाट वास्तविक मुद्रास्फीतिको अवस्थाको दृश्य देखिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(सिंह अर्थविद् हुन् )
