प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललितानिवास जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । केही दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय पठाउने उसको तयारी छ ।
सिआइबीले पक्राउ परेका २० अभियुक्तलाई अनुसन्धानका लागि भनेर बुधबार अन्तिमपटक म्याद थप्दै छ । संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा बढीमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइने प्रावधान छ । सिआइबीले अभियुक्तलाई थुनामा राखेको मंगलबार ५० दिन भएको छ ।
सरकारी वकिलले अभियोजनका लागि करिब एक साताको समय माग गरेको छ । जसअनुसार सकेसम्म शुक्रबार नत्र आइतबारसम्म रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन सिआइबी तयारी छ ।
सिआइबीले तीन सयभन्दा धेरैलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जसमध्ये २० जना मात्र सिआइबी थुनामा छन् । प्रतिवादी पक्राउ पर्न थालेलगत्तै धेरैजना भागेकाले प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन । कतिपय विदेशमा भागेकाले नेपाल ल्याउन समस्या भएको सिआइबी स्रोत बताउँछ ।
सिआइबीको छानबिन लगभग पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीमाथि अनुसन्धानका लागि सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएकाले सो विषयले अनुसन्धान लम्बिएको हो । गत २१ साउनमा सर्वाेच्चले नीतिगत निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेको थियो ।
जसअनुसार त्यससम्बन्धी निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा अझै अन्योल छ । उनीहरूलाई बयानमा बोलाउने निर्णय सिआइबीबाट भइसकेको छैन ।
पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायत विरुद्ध भने पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसकेको छ । अहिलेसम्मको सिआइबीको अनुसन्धानमा तत्कालीन मन्त्रीसम्मलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय छ । सिआइबीले संगठित अपराध तथा किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्य अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र सरकारी वकिलसँग छलफल भइरहेको बताउँछिन् । मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने अदालतको आदेशका विषयमा पनि परामर्श भइरहेको उनको भनाइ छ ।
(*यसअघि प्रकाशित समाचारमा माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको तथ्य गलत पर्न गएकाले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ – सम्पादक)
