समितिको मोडालिटी तय गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल, सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने
मध्यमार्गी विकल्प खोज्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सुनलगायत समग्र तस्करी प्रकरणको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषणका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सहमत भएका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित नपार्ने गरी छुट्टै समिति बनाउन उनीहरूबीच सहमति जुटेको हो ।
सदनको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका नेताको बैठकमा समिति बनाउने सहमति बने पनि कस्तो बन्ने, कहिले बन्ने र क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने टुंगिएको छैन । यसको मोडालिटी तय गर्न बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।
कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे छन् । कार्यदलले बनाएको मोडालिटीको मस्यौदा शीर्ष नेताहरूको बैठकमार्फत टुंग्याउने सहमति छ ।
सहमतिसँगै १० साउनदेखि जारी सदनको गतिरोध हट्ने वातावरण बनेको छ । नेताहरूले गतिरोध हटेर मंगलबारदेखि संसद् सञ्चालन हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबार तोकिएको छ । एमालेले ६० केजी सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरोध गर्दै आएको छ । सत्तापक्ष भने सिआइबीले नै अनुसन्धान गर्ने अडानमा थियो ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उच्चस्तरीय समिति बनाउन दलहरूका बीचमा मोटामोटी सहमति बनेको बताए । ‘तर, त्यसको टिओआर के बनाउने भन्ने विषयमा होमवर्क गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यदलले मस्यौदा तयार गरेर मंगलबार ११ बजे बुझाउँछ । दिउँसो २ बजे शीर्ष नेता बसेर अन्तिम रूप दिएपछि उच्चस्तरीय समिति बन्छ, संसद् खुल्छ ।’
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि सहमतिनजिक पुगेको र मंगलबार टुंगिने बताए । ‘जाँचबुझ आयोग कस्तो बनाउने, तुरुन्तै बनाउने कि पछि भन्ने छ । तर, समग्रतामा अध्ययन गर्ने गरी बनाउने भन्ने छ । हाम्रो कार्यदलले सबै स्पष्ट गर्छ । भोलि टुंगिन्छ र सदन चल्छ,’ उनले भने ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सिआइबीको अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरी समग्रतामा हेर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनेबारे छलफल सकारात्मक भएको बताए । ‘निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । छलफल सकारात्मक छ । मस्यौदा तयार गर्न तीनजनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मस्यौदामाथि भोलि २ बजे छलफल गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘आशा छ, मस्यौदामा सहमति भएर संसद्को अवरोध अन्त्य हुनेछ । मस्यौदा आइसकेपछि आधिकारिक हुन्छ ।’
सिआइबीले नै अहिलेको सुन काण्डको अनुसन्धान गरिरहेको र त्यो अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मा सिआइबीकै भएको उनको भनाइ छ । ‘यसमा सबैको सहमति नै हुनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अरू नीतिगत संरचनागत सुधार, यस प्रकारका घटना दोहोरिन नदिन वा यसमा भएका कमजोरी सच्याउनलाई सुझाव दिन त्यस प्रकारको कुनै आयोग बन्न सक्ने कुरामा सैद्धान्तिक छलफल हुँदै आएको छ । भोलि मस्यौदा आएपछि टुंगिन्छ ।’
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले छुट्टै समिति बनाउने सहमति बनेको बताए । ‘समितिको स्वरूपबारे नेताहरूलाई मस्यौदा गर्ने जिम्मा दिइएको छ । मंगलबारसम्म टुंगिनेमा विश्वस्त छु । अन्य कुराले प्रभाव पारेन भने मस्यौदामा सहमति बन्नेमा आशावादी बनौँ,’ उनले भने । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कुन बिन्दुमा सहमति गर्ने भनेर मस्यौदा बनाउन कार्यदल बनेको बताए । अहिलेको छानबिन प्रभावित नहुने गरी उच्चस्तरीय समिति बनाउनेमा सैद्धान्तिक विमति नरहेको उनको भनाइ छ ।
जसपाका तर्फबाट बैठकमा सहभागी सांसद राजकिशोर यादवले पनि दलहरू सहमतिनजिक पुगेको बताए । ‘आयोग बनाउने सहमति छ । तर, आयोगको टिओआर के हुने, आयोग कहिले बनाउनेलगायत विषयमा मस्यौदा आएपछि टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानमा कुनै डिस्टर्ब नगरीकन, कुनै दबाब नदिईकन उनीहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक प्रभावकारी ढंगले गरोस् भन्ने सहमति छ ।’
