सरकारले पशु सेवा विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई गाभ्ने निर्णय गरेको भन्दै विभिन्न १६ संगठनले विभागको गेटमा ताला लगाएका छन्।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा सो विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयलाई गाभ्ने, खारेजी गर्ने र शून्य बजेट विनियोजन गरेको भन्दै पशुसम्बद्ध संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नेपाल भेटेरेनरी एसाेसिएसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ, नेपाल पारा भेटेरेनरी एन्ड लाइभस्टक एसाेसिएसनलगायतका संगठनहरूले बिहीबार विभागको मूलगेटमा ताला लगाएका हुन्।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. उमेश दाहालले पशु सेवाका संरचनाहरूमाथि सरकारले प्रहार गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए। लम्पी स्किनलगायतका रोगहरूले आक्रान्त भएको वेला पशु सेवाका संरचना खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ।
सरकारले खारेजी तथा पुनर्संरचनाको नाममा शून्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपक्षी क्षेत्रका निकायहरूमा विद्यमान संरचनाअनुसार बजेट तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, पशुपक्षीसँग सम्बन्धित संक्रामक रोगहरू नियन्त्रणका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी किसानका लागि निःशुल्क खोप तथा औषधि उपचार गर्नुपर्नेलगायतका माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
