भारतका अदालतमा अहिले ‘यौन अपराधविरुद्ध बालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी ऐन २०१२ (पोक्सो)’ को व्यापक दुरुपयोगका मुद्दाको बाढी लागेको छ । सहमतिमा यौनसम्बन्ध राखेका किशोर–किशोरीले आफ्नो उमेरका कारण मुद्दाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । न्यायपालिकाले विगत केही वर्षदेखि ‘सहमतिको उमेर’ र ‘विवाहको उमेर’लाई अलग गर्न संसदलाई पटक–पटक आग्रह गरेको छ । भारतका प्रधानन्यायाधीश न्यायमूर्ति धनञ्जय यशवन्त चन्द्रचुडले नेसनल स्टेकहोल्डर कन्सल्टेसनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो ऐन (पोक्सो, २०१२)मा रहेको सहमतिको उमेर (१८ वर्ष) सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर बढ्दो चिन्तामाथि संसद्ले विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यो ऐनले दुई नाबालिगबीच सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि १८ वर्षमुनिकाबीच हुने सबैखाले यौन गतिविधिलाई अपराधीकरण गर्छ । यो ऐन लागू भएपछि सन् २०१२ को नोभेम्बरबाट यौनसम्पर्कका लागि सहमतिको न्यूनतम उमेर १६ बाट बढाएर १८ वर्ष पुर्याइएको थियो । १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा महिलासँग सहमति वा मन्जुरीविना गरिने कुनै पनि यौन क्रियाकलापलाई बलात्कार मानिने यो कानुनले उल्लेख गरेको छ । १८ वर्षमुनिका जो–कोहीलाई पनि सहमति दिन अक्षम मानिन्छ ।
‘यो विसंगतिलाई निर्भया केस (सन् २०१२ मा दिल्लीमा एउटा बसमा सामूहिक बलात्कारपछि निर्मम ढंगले हत्या गरिएकी चिकित्साशास्त्रकी एक छात्रा) पछि गठन गरिएको न्यायाधिश बर्मा समितिले उजागर गरेको थियो,’ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह भन्छिन्, ‘यो समितिले पोस्कोको सहमतिसम्बन्धी प्रवधानलाई इन्डियन प्यानल कोड (भारतीय दण्डसंहिता)सँग नबाझिने गरी पुनः १६ वर्षमै झार्न सिफारिस गरेको थियो । तर, पोस्कोको संशोधन गर्नुको सट्टा दण्डसंहिताचाहिँ संशोधन गरियो र दण्डसंहिताको सहमतिको उमेरलाई १६ वर्षबाट १८ वर्ष पुर्याइयो ।’
हिन्दू विवाह ऐन १९५५ मार्फत पहिलोपटक सहमतिको उमेरको प्रावधान ल्याइएको थियो । यो ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ अनुसार विवाह गर्दा केटाको उमेर २१ वर्ष र केटीले १८ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ । विशेष विवाह ऐन, १९५४ को दफा ४ ले पनि विवाहका लागि यही उमेर उल्लेख गरेको छ । बालविवाह निषेध ऐन (१९२९) र हालको बालविवाह निषेध ऐन, २००६ ले पनि नाबालिग उमेरमा विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । कानुनी रूपमा ‘विवाहको उमेर’सँग ‘सहमतिको उमेर’लाई लगेर जोडिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । सहमतिका लागि न्यूनतम उमेरलाई यौनसम्बन्ध स्थापित गर्न सहमतिका लागि व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा सक्षम मानिन्छ ।
भारतमा मुख्यतया आफ्ना किशोरी छोरी लिएर भाग्ने वा तीसँग यौनसम्बन्ध राख्ने केटाविरुद्ध केटीका आमाबाबुले ‘पोक्सो’ आकर्षित गरेर बलात्कार मुद्दा बनाउने क्रम बढेपछि सहमतिको उमेर संशोधन गर्नुपर्ने बहस बढेको छ
देशमा विवाहपूर्व यौनसम्बन्धको रुढिवादी दृष्टिकोणलाई उल्टाउँदै सहमतिमा यौनसम्बन्ध स्थापित गर्ने जोडीहरूको हितलाई रक्षा गर्ने गरी भारतका उच्च अदालतहरूले विभिन्न समयमा पोक्सो ऐनको व्याख्या गरेका छन् । यसबारे सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरिसकेको छ ।
हालै, न्यायाधिशद्वय केएम जोसेफ र बिभी नागरथनाको संयुक्त इजलासले राजस्थान उच्च अदालतले एक नाबालिगका पतिविरुद्धको कारबाही रद्द गर्ने आदेशमा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गर्यो । मुम्बई उच्च अदालतका न्यायाधीश भारती डांगेको एकल इजलासले हालै सहमतिको उमेर र विवाहको उमेरमा भिन्नता दर्साएको छ । न्यायमूर्तिले यौनजन्य क्रियाकलाप विवाहमा मात्र सीमित नभएको र समाज र न्यायिक प्रणाली दुवैले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सन् २०१० र सन् २०१३ को बीचमा तमिलनाडुमा कुल एक हजार सात सय २८ वटा सहमतिको न्यूनतम उमेरसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये एक हजार २७४ मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । ऐनको यो प्रवधानको दुरुपयोग यस तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ । मद्रास उच्च अदालतले सहमतिको न्यूनतम उमेरसँग सम्बन्धित मुद्दाको पहिचान गर्ने र यदि यसबाट संलग्न किशोर–किशोरीको भविष्यमा असर परेको देखिएको खण्डमा तिनलाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यी मुद्दा मुख्यतया आफ्ना किशोरी छोरीसँग यौनसम्बन्ध राख्ने वा विवाह गरेर भाग्ने केटाविरुद्ध आमाबाबुले दायर गरेका बलात्कारका मुद्दा हुन् । भारतमा विवाहको उमेर केटा र केटी दुवैको लागि समान २१ वर्ष बनाउनेबारे बहस चलिरहेको छ, तर सहमतिको उमेर १६ वर्षमा झार्ने विषयमा भने सरकार मौन छ ।
कागजमा सहमतिको उमेर १८ वर्षमा पुर्याउँदैमा १८ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीको कानुनद्वारा अवैध मानिने यौन क्रियाकलापमा संलग्नताको वास्तविकता परिवर्तन हुँदैन । कलंकको टीका लगाइदिने र अपराधीकरणले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका चुनौती, किशोरावस्थाको गर्भ, समय नै नपुगी हुने प्रजनन, किशोरीमा असुरक्षित गर्भपतनलगायत समस्या निम्त्याएको छ । ‘यो कानुन गलत भएको ज्वलन्त उदाहरण हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सिंहले भनिन्, ‘केटाकेटीले भर्खरै संसार खोज्न थाल्ने उमेरमा एउटा किशोरलाई एउटी नाबालिग केटीसँगको सहमतिपूर्ण प्रेम गरेकै आधारमा अपराधी बनाइन्छ । यसमा अनुसन्धान र अभियोजनले उक्त किशोरको कलिलो दिमागमा सदाका लागि दाग लगाइदिन्छ ।
अदालतहरूले ती असहाय पीडितलाई जोगाउन कानुनको रचनात्मक व्याख्या गरिरहेका छन् । तर, यो प्रक्रिया आफैँमा सजाय हो र अदालतले राहत दिँदासम्म अपूरणीय क्षति भइसकेको हुन्छ । यो प्रवधान त्रुटिपूर्ण रहेको यथेष्ट प्रमाण हामीसामु छन् । यो संसद्ले कदम चाल्ने र यो ऐनमा संशोधन गरेर थप क्षतिबाट बचाउने समय हो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूले विवाहका लागि सहमतिको न्यूनतम उमेर १८ वर्षलाई मानेका छन्, तर यी कानुनले पनि सहमतिमा यौनसम्बन्धको उमेर हद सिफारिस गर्दैनन् । यद्यपि, विश्वभर यौनिकताको सवालमा किशोर–किशोरीकोे अधिकारलाई मान्यता दिइएको छ । धेरै समाज र संस्कृतिले यौनसम्बन्धका लागि सहमतिको उमेरलाई यौवन(तरुष्यता) सँग जोडेर हेर्छन् । परम्परागत रूपमा भारतमा यौन र विवाहलाई पर्यायवाची मानिने गरेको छ । तर, यौवन(बैंस) आउने उमेर पहिलेभन्दा घटेको र समाज पनि परिवतर्तित भएका कारण यौनसम्बन्धका लागि सहमतिको उमेर र त्यसको युवाहरूको स्वास्थ्य र मानसिकतामा पर्ने प्रभावबारे चिन्ता बढेको छ ।
अदालतहरूले संसद्ले सहमतिको उमेर सीमालाई १८ वर्षबाट १६ वर्षमा घटाएर किशोर–किशोरीको सहमतिको यौनसम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्न रोक्नुपर्ने समय आएको छ भनेर ठिकै भनेका छन् । यसले उनीहरूलाई सूचित निर्णयमा मद्दत गर्न व्यापक यौनशिक्षासँगै यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सुधार र पहुँच पनि सुनिश्चित गर्नेछ । सहमतिको उमेर घटाउने बहसको अर्थ अनैतिक व्यवहारलाई प्रश्रय दिनु होइन, यसले प्रगतिशील कदमलाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ ।
एनडिटिभीबाट
