संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अस्थायी नै भए पनि यो एउटा ऐतिहासिक आदेश हो । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो कार्यक्रम सबै मिलेर जसरी हुन्छ, राज्यको ढुकुटी रित्याउने खेल हो । यसले अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएको छ ।
विगतमा पटकपटकको संसद् विघटन प्रतिगामी हुँदाहुँदै पनि बजेटको मुखमा सांसद नै नरहेपछि यो कार्यक्रम पनि खारेज हुने भयो भनेर म निकै खुसी भएको थिएँ । देशको बजेटमा स्रोत छैन, सांसदका नाममा यसरी बजेट छुट्याउन कसरी मिल्छ । बजेट भाषणमा यो कार्यक्रम समावेश गरिएको सुनेपछि म बजेट भाषण हुँदाहुँदै बिचमै संसद् छाडेर हिँडेको थिएँ । यसलाई सधैँका लागि रोक्नुपर्छ ।
संघीयतामा यस कार्यक्रमको औचित्य कति छ ?
कत्ति पनि छैन । स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि सिंगै स्थानीय सरकार छ । उसैलाई दिए भैगो नि यो बजेट । अहिले एकपटकका लागि यसलाई स्विकारियो भने आगामी दिनमा यो बजेट झन्झन् मोटाउँदै जान्छ । संघको रोग प्रदेशमा समेत सरिसकेको छ । यसले प्रणालीलाई ध्वस्त पार्न बेर छैन ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले संसद्मै सर्वोच्चको आदेशको विरोध गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
उहाँहरूले संविधान राम्रोसित हेर्नुपर्यो । संविधानले कहाँनिर सांसदलाई यस्तो अधिकार दिएको छ ? सर्वोच्चले त संविधान हेर्छ नि ! सांसदले आफ्नो भूमिका बुझ्न नसकेपछि विरोध हुनु अनौठो होइन ।
