एक समय नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरियो । श्रीलंका टाट पल्टिएको र त्यसैगरी नेपाल पनि टाट पल्टिने भनी अनेक थरीका टीकाटिप्पणी भए । श्रीलंकापछि पाकिस्तानका दुर्दिन सुरु भए । त्यहाँको अवस्था दिनप्रतिदिन खराब हुँदै गइरहेको छ । अहिले श्रीलंकाको नामको सट्टा पाकिस्तानको नाम सुनिन्छ । के त्यसो भए श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था सुधार भएकै हो त ?
श्रीलंकाको आर्थिक र राजनीतिक राजधानी कोलम्बोको जनजीवन बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिन्छ । सडकमा ट्राफिक छ । सार्वजनिक ठाउँ र रेस्टुराँहरूमा स्थानीय मानिस र पर्यटकको भिड छ । पसलमा ग्राहकको पनि चहलपहल छ । एक वर्षअघि यही श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमी हुँदा हाहाकार मच्चिएको थियो । इन्धन खरिदका लागि मानिससँग पैसा थिएन । सडक सुनसान थियो । दैनिक १३ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । दैनिक उपभोग्य वस्तु, अत्यावश्यक औषधि आदिको आपूर्ति न्यून थियो । यसले थप संकट बढाएको थियो ।
तर, यो दुष्चक्रको एक वर्षपछि भोजन र इन्धन पुनः पहिलेजसरी उपलब्ध हुन थालेको छ । कार्यालय, विद्यालय र उद्योग खुलेका छन् । सार्वजनिक यातायात सेवा पुनः सुचारु भएको छ । महँगा रेस्टुरेन्टमा मानिसको भिड लाग्न थालेको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा श्रीलंकाको जनजीवन सामान्य देखिन्छ, तर आवश्यक वस्तुको सहज उपलब्धता अझै पनि कैयौँ मानिसको पहुँचबाहिर छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि त्यहाँका मानिसको संघर्ष अझै उस्तै छ ।
३० प्रतिशतले बढ्यो पर्यटन उद्योग
कोलम्बोमा फाइन डाइनिङ रेस्टुराँ चलाइरहेका चतुरा इकानायकेका अनुसार गत वर्ष यतिवेला रेस्टुराँ बेच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । इन्धनको कमीले गर्दा ग्राहक आउन पाएका थिएनन् । कैयौँ दिनसम्म बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले ग्राहकको संख्या ७० प्रतिशतले बढेको छ ।
श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत पर्यटन उद्योग हो । बिस्तारै यो उद्योग लयमा फर्किंदै छ । गत वर्षको तुलनामा पर्यटन उद्योग ३० प्रतिशतले बढेको छ । श्रीलंकाका मुख्य ट्राभल कम्पनीमध्येको एक जेटविंग्स सिम्फोनीका सिइओ हिरन कुरे भन्छन्, ‘यो सुधार हाम्रा लागि चमत्कार हो । गत वर्ष देश यो संकटबाट बाहिर आउँछ कि आउँदैन भन्ने थाहा थिएन ।’
यति हुँदाहुँदै पनि श्रीलंकको अर्थतन्त्र अझै अनिश्चितताको स्थितिमा छ । श्रीलंका सरकारले तिर्नुपर्ने घरेलु तथा वैदेशिक ऋण ८० अर्ब डलरभन्दा बढी छ । गत वर्षको संकटले गर्दा श्रीलंकाले पहिलोपटक विदेशी कर्जा तिर्न सकेन ।
यही संकटबीच जनताले सडकदेखि राष्ट्रपति भवनभित्रसम्म घुसेर प्रदर्शन गरे । गोटबाया राजपाक्षेपछि रनिल विक्रमासिंघेले सत्ता सम्हाले र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट २.९ अर्ब डलर कर्जा लिन सफल भए । उक्त कर्जाले लगानीका अन्य माध्यम खोल्न र आपूर्ति संकटबाट राहन दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । आइएमएफले उक्त कर्जा कडा आर्थिक र प्रशासनिक नीतिगत सुधारका सर्तसहित दिएको थियो ।
श्रीलंकाको अर्थतन्त्र अझै अनिश्चितताको स्थितिमा छ । सरकारले तिर्नुपर्ने घरेलु तथा वैदेशिक ऋण ८० अर्ब डलरभन्दा बढी छ । गत वर्षको संकटले गर्दा श्रीलंकाले पहिलोपटक विदेशी कर्जा तिर्न सकेन ।
आइएमएफको सर्तअन्तर्गत अहिले श्रीलंका घरेलु र विदेशी ऋणदाताको कारोबारलाई पुनर्गठित गर्दै छ । यसमध्ये ३६ अर्ब डलरको विदेशी कर्जालाई पुनर्गठित गर्नतिर ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यसमा चीनबाट प्राप्त भएको सात अर्ब डलर पनि समावेश छ । चीन श्रीलंकाको ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता पनि हो । तर, घरेलु कर्जालाई पुनर्गठित गर्दा सबभन्दा ठूलो असर श्रीलंकाका आममानिसमा पर्नेछ । श्रीलंकाले कुल कर्जाको ५० प्रतिशत घरेलु स्तरमा लिएको छ ।
हालसालै मात्र मन्त्रिपरिषद्ले घरेलु कर्जा पुनर्गठित गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । तर, यसको आलोचना पनि उत्तिकै भइरहेको छ । कारण, यसले श्रीलंकाका कर्मचारीको पेन्सन कटौती गर्ने बताइएको छ । यसरी हेर्दा श्रीलंकाको जनजीवन सामान्य देखिन्छ । तर, त्यहाँका मानिसको संघर्ष अझै उस्तै छ ।
कस्तो संघर्ष गर्दै छन् ?
आवश्यक वस्तुको सहज उपलब्धता अझै पनि कैयौँ मानिसको पहुँचबाहिर छ । त्यहाँको लगभग सबैजसो परिवारले आफ्नो कमाइको ७० प्रतिशत अन्नपानी जुटाउन खर्च गर्नुपरेको छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै गइरहेको छ । यो दुरवस्थालाई थप निर्मम बनाउँदै आयकर ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसैगरी, खाद्यसामग्रीदेखि घरेलु खर्चमा मिल्ने अनुदान पनि सरकारले कटौती गरिदिएको छ । यसको सर्वाधिक असर विद्युत्मा परेको छ । अनुदान कटौतीपछि विद्युत् महसुल ६५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ ।
निजी थिंक ट्यांक भेराइट रिसर्चमा आबद्ध अर्थशास्त्री म्यालेथी नाइटका अनुसार एक वर्षअघि श्रीलंकाको मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने धेरैजसो परिवार अहिले गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । यता, विश्व बैंकले पनि यो अवस्था जारी रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैंकले श्रीलंकालाई ७० करोडभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेको छ । यसमध्ये २० करोड डलर गरिब वर्गका मानिसलाई हो । सन् २०२२ मा तीन लाख ११ हजारले देश छोडे । यो अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो । यसरी देश छोड्नेमा उच्चपदस्थ कर्मचारी, डाक्टर, प्रविधि क्षेत्रका विशेषज्ञलगायत छन् । यही संख्यामा मानिसले देश छोड्ने हो भने आर्थिक पुनरुत्थानको बाटो रोकिन सक्छ । आर्थिक संकटबाट उत्रिने कोसिस गरेको उद्योग दक्ष श्रमिक र कर्मचारी अभावसँग जुधिरहेका छन् ।
संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंका कुनै वेला आर्थिक सम्पन्नताको उदाहरण थियो । र यो त्यही देश हो, जसको प्रतिव्यक्ति आय दक्षिण एसियामै सर्वाधिक थियो । तर, अहिले यो एक ‘कथा’झैँ बनेको छ ।
