चालू आवको पहिलो महिना बितिसक्दासमेत पशुपन्छी क्षेत्रमा बजेट नआएपछि बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिएका हौँ
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८० जेठ १५ मा संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्यो । प्रस्तुत बजेटले अनेक आश्वासन देखायो । पशुपन्छीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकाय, जस्तै– पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालाका लागि बजेट विनियोजन गर्यो ।
यस्तै, खोरेत तथा सीमाविहीन पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सार्क क्षेत्रीय सहयोग इकाइ कार्यालय, पशु आनुवंशिक स्रोत केन्द्र, मत्स्य शुद्ध नश्ल संरक्षण तथा प्रवद्र्धन स्रोत केन्द्रलगायतका लागि पनि बजेट छुट्यायो । तर, चालू आवको पहिलो महिना बितिसक्दासमेत बजेट आउन सकेको छैन । बजेट शून्य हुँदा पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने दैनिक कामकारबाही नै बन्द हुने अवस्था आएको छ । यो अवस्था आएपछि हामी सरोकारवाला निकाय बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिएका छौँ ।
बजेटकै अभावमा पशुरोग नियन्त्रण, पशु आनुवंशिक स्रोत तथा मत्स्य प्रजातिको संरक्षण, खोप उत्पादन, पशुरोगको सर्भिलेन्स तथा रोग निदानका कार्य बन्द भएका छन् । यति हुँदासमेत सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता निकाय किन र के कारण सरकारको बेवास्तामा पर्यो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।
यस क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग सरकारले छलफल नै गर्न चाहेन । नियोजित रूपमा गरिएको षड्यन्त्रपूर्ण निर्णयका कारण सरकारले आवश्यक सेवाको रूपमा सूचीकृत गरेको भेटेरिनरी सेवा, क्वारेन्टाइन तथा नियमन सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । समग्र कृषक र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित व्यवसायी तथा उद्योगीले पाउने सेवा प्रभावित भएको छ । तथापि, सरकार यसप्रति गम्भीर छैन । सरकारको यो खालको बेवास्ताप्रति हामी विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौँ ।
हाल पशुवस्तुमा देखिएको लम्पी स्किन महामारीसरह बनेको छ । यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एकपटक राज्यका निकायले हामीसँग छलफलसमेत गरेका छैनन् । किसानलाई के–कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेतिर पनि सरकार बोलेको पाइँदैन । लम्पी स्किन मात्र होइन, अफ्रिकन स्वाइन फिभर, खोरेत, रेबिजलगायतका अन्य पशुरोगका कारण आक्रान्त बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेट शून्य पारेर सरकारले के जित्न र पाउन खोजेको हो, अझै बुझन् सकेका छैनौँ ।
लम्पी स्किनका कारण किसानको अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको समाचार आइरहेको छ । तर, रोग नियन्त्रण र उपचारमा सक्रिय रूपमा परिचालित हुनुपर्ने निकायमा शून्य बजेट भई काम नै ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले विनाबजेट पशुक्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको र आत्मनिर्भरताको बाटोमा रहेको दूध, मासु र अन्डालाई फेरि पनि निरुत्साहित बनाउन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । साथै, पशुक्षेत्रप्रति सरकारको निरुत्साहनले फेरि पनि नेपाललाई दूध, मासु, माछा र अन्डाको डम्पिङ साइड बनाई पशुपन्छी उद्योग धराशायी बनाउने र देशको समग्र अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न खोजेको देखिन्छ ।
अतः तत्काललाई भएका कार्य सञ्चालन गर्न र पुनर्संरचनामा जान टेबलमा बसेर कुरा गर्न हामी सरोकारवाला निकाय तयार छौँ । एकपटक छलफल गरेर यस्तो संरचनामा जान सकिन्छ भन्ने मात्र भयो भने सरोकारवाला निकाय पनि सोहीअनुसार कार्य गर्न तयार हुनेछौँ ।
हामीले पछिल्लो समय सामान्य माग राखेर सरकारसँग आग्रह गरेका हौँ । हाल सरकारले खारेजी तथा पुनर्संरचनाको नाममा शून्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपन्छी क्षेत्रका निकायमा विद्यमान संरचनाअनुसार चालू आवको प्रस्तावित बजेट तत्काल व्यवस्थापन गरिदिन भनेका छौँ । सरकारले यसबारे चासो राखेको त पाइन्छ, तर अनिश्चित छ ।
हालै मात्र मन्त्रालयको पहलमा अर्थ मन्त्रालयबाट ती कार्यालयलाई पुनः बजेट प्रविष्टि कार्य फुकुवा भइसकेको र बजेट प्रविष्टिको कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तर, ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था अझै पनि छैन । हामीले भन्न खोजेको यति हो कि अहिले माहामारीको समयमा बजेट कार्यान्वयनको माग गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हौँ । यस्तै, बजेट नहुँदा पशुमा लाग्ने रोगका करिब १२ थरीका खोप उत्पादन पनि हुन सकेको छैन । त्यसमाथि प्रयोगशालामा बजेट नहुँदा औषधिलगायत केमिकलयुक्त प्रणाली नहुँदा समस्या निम्तिएको छ ।
पशु क्वारेन्टाइन बढी प्रभावित : सरकारले बजेट शून्य बनाउँदा मुख्य असर पशु क्वारेन्टाइनमा परेको छ । पशु क्वारेन्टाइन यस्तो क्षेत्र हो, जसले सीमानाकाटबाट आउने रोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । त्यस्तो ठाउँमा समेत बजेट नदिनु भनेको सरकारले पशुपन्छी क्षेत्रमा गरेको अपमान हो भन्ने मैले बुझेको छु ।
बाहिरबाट आयातित पशु, फलफूल, दूध, अन्डालगायतमा भएका रोग फैलिन नदिन क्वारेन्टाइनले ठूलो भूमिका खेल्छ । तर, अहिले त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बजेट नहुँदा कर्मचारीलाई रेखदेख गर्न र गस्तीमा जानकै लागि समस्या उत्पन्न भएको छ । रोग फैलिने जोखिम उत्तिकै बढेको छ ।
नेपालको पशुसेवा ऐनमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ । ०५५ सालबाट लागू भएको यो ऐनले पशुक्षेत्रमा धेरै कुरालाई रोकेको छ । यस ऐनले आयातित पशुवस्तुमा रोगको संक्रमण भित्रिन दिँदैन । तर, यही क्षेत्रमा अहिले बजेट छैन भनेर बारम्बर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, सुनवाइ हुन नसकेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ ।
पुनर्संरचनामा जान तयार छौँ
सरकारले हामी सरोकारवाला संगठनलाई प्रदेश वा स्थानीयस्तरमा लैजान खोजेको हो भने हामी त्यसमा जान तयार छौँ । यो निकै सकारात्मक कुरा पनि हो । तर, त्यसका लागि सरकारले हामी निकायमै बसेर काम गर्नेसँग पनि छलफल नगर्दा कुन संरचनामा जाने वा कसरी जाने, कस्तो प्रणालीमा राख्ने भन्ने टुंग्गोमा पुग्न सकेको छैन । यसबारेमा कृषिमन्त्री, प्रधानमन्त्री मुख्यसचिवलगायतलाई भेटेर कुरा राखेका छौँ । उहाँहरूले हुँदैन त भन्नुभएको छैन, तर कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट देखिँदैन । यो दोधारले समस्या ल्याएको छ । खर्च कटाउने नाममा सरकारले संवेदनशील क्षेत्रमा प्रहार गर्ने काम गरेको छ ।
माथि नै भनिहालेँ, लम्पी स्किनका कारण देशभरिका किसान पीडित छन् । तर, हाम्रो राज्यले संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन ल्याउन सकेको छैन । ऐन नहुँदा कतिपय रोग, खोप, नियन्त्रण र राहत प्रणालीबारेमा अन्योल बनेको छ । यो ऐन जारी गर्न सरकारी निकायलाई पटक–पटक भन्दै आइरहेका छौँ । यो पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि ०५३ मा जारी भई ०५५ मा लागू भएको पशु ऐनकै भरमा सबै चलेको छ । एकपटक पनि परिमार्जन हुन सकेको छैन ।
भेटेरिनरी सेवामा सरकारको बेवास्ता : विभिन्न समयमा पशुपन्छीसम्बन्धी विभिन्न रोग तथा संक्रमणले किसान हैरान छन् । तर, पशुचिकित्सक र प्राविधिक नहुँदा सरकारले महँगो मूल्यमा अन्यत्रैबाट प्राविधिक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यो सरकारले गरेको बेवास्ताको उपज हो ।
सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा २८३ स्थानीय तहमा बाहेक अन्यमा चिकित्सक प्राविधिक पाउन मुस्किल छ । भौगोलिक अवस्था विकट भएको स्थानमा त्यतिकै समस्या छ । वार्षिक दुई सयभन्दा बढी पशुचिकित्सक उत्पादन भए पनि अवसर नपाउँदा विदेश पलायन भएका छन् । हामीले स्थानीय तहमा एक भेटेरिनरी अस्पताल र एक चिकित्सक, एक प्राविधिक राख्न माग गरेको वर्षौं भयो । यसमा पनि सरकारको चासो छैन । एकैपटक गर्न सकिँदैन भने प्रत्येक वर्ष सय–सयवटा पालिकामा बनाउँदै जानुपर्छ । यसो गर्दा असम्भव भन्ने हुँदैहुँदैन ।
(खतिवडा नेपाल भेटरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् ।)
