तस्करीको सुनमा ‘राजनीतिक जलप’

सांसदले गरे उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग, रास्वपाको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, विपक्षी र सत्तापक्ष मागे गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा, एमालेको अवरोधले गृहमन्त्रीले जवाफ दिन पाएनन्, पाँच दिनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित

सय किलो सुन तस्करी प्रकरण छानबिनकै क्रममा रहेका वेला दलहरूबीच संसद्मै राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ । एमालेले सुनकाण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय  समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

नैतिक जिम्मेवारी लिई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजीनामा दिनुपर्ने सत्तापक्ष र विपक्षीका कतिपय सांसदको माग छ । निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि मन्त्रीद्वयले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । सुन तस्करी प्रकरणको घटना विवरण र छानबिनमा भएको प्रगति विवरण जानकारी गराउन आएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले बुधबारको बैठकमा एमालेको अवरोधका कारण जवाफ दिन पाएनन् । रास्वपा र राप्रपाले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको जवाफ मागे पनि अवरोध भने गरेनन् । 

एमालेले आकस्मिक समयमा सांसदलाई बोल्न दिएर दैनिक कार्यसूचीअन्तर्गत शून्य समयमा प्रवेश गर्न लाग्दा अवरोध गरेको थियो । एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गरी नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पाँच दिन (१५ साउन दिउँसो १ बजेसम्म)का लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मन्त्रीदेखि तलसम्म काम गर्नेहरूमाथि छानबिन तथा तस्करलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गरे । ‘पछिल्लो दुई–तीन महिनामा २० क्विन्टलभन्दा बढी सुन गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संरक्षण र सेटिङमा भित्रिएको छ, यो सामान्य विषय होइन । पछिल्लोपटक भेटिएको एक क्विन्टल सुन सेटिङ भत्किँदा पक्राउ परेको हो,’ उनले दाबी गरे, ‘यसभन्दा अगाडि ३३ पटक आएको छ । यो सामान्य विषय नभएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ । मन्त्रीदेखि तलसम्म काम गर्नेहरूमाथि छानबिन गरिनुपर्छ ।’

मातहत निकायको सेटिङबाट राजस्व छलेर सुन तस्करी भएकाले गृहमन्त्री श्रेष्ठले पदमा बस्ने नैतिक धरालत गुमाइसकेको गिरीको भनाइ थियो । एमालेकै ठाकुर गैरेले सुन तस्करीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको बताए । निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता र यस्तो अपराधमा संलग्न मान्छे दण्डित हुनुपर्ने उनको माग थियो । 

कांग्रेस सांसद सुनील शर्माले तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउन गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । १७ चैतमा अर्थमन्त्रीले शपथ खाएको, २० वैशाखमा अर्थसचिव परिवर्तन भएको र १७ जेठमा विमानस्थलको भन्सार प्रमुख परिवर्तन गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले क्विन्टल सुन छिर्दै गर्दा गृह र अर्थमन्त्रीले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘अब गृहमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले कसरी भयो हामीलाई थाहा छैन भन्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नुभएको छ । भरिया मात्रै होइन, यति दिनभित्र मुख्य नाइके पक्रिन्छौँ भन्नुपथ्र्याे । तर, त्यो नभएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया सहज बनाउन कमसेकम सुनको मुख्य मालिक पत्ता नलागुन्जेल राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने । गाउँको भरियालाई मात्रै जेलमा हालेर मुख्य नाइकेलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गरिए सदनभित्रै आमरण अनशन बस्ने उनले चेतावनी दिए । ‘प्रधानमन्त्री अहिले बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँको आगमनपछि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो, म यो सदनभित्रै आमरण अनशन थाल्छु,’ उनले भने ।

कांग्रेसकै रामहरि खतिवडाले जाँचकी, भन्सार कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनले पनि नदेख्ने गरी सय किलो सुन अवैध रूपमा आयात भएको र यो नेपाललाई तस्करको ट्रान्जिट प्वाइन्ट र स्वर्गभूमि बनाउने खेल भएको बताए । सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गरी चालक र भरिया मात्र होइन, मुख्य नाइकेलाई समातेर कारबाही गर्न माग गरे । 

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गरेर कारबाही गर्न पनि माग गरे । भ्रष्टाचारका कतिपय विषय सरकारले छानबिन गरिरहेको भन्दै उनले प्रतिपक्षलाई टाउको नदुखाउन अनुरोध गरे । कसैको अनुहार नहेरी सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि अगाडि बढ्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । ‘आज सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा चिच्याउँदै विरोध जनाएर रोक्छौँ भने हामी कुन प्रकारको सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिन चाहन्छौँ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘मान्छे नहेरी जुनसुकै दलको होस् सरकारले गर्न खोजेको प्रयासलाई सदनले समर्थन गर्नुपर्छ ।’

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले क्विन्टल सुन आउनु र सामान्य मानिस पर्नु सेटिङ भएको बताए । तस्करी काण्ड बाहिर आएपछि कर्मचारीको सरुवा हुने गरेको भन्दै यो प्रमाण नष्ट गर्ने माध्यम भएको बताए । ‘सरुवा भनेको कारबाही हो ? कि पुरस्कृत गरिएको हो ? यस्ता गम्भीर विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीलाई सरुवा गरेर साटफेर गर्ने हो ?’ उनले सोधे, ‘सरुवा गरेर, डामेर छाडेपछि भएका महत्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने, अनुसन्धान प्रभावित पार्ने समय मिल्छ । यति गम्भीर विषयमा सरुवा गरेर मिल्छ ?’

भरिया समाउनकै लागि सुन बोकेको ट्याक्सी समातिएको र यो सेटिङ भएको लामिछानेले जिकिर गरे । ‘त्यो भरियाले ट्याक्सीबाट बोकेर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो । मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कर्याकझ्याप पार्न सकिन्थ्यो । किन गरिएन ? यो ठूलो सेटिङ हो, जुन निरन्तर चल्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा पनि गम्भीर कुरा भन्सार, अध्यागमन, प्रहरीका विभागीय प्रमुखहरू पदमा बसिरहँदा अनुसन्धानमा असर पर्छ । उनीहरू लुक्न सक्छन्,’ उनले भने । केही कर्मचारी सरुवा गरेर यसलाई टाल्न नमिल्ने र सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सुन तस्करीको जरोसम्म पुग्न माग गर्दै लामिछानेले केही कर्मचारी थुनेर फाइल खोलेझैँ मात्रै गरेमा सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने चेतावनी दिए । 

रास्वपाको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव
सय किलो सुन तस्करीले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सक्षम, स्वच्छ, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणामा प्रश्न उठेको भन्दै रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । उसले यति ठूलो मात्राको सुन कसरी पत्ता नलागी भन्सार जाँचपास भयो सोसम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान गर्न, सुनको अवैध आयात तथा तस्करीको संगठित अपराध नियमन गर्न सरकारले गरेको पहल जानकारी लिन, बरामद सुनको प्रयोगबारे सरकारको योजना थाहा पाउन, सुनको आयात नियमन गराउन सरकारले गरेको प्रयासको जानकारी लिन यस्तो प्रस्ताव दर्ता गरेको रास्वपाले जनाएको छ । रास्वापाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा विगतका सुन तस्करीको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र अपराधशास्त्रको विन्दुबाट सरकारद्वारा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।