गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले बजेटमा समावेश गरेका आर्थिक क्षेत्रका घोषणामध्ये ३५ प्रतिशतको प्रगति शून्य देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको एक अध्ययन प्रतिवेदनले गत आवको बजेटमा समावेश आर्थिक क्षेत्रका ६२ बुँदाको ४७ प्रतिशत आंशिक र १८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखाएको छ । तर, ३५ प्रतिशत बुँदाको भने कार्यान्वयन नै हुन नसकेको देखिएको हो ।
खासगरी आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित करका दरमा परिवर्तन, छुट सुविधाजस्ता विषय स्वाभाविक रूपमा तत्कालै कार्यान्वयनमा गएका छन् । तर, नीतिगत परिवर्तन, कानुनी सुधार तथा संरचनागत परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटमा उल्लेखित बुँदाहरूको कार्यान्वयनको प्रगति निराशाजनक छ । सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग तथा भूमिसँग सम्बन्धित विषयका नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।
बहुप्रचारित स्टार्टअप प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम, डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, निर्यात प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित बुँदाहरू भने अधिकांश कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव रहेको बताए ।
बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिने, तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ ।
राजेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, सिएनआई
सिएनआई बजेट वाच : यस वर्ष ७३ बुँदा
परिसंघले चालू आवको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ७३ बुँदा रहेको ‘बजेट वाच’ सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो वर्षझैँ यसपटक पनि बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७३ वटा बुँदाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमको अध्ययन गर्दै परिसंघले बजेट वाच तयार परेको अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए ।
७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको उनले बताए । उक्त अवसरमा परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई बजेट वाच हस्तान्तरण गरे । मुख्यसचिव अर्यालले निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त प्रयासमा मात्रै विकास र समृद्धि सम्भव रहेको बताए । उनले सार्वजनिक लगानी मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । त्यस्तै, सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद हुने संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
