सत्य के हो भने विश्वकै पहाडी पारिस्थितिक प्रणालीमा हिमालय क्षेत्रले सबैभन्दा बढी सहरीकरण व्यहोरिरहेको छ
याे वर्षको स्वतन्त्रता दिवस सम्भवतः भारतका ठूला त्रासदीपूर्ण दिनमध्येको होला । निरन्तरको आरिघोप्टे वर्षाका कारण हिमाचल प्रदेशका हिमालयको शेषमा ६० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । करोडाैँ रुपैयाँबराबरको पूर्वाधार र सम्पत्तिको नाश भएको छ । सयौँ मानिस र चौपाया दिनानुदिन बढिरहेको यमुना नदीको तटीय क्षेत्रमा फसेका छन् । त्यसैगरी उत्तराखण्डमा ७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् र करिब ३७ जनाभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका छन् । भारी वर्षाले हरेक दिन नयाँ–नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । सडक अवरुद्ध छन् । विद्यालय बन्द छन् । बारीबाट टिप्न तयार तरकारी र अन्य कृषि उपजको नाश भएको छ । अहिले कैयौँ पर्यटक र तीर्थयात्री अलपत्र परेका छन् र कैयौँको उद्धार भइरहेको छ । वास्तवमा भारतको यी हिमालय क्षेत्रको समग्र अर्थतन्त्र खलबलिएको छ ।
अब आउने केही दिनको मौसम पूर्वानुमान पनि सुखद देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरो भनेको जोखिम न्यूनीकरण हो र मानिसको ज्यान जोगाउनु हो । पीडितलाई कुनै विलम्ब नगरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । वास्तवमा सबैभन्दा भयावह अवस्थाको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । कुनै समय अर्थात् केही दशकअगाडि हिमालय क्षेत्रमा हालका जस्ता प्रकोप निम्तिँदा यी प्रकोपलाई राष्ट्रिय त्रासदीको संज्ञा दिइन्थ्यो । मुलुकभरिबाट राहत र सहायता थुप्रिन्थ्यो । दुर्भाग्य, यस्ता प्रकोपको बढ्दो आवृत्ति र तीव्रताले आममानिसका लागि यी प्रकोप बेवास्ताको विषय बन्न पुगेका छन् । यो बेवास्ता राष्ट्रिय मिडिया कभरेजमा पनि राम्रैसँग देखियो ।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ले हिमालय क्षेत्रमा भएका प्रकोप बादल विस्फोटन (क्लाउड ब्रस्ट) का कारण भएको जनाएको छ । विभागका अनुसार जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको मनसुनी समयमा यस्ता विस्फोट सामान्य हो । जलवायुविद्ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आइपिसिसी) को प्रतिवेदनलाई औँल्याउँछन् । यस्ता प्रतिवेदनले विश्व तापमान वृद्धिका कारण भएको उग्र–मौसमी घटनामा तीव्र बढोत्तरी हुने जनाएका छन् । भूवैज्ञानिकले बारम्बार सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्र अस्थिर, भूकम्पीय जोखिममा रहेको र मानवीय हस्तक्षेप नहुँदा पनि वातावरणीय रूपमा कमजोर रहेको दोहोर्याउँदै आएका छन् । हिमालय क्षेत्रमा जमिन घस्रिने, जमिनको उत्थान हुने, जमिनमा दरार आउने, जमिन खस्किने, पहिरोलगायत भूखण्डीय चाल सामान्यतया देखिने गर्छ । प्रकोप निम्तिँदा प्रशासनले उल्लिखित कारणतर्फ औँला तेर्स्याउन कुनै विलम्ब गर्दैन र आफ्नो भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र उपेक्षापूर्ण मनोवृत्ति लुकाउँछ ।
हिमालय क्षेत्रका क्रुद्ध बासिन्दा विनाशका लागि दिल्लीको तथाकथित विकास जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँछन् । स्थानीय बासिन्दा बाँध, चारधाम राजमार्ग र रातारात धनाढ्य बनेका नेतातर्फ औँला तेस्र्याउँछन् । सत्य के हो भने विश्वकै पहाडी पारिस्थितिक प्रणालीमा हिमालय क्षेत्रले सबैभन्दा बढी सहरीकरण व्यहोरिरहेको छ । अहिले कुल हिमालय क्षेत्रको करिब ३३ प्रतिशत भूमिमा संरचना खडा गरिएको अनुमान गरिएको छ । र, यसमा पनि करिब ६० प्रतिशत संरचना निकै कमसल स्तरका छन् र यी संरचना पहिरो वा बाढी आउन सक्ने वातावरणीय रूपमा असुरक्षित ठाउँमा बनेका छन् । पछिल्लो दशकमै तुलनात्मक रूपमा पहुँच हुन नसक्ने क्षेत्रमा पनि घरेलु पर्यटनका लागि तीव्र सहरीकरण बढेको देख्न सकिन्छ । नतिजा जंगलको अतिक्रमण, प्राकृतिक जल निकासीमा अवरोध, चट्टानी भिर भत्काएर बनेका भवन एवं संरचनाले पहिरोको आवृत्तिलाई उल्लेख्य अनुपातमा बढाइदिएको छ ।
वैज्ञानिक र इन्जिनियर डिजाइन र निर्माणका मामिलामा लिइने स्वीकृतिलाई लत्याइँदै छ । हामीकहाँ नेता र ठेकेदार छन्, जसले कता खन्ने, कता भिरमा विस्फोट गराउने र कमसल गुणस्तरका घर भएका असुरक्षित वस्ती बनाउने भनेर तय गर्छन् । प्राकृतिक जल निकासी माध्यमको अतिक्रमण, अवरोध र उन्मूलनले भू–जलविज्ञान जोखिममा परेको छ । नतिजा अधिकांश हिमालय क्षेत्रका बस्ती बारम्बार पहिरो र भूखण्डीय चालको जोखिममा पर्छन् । यी नेताले मुखले जे भने पनि जलविद्युत् परियोजनाका लागि गरिने सुरुङ निर्माण एवं विस्फोटन, सडकको विस्तारीकरण र भिरपाखामा च्याउसरी बढेका भवनले पहाडी पारिस्थितिक प्रणालीमा रहेको टेक्टोनिक असन्तुलनलाई नराम्ररी भड्काउन सक्छ वा भड्काउँछ । यो कसैबाट छिपेको छैन । तैपनि, नीति–निर्माता मानवीय गतिविधिले हिमालयलाई थप किनारातर्फ धकेलिरहेको छ ।
यी कमजोर र अधिक आबादी भएका हिमाली बस्तीको भविष्य पनि त्यहीँकै नागरिकको हातमा छ । प्रकोप मत्थर भएपछि र पुनर्निर्माण सुरु भएपछि नागरिकले सबै बस्तीका लागि जोखिम क्षेत्र औँल्याउने विस्तृत एवं व्यापक नक्सांकनमा जोड दिनुपर्छ । यो नक्सांकनले वातावरण, भूविज्ञान, जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था, पूर्वाधार र सेवाजस्ता अवयवमाथि विचार पुर्याउनुपर्छ । स्थानीय निकायले सबै सहरी विकास योजनामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन समावेशलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।
पहाडका ‘हिल स्टेसन’ले दिगो पर्यटनका लागि सामाजिक–पारिस्थितिक वहन क्षमतामा आधारित बृहत् कार्ययोजनाको विकास गर्नुपर्छ । नयाँदिल्लीले हिमालयमा सबै बाँध निर्माण, सडक फराकिलो गर्ने काम र वन कटानका गतिविधिमा तुरुन्तै रोक लगाउनुपर्छ, हिमालयमा भविष्यमा बन्ने संरचनाको आधार लोभ नभई विज्ञान हुनुपर्छ ।
(यशवन्त क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क साउथ एसिया (कान्सा)का वरिष्ठ सल्लाहकार हुन्)
डेक्कन हेराल्डबाट
