ललितानिवास प्रकरणमा दायर भएको मुद्दालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसमा मुद्दा जसरी जानुपथ्र्यो, त्यसरी गएको देखिएन । एउटै निर्णयमा पनि कसैमाथि मुद्दा चलाउने र कसैमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । माथिल्लो तहमा बसेर निर्णय गर्नेलाई जोगाउन खोजेको देखिन्छ । तर, तलबाट आउँदा फट्याइँ भएकोरहेछ भने त्यसलाई रोक्नुपर्ने त माथिल्लो तहले नै हो । त्यसैले, यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सबै पर्नुपर्ने हो । यसमा भएको निर्णय नीतिगत होइन । खालि नीतिगत निर्णयको आडमा संलग्नलाई बचाउने दुर्नियत राखिएको मात्र हो । मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयत्न डरलाग्दो छ । यसले मुद्दालाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गर्न किन नसकिएको होला ?
सरकारी वकिलको कार्यालयले ऐन पछि आयो र कसुर त्यसअघि नै भएको हुनाले संगठित अपराध निवारण ऐन आकर्षित हुँदैन भन्ने तर्क गरेको छ । तर, यति ठूलो भ्रष्टाचारमा यति धेरै मानिसको संलग्नता संगठित अपराधविना सम्भव नै छैन । त्यसैले, यसरी किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर हुनुमा ऐन मात्र जिम्मेवार छ जस्तो लाग्दैन ।
अब ललितानिवासले न्याय पाउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
ललितानिवास प्रकरणमा व्यक्तिको जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर लिएको हो भन्ने अकाट्य प्रमाण पेस भइसकेको छ । त्यसैले, अब यो जग्गा जसरी पनि सरकारको अधीनमा आउनेमा शंका छैन । तर, यस प्रकरणमा भएको मुद्दा दर्तापछि यो सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधमा सामेल भई भ्रष्टाचार गर्नेले सजाय पाउने हकमा भने शंकै छ ।
