नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो कार्यदिशासहितको चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ भन्दै दाबी गरे पनि मौद्रिक नीतिका कार्यदिशा भने कसिला छन् । खासगरी निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारको लक्ष्य संकुचित बनाएर राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिको संकेत गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारलाई ११.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले धेरैपछि राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएको बताए । राष्ट्र बैंकले सरकार र निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई तोडेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ । ‘अरू जे भने पनि मौद्रिक नीतिको अडान कडा देखिन्छ । बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घट्ने नै देखियो । मौद्रिक नीतिले सरकार र निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई ब्रेक गरेको छ,’ थापाले भने ।
कोभिडकालमा लिएको लचिलो नीतिबाट राष्ट्र बैंकले बल्ल पाठ सिकेको देखिएको थापाको बुझाइ छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कोभिडकालमा गरेको गल्ती सच्याउँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको छ । यो वर्षको मौद्रिक नीति हेर्दा राष्ट्र बैंक सच्चिएको महसुस हुन्छ ।’
लचिलो नीति लिने अपेक्षा गरे पनि संकुचित नीति आएकोमा उद्योगी–व्यवसायीले मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मौद्रिक नीतिले कर्जा संकुचनकै नीति लिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने केही पनि नीति आएन । निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव पनि समेटिएनन् । उल्टै कर्जा संकुचनको नीति लिएको छ । ब्याजदर घटाउने नीति पनि देखिएन ।’
केन्द्रीय बैंकले नीतिगत सुधारतर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत तीनवटा योजना अघि सारेको छ । ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै मार्गदर्शन, म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क र स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्क । यीमध्ये कर्जाको दुरुपयोग रोक्न सक्ने प्रमुख मार्गदर्शनहरू ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन र स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्क हुन् ।
विगतमा बैंकहरूमा मात्रै केन्द्रित राष्ट्र बैंकको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण अब ठूला ऋणीतर्फ सोझिने भएको छ । यसले वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग रोक्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । त्यस्तै, एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने नीतिमा उल्लेख छ । विगतमा एउटै व्यवसायीलाई आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिएकै कारणले त्यस्ता व्यवसायी डुब्दा बैंक नै टाट पल्टिने जोखिम बढेको छ । मार्गदर्शनले यस्तो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ठूला ऋणीलाई ऋण लिएकै कारण छानबिन गर्ने उद्देश्य भने नरहेको बताए । उनले बैंकहरूका ऋणीलाई मात्र सुपरिवेक्षण गर्न ‘बैंक बरोअर फ्रेमवर्क’ ल्याउन खोजिएको बताए । उनले भने, ‘ठूला ऋणीको छानबिन होइन, अनुगमन हुने हो । ऋण उपयोग गर्नु आफैँमा दोषी हुनु होइन । किनभने ऋणीले नै रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन बढाइरहेका छन् । तर, दुरुपयोग भएको छ भने हेर्नुपर्छ ।’
क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिएर घरजग्गामा लगाउने तथा पुँजी पलायन गर्ने वर्गमाथि नै राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने हो भने कर्जाको दुरुपयोग रोकिन सक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले बताए । त्यस्तै, समष्टिगत आर्थिक उतारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आकलन गर्न छुट्टै फ्रेमवर्क तर्जुमा गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक उतारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आकलन गर्न म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरी लागू गर्ने कार्य जारी राखिएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले ल्याएका सुधारका योजना सबै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले दिएका सुझावमा आधारित भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, अब पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरणजस्ता नियामकीय सुविधामा समेत कडाइ गरिने भएको छ । यसका लागि छुट्टै स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्क जारी गरिने भएको छ । वास्तवमै समस्यामा परेको र प्राकृतिक विपत्मा परेर कुनै व्यवसाय धराशायी हुने र कालोसूचीमा समेत पर्ने जोखिम देखिएमा वस्तुस्थिति हेरेर पुनस्र्थापना गर्न चाहिने नियामकीय सुविधा दिन छुट्टै फ्रेमवर्क ल्याउन खोजिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘विगतमा जसरी पटकपटक सुविधा दिइरहनुभन्दा एकैपटक मार्गदर्शन ल्याएर त्यस्तो सुविधाको व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।’
राष्ट्र बैंकले ७.५ प्रतिशतको बैंकदरलाई यथावत् राखेर नीतिगत दर (ओभरनाइट रिपो)को दरलाई घटाएको छ । हाल ७ प्रतिशत कायम राखिएको नीतिगत दरलाई ०.५ प्रतिशत विन्दुका दरले घटाइएको छ । बैंकहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्र बैंकसँग एक रातका लागि लिएर तिरिहाल्ने प्रकृतिको ऋणमा ब्याजदर ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
थापाले भने, ‘बैंकदर नघटाउनुको आशय नै ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहन नगर्नु हो ।’ खासगरी सरकारले मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तोमा ब्याजदरलाई सान्दर्भिक बनाउन पनि नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित राखिएको छ । निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट र हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा थोरै लचकता देखाएको छ । सानो मात्रामा जाने कर्जाको हकमा मात्रै केन्द्रीय बैंक लचिलो बनेको हो ।
यी क्षेत्रका कर्जामा १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सेयर धितोमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिनेको हकमा शतप्रतिशत जोखिम भार राख्ने व्यवस्था थियो । तर, यो सीमालाई बढाएर ५० लाख पु¥याउने तयारी गरिएको गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै, अटो कर्जामा समेत २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिनेको हकमा शतप्रतिशत जोखिम भारको व्यवस्था गरिएको छ । यसले साना अटो व्यवसायी प्रोत्साहित हुने अधिकारीको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले आवासीय घर कर्जालाई प्रोत्साहन गर्दै डेभलपर्स वा रियल स्टेट व्यवसायीले लिने कर्जाको जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट झारेर सय प्रतिशत पु¥याइने उनले बताए ।
साना तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रमा जाने (एसएमइजी) कर्जा प्रवाह विस्तारमा मौद्रिक नीति अन्योल नै देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ । खासगरी वित्तीय पहुँच नपुगेर मिटरब्याजी र साहुकारको शरण पुगेका पीडितहरूको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति चुकेको नरबहादुर थापाको भनाइ छ । उनले भने, ‘विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच नभएकै कारणले सर्वसाधारण मिटरब्याजीको फन्दामा परेका छन् । उनीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्न सक्थ्यो, तर मौद्रिक नीति मौन बस्यो ।’ लघुवित्तको सुधारका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि ठोस कार्ययोजना आएको छैन । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भएको बलजफ्ती एवं ज्यादतीको विषयमा समेत राष्ट्र बैंक मौन बसेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षण गर्छाैँ
महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
ठूला ऋणीको छानबिन होइन, अनुगमन हुने हो । हामीले बैंक बरोअर फ्रेमवर्कसमेत बनाइरहेका छौँ । यसबाट अधिक मात्रामा कर्जा उपयोग गरिरहेका ऋणीहरूको विवरण हामीसँग हुनेछ । ऋणको दुरुपयोग भएको छ वा छैन भनेर सुपरिवेक्षण गर्नेछौँ ।
- विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत
- निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशत
- नीतिगत दर ५० आधार ,बिन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशत
- निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई घटाएर ४.५ प्रतिशत
- आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने
- विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंकसरह पुँजी कोष कायम गर्न लगाउने
- ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार झार्ने
- २५ लाखसम्मको अटोकर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारिने
- दर्ता भएका रियल स्टेट कम्पनीले लिने कर्जाको जोखिम भार घटाइने
- भारतबाहेकको विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई २५०० डलरसम्म सटही सुविधा
- विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली मुद्रामा तिर्न नपाइने
- पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड पुर्याइने
सरकार र निजी क्षेत्रको अपेक्षा ब्रेक गरेको छ
नरबहादुर थापा पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
मौद्रिक नीतिले सरकार र निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई ब्रेक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घट्ने नै देखियो । सरकार र निजी क्षेत्रका संगठित संस्थाहरूले मौद्रिक नीतिमाथि राखेको अपेक्षा व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण थियो । राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर आफ्नो सीमा प्रस्तुत गरेको छ । कोभिडकालमा लिएको गलत नीतिबाट पाठ सिकेको हुन सक्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति आएन
राजेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने केही पनि नीति आएन । निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव पनि समेटिएनन् । उल्टै कर्जा संकुचनको नीति लिएको छ । ब्याजदर घटाउने नीति पनि देखिएन ।
