कोसीमा ‘कोर्स करेक्सन’

- सभामुखको भूमिका संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान– समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर 

- मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त, नयाँ सरकार गठन गर्न सात दिनको समय

सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गर्दै सात दिनभित्र प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले कोसी सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया संविधानप्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएको छ । हिक्मतकुमार कार्की निवेदक रहेको रिटउपर बिहीबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले १७ साउनभित्र पुनः धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि प्रक्रिया थाल्न आदेश दिएको हो । 

इजलासले कार्कीको रिट खारेज गरे पनि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । खापुङले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उनलाई नियुक्त गर्ने तथा तत्सम्बन्धमा भए–गरिएका सबै काम संविधान प्रतिकूल देखिएको निष्कर्ष सर्वोच्चको छ । थापाको नियुक्तिदेखिका सबै कार्य उक्त इजलासले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको छ । 

‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (२०८०/४/१७ गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू भनी प्रत्यर्थी कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ पूर्ण इजलासको संक्षिप्त आदेशमा छ ।

हालका मुख्यमन्त्री थापालाई खापुङले २१ असारमा मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरेका थिए । सभामुखसहित प्रदेश सभामा रहेका चार दलको समर्थन थापाले पेस गरेपछि उनी नियुक्त भएका थिए । तर, सभामुख बाबुराम गौतमले समेत हस्ताक्षर गरेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की धारा १६८ (३) बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाउन आदेश माग्दै २२ असारमा सर्वोच्च पुगेका थिए । 

जसमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले २७ असारमा दीर्घकालीन निर्णय नलिन तथा यस मुद्दालाई शीघ्र छिनोफानो गर्न आदेश दिएको थियो । तर, जटिल कानुनी प्रश्न समावेश रहेको भन्दै संयुक्त इजलासले यसलाई पूर्णमा पठाउने आदेश गरेको थियो । पछिल्लोपटक ८ साउनमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट उक्त आदेश भएपछि सर्वोच्च प्रशासनले ९ साउनमा पूर्ण इजलासमा दर्ता गरेको थियो । जसमाथि बिहीबार आदेश आएको हो । 

कार्कीले आफूलाई धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनी परमादेश मागेका थिए । उक्त धारामा प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्चले उक्त मागअनुसार आदेश नदिई १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको अवस्था नभएमा वा उक्त सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा स्वाभाविक रूपमा उपधारा (३) बमोजिम सरकार गठन हुने नै भएकाले तत्काल आदेश नदिएको हो । 

प्रदेश सभामा ९३ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ४७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश सभामा एमाले ठूलो दल छ । कांग्रेसका थापाले माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका सांसदको समर्थनमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी गरेका थिए, जसमा सभामुख गौतमको पनि समर्थन थियो । उक्त समर्थन र त्यसलाई आधार मानेर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै एमालेले विरोध गर्दै आएको थियो । जसपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्की कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । 

सभामुखको हस्ताक्षरसहितको दाबी नै त्रुटिपूर्ण
संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा प्रस्तुत जुनसुकै प्रस्तावको निर्णयमा मत दिने अधिकार सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई नहुने उल्लेख छ । यद्यपि, मत बराबर भए अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था उक्त धारामा छ । यसैगरी, धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (७) मा प्रदेश सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावउपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रदेश उपसभामुखले गर्ने र त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभामुखले भाग लिन तथा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाले सभामुखको भूमिका सीमित गरेको ठहर इजलासको छ । 

‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै वा थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन । निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ,’ जारी संक्षिप्त आदेशमा छ, ‘... सभामुख श्री बाबुराम गौतमले श्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेस गरिएको प्रस्ताव (दाबीपत्र)मा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसमेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन । त्यस प्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव (दाबीपत्र)लाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) समेतका कानुन र संवैधानिक विधिशास्त्रअनुकूल देखिएन ।’