काठमाडौं महानगरअन्तर्गत चःमती जग्गा एकीकरण आयोजनाभित्र रहेको नेपाली सेनाको स्वयम्भू बारुद खाना (जर्मन क्वाटर)को कम्पाउन्डभित्रबाट मूल सडकसँग जोडिने सडक खुलेको छ । जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनको २० वर्षे अवधिमा सडक खुल्न सकेको थिएन । यो सडक बारुदखानाको कम्पाउन्डभित्रबाट जानुपर्ने आयोजनास्थलको तीन र ६ मिटरको बाटो हो । महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)को पटक–पटकको प्रयासपछि यो सडक खुलाउन सम्भव भएको आयोजना प्रमुख निर्मलराज बरालले बताए । यो बाटो खुलेसँगै बाँकी संरचना बनाउन कुनै समस्या नभएको महानगरले जनाएको छ ।
आयोजनाका लागि बाटो खुलाउन महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएका थिए । तर, सम्भव भएको थिएन । ‘५ असार ०७९ मा महानगरपालिकाका प्रमुख एवं आयोजनाका जग्गा व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक बालेन्द्र साह (बालेन)ले फिल्ड निरीक्षण गर्नुभएको थियो । नेपाली सेनाले हकभोग गरिरहेको जमिनबाट सडक खोल्न प्रधानसेनापतिसँग भेटेर समाधानका लागि छलफल गर्नुभयो । यसपछि सडक खोल्ने वातावरण तयार भयो । अहिले क्वाटरको पूर्वतर्फ सिमानाको मूल सडकसँग जोडिने ६ मिटर र उत्तरतर्फ तीन मिटर चौडाइ भएको सडक खोलिएको छ,’ आयोजना प्रमुख बरालले भने ।
आयोजनका अझै धेरै काम बाँकी
असार मसान्तमा हस्तान्तरणको चरणमा रहेको आयोजना क्षेत्रभित्र अझै सिसिटिभी जडान बाँकी छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीसँग समन्वय गरेर सिसिटिभी राख्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि प्रहरी कार्यालयमा इस्टिमेट पठाइसकेको छ । आयोजनाले गरेको इस्टिमेटअनुसार सडकबत्ती राख्न ४० लाख ५५ हजार लाग्नेछ । १० वटा पार्क बनाउन डिजाइन फाइनल भएको छ । आयोजनाभित्रै दुईवटा प्रशासनिक भवन निर्माण बाँकी छ । भवन निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा छ । वडा १५ र १६ भित्रको पूर्वमा विष्णुमती नदी, पश्चिममा स्वयम्भू भगवानपाउ वनस्थली सडक, उत्तरमा बालाजु—वनस्थली चक्रपथ (ट्र्याक रोड) र दक्षिणमा स्वयम्भू—भगवानपाउ—विजेश्वरी हुँदै शोभा भगवती मन्दिरसम्म फैलिएको भूगोल आयोजना क्षेत्र हो ।
आयोजनाभित्र करिब एक हजार तीन सय ६९ रोपनी जग्गा छ । ५ वैशाख ०६० मा आयोजना क्षेत्रभित्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सूचना जारी भयो । यसपछि सहरीकरणबाट विकास व्यवस्थापन र सुविधा वितरणमा समानता ल्याउन आयोजनाभित्रको ७२ प्रतिशत जग्गा आवासीय क्षेत्रका लागि छुट्याएर जग्गा विकासको काम थालिएको हो ।
आयोजना ढिलो हुनुको कारणमध्ये सुरुवाती दिनमा केही स्थानीय आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्व अदालत पुग्नु पनि हो । करिब तीन वर्ष (मुद्दा चलिन्जेल) आयोजनाको काम शून्य अवस्थामा रह्यो । कसैलाई विस्थापित पनि नगर्नु, आयोजना पनि अगाडि बढाउनु भन्ने सर्वोच्चको फैसलापछि आयोजनाको काम सुरु भएको थियो । यसबीचमा जनप्रतिनिधि नहुनु, आयोजना प्रमुख पटक–पटक फेरिनु, ऐन–कानुनी झन्झटका कारणसमेत आयोजनाले गति लिन सकेन ।
