- केन्द्रीयस्तरका निकायमा कार्यरत सचिव र सहसचिव तथा सोसरहका पदाधिकारीले रकम पाउने
- नेपाल आयल निगमले तोकेको भाउमा महिनाको १ गते कायम इन्धनको बजार मूल्यबराबरको हिसाब गरी सोबापत नगद दिने
- अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा वा निलम्बनमा रहेकाले सुविधा नपाउने
- इन्धनको रकम भुक्तानी गर्दा काटिने करका सम्बन्धमा विचार गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले कानुनबमोजिम सवारीसाधनको सुविधा पाउने सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई इन्धनको सट्टा मासिक तलबसँगै एकमुस्ट नगद दिन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा गत असार अन्तिमताका गठन गरेको समितिले हालै प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले हाललाई केन्द्रीयस्तरका निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीका लागि इन्धनबापत नगद दिन सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले गत १५ जेठमा ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४९ मा सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा इन्धनबापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीलाई इन्धनको मासिक कोटा तोकिए पनि यसको व्यापक दुरुपयोग भएपछि सरकारले बजेटमा नगद दिने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणा कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाउन समिति गठन भएको थियो । समितिमा कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सहसचिव, महालेखानियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखानियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको केन्द्रीय बजेट हेर्ने उपसचिव सदस्य र अर्थकै आर्थिक प्रशासन हेर्ने उपसचिव सदस्यसचिव थिए ।
समितिले हालका लागि संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायतका केन्द्रीयस्तरका निकायमा कार्यरत सचिव र सहसचिव तथा सोसरहका पदाधिकारीमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाएको छ । नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको मूल्यमा महिनाको १ गते कायम हुने इन्धनको बजार मूल्यबराबरको हिसाब गरी सोबापत नगद दिने व्यवस्था गर्न समितिले भनेको छ । इन्धनबापतको रकम मासिक पारिश्रमिकसँगै एकमुस्ट भुक्तानी गर्न सकिने सिफारिस समितिले गरेको छ । तर, इन्धनबापतको रकम भुक्तानी गर्दा त्यसमा काटिने व्यक्तिगत आयकरका सम्बन्धमा भने विचार गरेर उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने सुझाब समितिले दिएको छ ।
अध्ययन बिदामा रहेका, असाधारण बिदामा रहेका वा निलम्बनमा रहेकालाई भने यस्तो सुविधा नदिन समितिले भनेको छ । जिल्ला भ्रमणमा जानुपर्ने भएमा सोही कार्यक्रमबाट सवारीसाधन र इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । कार्यक्रमबाट सवारीसाधन वा इन्धन उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने अधिकारीबाट स्वीकृत भएबमोजिम कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले केही दिनअघि प्रतिवेदन अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसमाथि छलफल चलिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ ।
प्रदेश, स्थानीय तह र कानुनले नदिए पनि सवारी र इन्धन सुविधा लिने उपसचिव र अधिकृतका हकमा मौन
बजेटको घोषणाअनुसार कानुनबमोजिम सवारीसाधन सुविधा पाउने पदाधिकारीका सम्बन्धमा रकम दिने घोषणा गरेकाले समितिले पनि त्यसैको परिधिमा रहेर अध्ययन गरेको थियो । तर, हाल उपसचिव र अधिकृतहरूले ठूलो संख्यामा सवारीसाधन र त्यसबापत इन्धन सुविधा पनि लिने गरेका छन् । मन्त्रालयबाटै खर्च गरेर उनीहरूले यो सुविधा लिने गरेका छन् । तिनीहरूको हकमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने अन्योल छ । क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर भएकाले समितिले अध्ययनमा यसलाई समेटेको छैन । प्रदेश, स्थानीय तह र संघकै जिल्ला र प्रादेशिक तहमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारी हकमा पनि के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘यद्यपि, अभ्यास र अनुभवका आधारमा अन्य पदाधिकारीमा पनि क्रमशः लागू गर्ने सिफारिस गरेका छौँ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
सवारीसाधनका हकमा अनिश्चित
सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारीसाधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डका आधारमा एकमुस्ट रूपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने घोषणा पनि बजेटमा छ । तर, यससम्बन्धी कार्य जिम्मेवारी भने समितिलाई दिइएको छैन । हालसम्म कुनै तयारी नभएकाले यो घोषणाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आशंका छ ।
को–को छन् समितिमा ?
सवारीसाधन सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई इन्धनको सट्टा एकमुस्ट नगद दिने बजेटको घोषणा सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिलाका सहसचिव, सहमहालेखानियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको केन्द्रीय बजेट हेर्ने उपसचिव सदस्य र अर्थकै आर्थिक प्रशासन हेर्ने उपसचिव सदस्यसचिव थिए । समितिले केही दिनअघि अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
यस्तो छ हालको व्यवस्था
कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ले व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६ लिटर, मन्त्रीले २०७ लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० र सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल पाउँछन् । त्यस्तै, कर्मचारीतर्फ सवारीसाधन सुविधा पाउने सचिवले सय लिटर र सहसचिवले ७० लिटर मासिक रूपमा इन्धन पाउँछन् । यसैका आधारमा त्यससरहका पदमा पनि सुविधा वितरण हुन्छ ।
