संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका लागि कांग्रेस २० साउनबाट सुरु हुने अभियानको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि उसले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेको छ । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौेडेलका अनुसार १९ साउनभित्र प्रतिनिधिलाई अनिवार्य जिल्ला पुग्न निर्देशन दिइएको छ । उनले केन्द्रीय समितिमा पेस भएको कार्यतालिकाअनुसार २० साउनबाट अभियान थालिने बताए ।
‘विशेष अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणको कार्यक्रमको तयारीमा छौँ । सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेर परिपत्र गरिसकिएको छ । उद्देश्यअनुसार देशव्यापी अभियान सञ्चालन हुनेछ,’ उनले भने, ‘बैठकमा पेस भएका उद्देश्य र योजनाअनुसार अभियान अघि बढ्नेछ । केन्द्रीय समिति बैठकले पेस भएको कार्ययोजनालाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । नेताहरूले बसेर आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिनुहुनेछ । पहिलो चरणको अभियान २० साउनबाटै सञ्चालन हुन्छ ।’
कांग्रेसले २ देखि १० साउनसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा २० देखि ३० साउनसम्म आन्तरिक र दोस्रो चरणमा १० देखि २४ भदौसम्म समुदायमा ‘राष्ट्रव्यापी अभियान’ सञ्चालन गर्न लागेको हो । कांग्रेसले साउनदेखि आगामी असार मसान्तसम्मको एकवर्षे अवधिलाई ‘घरघर जाँऔँ, पार्टी सदस्य बनाऔँ’ राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेको छ । जसमा पाँचदेखि सात लाखसम्म सदस्यता थप्ने योजना छ ।
केन्द्रीय समितिमा पेस भएको कार्यतालिकाअनुसार तेस्रो चरणको कार्यक्रम १५ मंसिरदेखि १५ माघसम्म कार्यक्रम लागू हुनेछ । कार्यतालिकामा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । यसका लागि केन्द्रबाट सबै जिल्ला र ७५३ वटै पालिकामा प्रतिनिधि खटिनेछन् । अभियानअन्तर्गत सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेख व्यवस्थापन, पूर्णता पाउन बाँकी निकाय र समितिलाई पूर्णता दिने, सम्मेलनहरू सम्पन्न गराउने, पार्टी संगठनलाई परिचालन र चलायमान बनाउने, कांग्रेसको विचार र दृष्टिकोणको प्रचार गर्ने, जनप्रतिनिधि र पार्टीका निकायबीच समन्वयको सहजीकरण गर्ने, असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीसँग संवाद गरेर पार्टीको पक्षमा माहोल तयार गर्ने योजना छन् । कांग्रेसले प्रतिनिधिलाई वडा र टोलसम्मका कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागिताका लागि निर्देशन दिएको छ ।
कार्यतालिका ‘फलो’ गर्दै कांग्रेस
महामन्त्री गगन थापाले पेस गरेको क्यालेन्डरअनुसार केन्द्रीय समिति बैठकलाई विधानसम्मत सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । कार्यतालिकामा प्रत्येक दुई महिनाको पहिलो साता बैठक बस्ने उल्लेख थियो । केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार २ असोजका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ । कुनै पनि माग राखेर आन्दोलन गर्दा शारीरिक आक्रमण, कालोमोसो दल्ने जस्ता अमर्यादित व्यवहार गर्ने नेता कार्यकर्ता र भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थामा सदस्यता खारेजको निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार मंगलबार नेविसंघले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश दाहाललाई मोसो दल्ने नेविसंघ मोरङका सदस्य संजोग शर्मालाई निलम्बन र जिल्ला सभापति सरोज पोखरेललाई सचेत गराएको छ ।
कांग्रेसले सांगठनिक सुदृढीकरण अभियानलाई पनि कार्यतालिकाअनुसार अगाडि बढाएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार मंगलबारबाट सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने निर्णयअनुसार प्रचार निर्देशिका बनाई सबै तहको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाएको छ । विभागले पुस्तकालय व्यवस्थापन, सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीसँग समन्वयका लागि विवरण संकलनको कामसमेत अगाडि बढाउने भएको छ ।
महानगर समितिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने देउवाको आश्वासन
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महानगर कार्यसमितिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । कांग्रेसका ६ वटै महानगरको असन्तुष्टिबारे ध्यानाकर्षण गराउन गएको टोलीलाई उनले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । मंगलबार काठमाडौं महानगर सभापति निलकाजी शाक्य नेतृत्वको टोलीले देउवालाई धुम्बाराहीस्थित निवासमा पुगेर अन्तरमहानगर पदाधिकारीहरूको बैठकको निर्णयसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा विधानमा स्थानीय महानगर समितिका पदाधिकारी र सदस्यको मर्यादाक्रम अगाडि ल्याउने, केन्द्रीय महासमिति र महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, वडाको टिकट वितरणमा भूमिका र विधानमा भूमिका स्पष्ट पार्न र बढाउन माग गरिएको छ ।
कांग्रेस काठमाडौं महानगर समिति सचिव सुशन वैद्यका अनुसार देउवाले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । उनले तत्कालै मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई यसबारे बुझेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको वैद्यले बताए । ‘सभापतिज्यूले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । मुख्यसचिवज्यूलाई बुझेर आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ उनले भने । महानगर समितिहरूले महामन्त्रीद्वय र सहमहामन्त्रीहरूलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।
कांग्रेसमा प्रदेश संरचनाको भूमिकालाई बेवास्ता गरेको भन्दै प्रदेश सभापतिहरूले पटकपटक केन्द्रीय समितिमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । हालै सम्पन्न बैठकमा सभापति देउवाले नीति महाधिवेशनबाट प्रदेश सभापतिहरूको मागको सम्बोधन हुने र समेटेर लैजाने बताएका थिए ।
