नीतिगत दरमा राष्ट्र बैंकको सीमितता

अहिले सबै क्षेत्रबाट मौद्रिक नीतिका सुझाव दिने क्रम चलिरहेको छ । उद्योग÷व्यवसाय अप्ठेरोमा परेका छन् भन्ने विषयमा दुईमत छैन । समस्याको समाधान राष्ट्र बैंकले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैको हुने नै भयो । तर, राष्ट्र बैंकका पनि आफ्ना सीमितता छन् । सबै जादुको छडी राष्ट्र बैंकसँग छैन । 

मूलतः राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व भनेको अर्थतन्त्रको स्थायित्व र मूल्यको स्थायित्व कायम राख्ने नै हो । विनाआर्थिक वृद्धिको आर्थिक स्थायित्व टिकाउ हुँदैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा आर्थिक वृद्धिलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छैन । राम्रो पक्ष के हो भने ०७९ साउनमा कर्जाको ब्याजदरमा ४०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । भारतमा डेढ प्रतिशतले (१.५६ प्रतिशत) मात्रै बढेको थियो । अहिले वार्षिक वृद्धिदर १०.७७ प्रतिशत मात्र छ । भारतमा ११.२६ ले मात्रै बढेको छ । हुन त ब्याजदर हाम्रोमा बढी नै छ । हाम्रोमा औसत ब्याजदर १२.६५ प्रतिशत छ भने उनीहरूकोमा ९.७८ प्रतिशत छ । तर, वृद्धिदरको अन्तरचाहिँ साघुरो हुँदै आइरहेको छ । 

नीतिगत दर घटाउने ठाउँ छैन
भारतमा नीतिगत दर साढे ६ प्रतिशत छ भने हाम्रोमा ७ प्रतिशत छ । मलाई लाग्दैन, राष्ट्र बैंकले भारतको भन्दा घटाएर नीतिगत दर तल ल्याउन सक्छ । भारतसँग हाम्रो दुईतिहाइ व्यापार छ । तीनतिर खुला सिमाना छ । हाम्रो मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पेग छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीति समीक्षामा पनि राष्ट्र बैंकले भारतको मौद्रिक नीतिलाई मध्यनजर गरी ल्याएको उल्लेख गरेको थियो । हामीले हेर्ने पनि भारतको मौद्रिक नीति नै हो । हाम्रो मुद्रा पेग भएकाले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति ल्याउन सक्दैनौँ । 

भारतले नीतिगत दरलाई साढे ६ प्रतिशत कायम बनाएयता तलमाथि गरेको छैन । अति नै दबाब भएछ भने पनि राष्ट्र बैंकले भारतकै हाराहारी साढे ६ प्रतिशत बनाउन सक्छ । तैपनि, नेपालले अलि संकुचित नै नीति लिनुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले ब्याजदर रिभाइज गर्ने ठाउँ छ । भारतमा साढे ६ प्रतिशतको रिपो दर छ, एक वर्षको मुद्दतीको ६ देखि ७.२५ प्रतिशतको ब्याजदर छ । उनीहरूकोमा ०.७५ प्रतिशतको मात्रै अन्तर भयो । हाम्रोमा ७ प्रतिशतको नीतिगत दर हुँदा मुद्दतीमा १० प्रतिशतको ब्याजदर किन चाहियो ? त्यसैले बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउने ठाउँ देखिन्छ । 

यद्यपि, हाम्रोमा कुल निक्षेपमा ६० प्रतिशत मुद्दतीमा छ । अर्थात्, धेरै बैंकले महँगोमा निक्षेप चलाइरहेका छन् । मुद्दती निक्षेप म्याद नटुंगिएसम्म घटेको ब्याजदर लागू हुनेवाला छैन । तर, मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्नेबित्तिक्कै बचतको ब्याजदर घट्छ । किनभने, यी दुई निक्षेपको ब्याजदरमा पाँच प्रतिशतको अन्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर ह्वात्तै घट्नेवाला छैन, तर व्यवसायलाई राहत भने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले यसलाई पनि होसियार भएर हेर्छ भन्ने लाग्छ । बैंकहरूले सस्तोमा निक्षेप पाउनेबित्तिकै आयातमा कर्जा प्रवाह बढ्ने हुन्छ । व्यापारघाटा बढ्ने र भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जाने हुन्छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि क्षयीकरण हुँदै जाने हुन्छ । त्यसले आयात बढ्नेतर्फ राष्ट्र बैंक चिन्तत होलाजस्तो लाग्छ । 

अहिले उद्योग/व्यवसाय अप्ठेरोमा परेका छन्, समस्याको समाधान राष्ट्र बैंकले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैको छ । तर, राष्ट्र बैंकका पनि आफ्ना सीमितता छन् । सबै जादुको छडी राष्ट्र बैंकसँग छैन । 
 

एसएमइजीलाई प्रोमोट गर्ने, कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने र कर्जा प्रवाह बढाउनेतर्फ राष्ट्र बैंकको नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले बजेटमा आफ्नो छड, सिमेन्ट प्रयोग गरेर बाटोघाटो बनाउँछु भनेको छ, यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । असार महिनाभित्रै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा गइहाल्नुपर्छ । 

जग्गामा होइन, घर निर्माणमा कर्जा  केन्द्रित गर्नुपर्छ
राष्ट्र बैंकले पनि जग्गा किनबेचका लागि नभई घर निर्माणमा बैंकहरूको कर्जा केन्द्रित बनाउने नीति लिनुपर्छ । घर खरिदका लागि पुनर्कर्जा दिनुपर्छ । यसले स्वदेशमा उत्पादित निर्माण सामग्रीको प्रयोग बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसले भूमिका खेल्छ । घर कर्जा सस्तो भन्नेबित्तिकै सामान्य नागरिकले आफ्नो कमाइले घर जोड्न पाउँछन् । यसले निर्माणसम्बन्धी उद्योग पनि प्रोत्साहित हुन्छन् । गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने क्षेत्रमा निर्माण क्षेत्र पनि थियो । यो क्षेत्रलाई हामीले उचाल्नुपर्ने भयो । राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । जग्गा किन्नेलाई पनि निश्चित समयसीमाभित्र घर बनाइसक्ने गरी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । तर, जग्गा किनबेच गरेर भाउ बढाउने काममा बैंकलाई लगाम लगाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीतिमै दुईवटा त्रैमासमा वद्धिदर ऋणात्मक भएका क्षेत्रमा पुनर्कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । यसपालि पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । 

पर्यटनमा सुधार 
पछिल्लो समय पर्यटन आगमन राम्रो भइरहेको छ । भारतीय पर्यटक बढेका छन् । नेपालका होटेल खचाखच हुन थालेका छन् । पर्यटनले ठीकठाकै प्रगति गरिरहेको छ । हुन त सेवा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने विदेशी पर्यटकले यहाँ गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले बाहिर गएर गर्ने खर्च ठूलो छ । यद्यपि, पर्यटक आगमनले होटेल क्षेत्र तंग्रिन थालेका छन् । यसले हाम्रो कृषि उत्पादनको खपत बढाएको छ । पर्यटकले स्थानीय उत्पादन पनि खरिद गर्ने गर्छन् । गत वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान कृषिको थियो । सोचेअनुरूप अझै यो क्षेत्र व्यावसायिक भइसकेको छैन । निर्वाहमुखी कृषिकै वर्चस्व छ । कृषिको ऋणात्मक थिएन । मौसम प्रभावित हुँदा २२ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भयो भन्ने आएको छ । यसपालि कृषिले ठीकठाकै गर्लाजस्तो लाग्छ । 

ब्याजदरमाथि बढी नै नियमन 
ब्याजदरमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनावश्यक नियमन छ । अहिले ब्याजदर किन बढी भयो ? राष्ट्र बैंकका दुईवटा नियमनकारी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ । महिनाको एकपटक मात्रै ब्याजदर प्रकाशित गर्न पाइन्छ । त्यसैले महिनाको अन्तिममा मात्रै ब्याजदर छाप्नुको विकल्प छैन । एउटाले बढी प्रकाशित गर्ने र अर्काेले कम ब्याजदर प्रकाशित ग¥यो भने निक्षेप अर्कैले खोस्ने खतरा भयो । जम्मा १० प्रतिशत मात्रै तलमाथि गर्न पाइन्छ । त्यसैले १० प्रतिशत नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । हरेक हप्ता प्रकाशित गर्न दिए पनि हुन्छ । यो भयो भने बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ । यसले केही फरक पर्दैन । 

अहिलेको स्थितिमा बैंकहरूसँग तीन खर्ब ९५ अर्ब ऋण दिने क्षमता छ । ८ प्रतिशत कस्ट अफ डिपोजिट छ । ६ वर्षे विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा झरेको छ । ८ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर ६ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्ने बाध्यतामा कसले निक्षेप लिएर बस्छ ? जसको कर्जा निक्षेपको अनुपात सीमाभन्दा अति कम छ, उसका लागि त निक्षेप लिनैनपर्ने अवस्था हुन सक्छ । अहिले मुद्दती र बचतको निक्षेपमा ब्याजदरको अन्तर न्यूनतम पाँच प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन गर्नुपर्छ । भारतमा यस्तो अन्तर ३ प्रतिशतको हाराहारी छ । बजारलाई नै छोड्नुपर्छ । 

बैंकहरूको कार्टेलिङ अन्त्य गर्नुपर्छ 
पहिले–पहिले म यसलाई आवश्यक भन्थेँ । अर्थतन्त्रलाई जोगाउन गरिएको भद्र सहमति नै भन्थेँ । किनभने, बजार संकुचित भइरहेको थियो । महँगी अकासिएको थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंककै आग्रहमा यस्तो सहमति गरिन्थ्यो । अहिले त झन्डै चार खर्बको ऋण दिने क्षमता छ, बैंकहरूसँग । अब त प्रतिस्पर्धामा जाने हो । कसैलाई अधिकार छैन । यो त कार्टेलिङ नै भयो । लामो समय भयो । टाइट हुँदा त स्वीकार्य छ । अहिलेको स्थितिमा बजारलाई छोड्नैपर्छ । 

पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणबारे अहिल्यै सम्बोधन गरिहाल्नुपर्दैन 
पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि असारसम्मको समय दिइएको छ । मौद्रिक नीतिले त्यसपछिका लागि बोलिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । बरु पहिलो र दोस्रो त्रैमासको प्रगति हेरेर आवश्यक परे फेरि व्यवस्था गर्न पायो । 
जहाँसम्म बैंकहरूको रिकभरीको विषय छ, अहिले बैंकसँग तरलता छ । तरलता भएकै कारणले सेयर बजारमा भ्योल्युमको आधारमा कारोबार बढेको छ । त्यस्तै, जग्गाको कारोबार पनि बढेको छ । सेयर धितो राखेर सजिलै ऋण लिन पाइएको छ । बैंकहरूलाई चालू पुँजी कर्जा दिन समस्या होला, तर सेयर धितो कर्जा पक्कै पनि बढेको छ । यो अवस्था रिकभरीका लागि राम्रो हो । त्यसैले असारमा रिकभरी हुँदैन भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन । 
(क्षेत्री पूर्वबैंकर हुन्)