कोसी प्रदेशमा अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट भदौभित्र नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरे हुबहु कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, कोसी प्रदेश सभामा नयाँ सरकारले बजेट संशोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएको छैन । कांग्रेस संसदीय दल, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अलग–अलग दुईवटा विरोधको सूचना मात्र दर्ता गरेका छन् ।
तत्काल सत्तागठबन्धनमा रहेका माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको एमाले–राप्रपा सरकारले ३२ जेठमा अध्यादेशमार्फत आव ०८०/८१ का लागि कुल ३६ अर्ब ३४ करोड २४ लाखबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, अल्पमतको सरकारले १५ असारमा बहुमत गुमाएपछि कोसीमा २१ असारमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ गठबन्धन सरकारविरुद्ध अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्चले मुद्दा किनारा नलागेसम्म कुनै पनि दूरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले ७ साउनदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने गरी अदालतको फैसला नभएसम्म नयाँ सरकारलाई कामचलाउ हैसियतमा रहन आदेश गरेको हो । यसैले कोसीमा नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई अदालतले बदर गर्छ कि निरन्तरता दिन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।
यदि सर्वोच्चले नयाँ गठबन्धको सरकार खारेज गरेमा अल्पमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेट स्वतः अध्यादेश पारित नभएसम्म हुबहु कार्यान्वयनमा जानेछ । तर, सरकारले निरन्तरता पाएमा र विश्वासको मत लिन सफल भएमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएर पारित गराई बजेट संशोधन गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ । नयाँ सरकारले अदालतबाट समर्थन पाएर विश्वासको मत लिइसकेपछि पनि प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगराएमा र अध्यादेश पनि पारित नभएमा भने बजेट स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
कोसी प्रदेश एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले नयाँ सरकारलाई सर्वोच्चले कायम गरेपछि पनि अध्यादेश अस्वीकृत गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराएमा बजेट सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुने, तर सरकार खारेज भएमा आफ्नो पार्टीको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट हुबहु कार्यान्वयन हुने दाबी गरे । ‘अदालतले नयाँ सरकारलाई समर्थन दिएपछि पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएन भने बजेट स्वतः निष्क्रिय हुन्छ,’ उनले भने ।
कोसी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले १ साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि भदौसम्म बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नभएको बताए । उनका अनुसार बजेट प्रस्तुत भएको ६० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरेमा भने बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउनेछ । ‘भदौसम्म बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन, तर संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयकको सूचना दर्ता भइसकेकाले त्यो पारित नभएमा बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुग्नेछ,’ उनले भने ।
नयाँ सरकारमा सहभागी दलका नेता र सांसदहरूले भने वर्तमान सरकारले अदालतबाट मान्यता पाउने र त्यसपछि संसद्को बैठक सुरु गरेर विरोधको सूचना स्वीकृत गरी टेबुल भएको अध्यादेश खारेज गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताएका छन् । ‘नयाँ सरकारले अदालतबाट निरन्तरता पनि पाउँछ र ३० दिनभित्र विश्वासको मत पनि लिन्छ । यसैले अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले भने ।
२४ पुस ०७९ मा माओवादी, राप्रपा, जसपासहितको गठबन्धनमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रतिपक्षमा पुगेको हो । पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दल त्याग गरेको घोषणा भइसकेका सभामुखलाई समेत जोडेर नयाँ गठबन्धनले गठन गरेको सरकार गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको भन्दै नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
बहुमत पुर्याउन गठबन्धनलाई अझै चुनौती
कोसीमा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुर्याउन चुनौती कायमै छ । दल त्यागको घोषणा गरेका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धनले कांग्रेसका थापालाई पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । उनीहरूले गठबन्धनमा एमालेसँगै रहेको राप्रपा पनि सामेल हुने र सुविधाजनक बहुमत पुग्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, हालसम्म राप्रपाले नयाँ सरकारमा सामेल हुने कुनै संकेत देखाएको छैन ।
एमालेले नयाँ गठबन्धनको सरकार अदालतबाट खारेज हुने र नभएमा विश्वासको मत गुमाएर ३० दिनभित्रै ढल्ने दाबी गरेको छ । यदि नयाँ सरकार अदालतबाट खारेज भएमा वा विश्वासको मत नपाएमा कोसीमा फेरि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्नेछ । कोसी प्रदेश सभामा सभामुखसहित ९३ जना सांसद छन् । एमालेको ४० र राप्रपाका ६ जना सांसद छन् । सत्तारूढ कांग्रेसका २९, माओवादीको सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादी चार र जनता समाजवादीको एकजना सांसद छन् । कोसीमा सरकारका लागि बहुमत पुर्याउन ४७ जना सांसद चाहिन्छ । यदि सभामुख गौतमले राजीनामा दिएमा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद पुग्नेछन् ।
